काठमाडौं, ६ भदौ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा अष्टे«लिया, यूरोप र अमेरिकासम्म पुर्याउने डंका पिटेर सरकारी जमानतमा २४ अर्ब ऋणको जोहो गरेर भित्र्याईएका दुई थान एअरबस ३३०—२०० का वाईड बडीका जहाजहरुले व्यवस्थापनको रकम खाने दाउपेचका कारणे अपेक्षित सेवा दिन नसक्ने भएका छन् ।

यी जहाजका उत्पादक एअरबसले नै २३० मेट्रिक टन क्षमताका जहाजले अष्ट्रेलियामा उडान गर्न नसक्ने किटानी गरेको रहस्य खुलेको छ ।

वाईड बडीका जहाज खरिदका लागि परेका प्रस्तावहरुको मूल्यांकन पछि सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने एएआर इन्टरनेशन इन्कसंग प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु पहिले यसको मस्यौदामाथि छलफल गरि र सहमति कायम गर्न गठित वार्ता उपसमितिको प्रतिवेदनले यो तथ्य उल्लेख गरेको छ ।

२०१७ को जनवरी १९ र २० गते निगमको केन्द्रीय कार्यालय न्यूरोडमा भएको वार्तामा निगमलाई जहाज उपलब्ध गर्न प्रस्ताव गरेको एएआर इन्टरनेशनल इन्कका प्रतिनिधिले एअरबसले अष्ट्रेलिया बाहेकका निगमले टेण्डर फारममा उल्लेख गरेका क्षेत्रमा उडाउनका लागि २४२ टनको जहाज आवश्यक नहुने पत्र प्रस्तुत गरेका थिए । सो पत्र नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापनले नै एएआर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई उपलब्ध गराएको थियो ।

निगम व्यवस्थापनले दुई वाईड बडी जहाजको खरिद सम्बन्धी व्यापारिक प्रतिवेदन तयार पार्दा र जहाज सञ्चालन हुने संभाव्य गन्तव्यहरुको सूचीमा अष्ट्रेलियाको सिड्नी,मेलबर्न, ब्रिसबेन सहित लण्डनको गेटविक र हेथ्रो, फ्रांकफर्ट, टोकियो, सोल, बेइजिड.,चेन्नाई, मुम्बई, दिल्ली, ओसाका, संघाई, हंगकंग, गोञ्जाउ, क्वालालम्पुर, बैंकक, सिंगापुर, दोहा र दुबाईलाई किटानी गरि ती स्थानको एअरपोर्टको अवस्थिति पनि उल्लेख गरेको छ ।

निगम व्यवस्थापकको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको अष्ट्रेलियालाई नै बाहेक गर्ने गरि वार्ताकार प्रस्तुत हुँदा पनि व्यवस्थापनले विक्रेतालाई साथ दिएर अधिकतम् उडानभार घटाएको यो प्रकरणले वाईड बडी खरिदको समग्र प्रकरणमा प्रश्न उठाएको छ । यूरोप जान यूरोपेली संघको कालो सूची नहटेको र अष्ट्रेलिया प्राविधिक हिसाबमा जान नसक्ने भएपछि छोटो दूरीको गन्तब्यलाई बाईड बडीका जहाज ल्याउन जरुरी थियो । यसले ब्यापरिक योजना, बजार व्यवस्थापन र संभावित आय व्यय र नाफा नोक्सानको हिसाबै नगरी हचुवाको भरमा खरिद कार्य अगाडि बढाइएको पुष्टि गर्दछ । निगमका पाइलटहरु भन्दछन, अष्टे«लिया हटाइदिने हो भने बाँकी गन्तव्य त बोईड.को १६० देखि १८९ सीटयुक्त न्यारोबडी ७३७ —८०० डब्ल्यू(विड.लेज)ले सहज रुपमा सेवा दिनसक्ने नै देखिन्छ ।

तर जुन उद्देश्यका लागि जहाज किन्न लागियो, त्यही उद्देश्य पूरा नहुने गरी वार्ताका विपक्षीलाई प्रस्ताव पेश गर्न निगम व्यवस्थापनले किन लगायो यो निकै रहस्यमय पहेली बनेको छ ।

मूल्यांकन समितिका संयोजक तथा निगमका प्राविधिक तर्फका नायब महाप्रबन्धक रमेशबहादुर शाहको संयोजकत्वमा गठित समझदारी पत्रको वार्ता(नेगोसियसन) समितिले सञ्चालक समितिले गठन गरेको उपसमितिले पारित गरेको भन्दा फरक प्रस्ताव विक्रेताका तर्फबाट प्रस्तुत भएकोले यसमा विचार गर्न व्यवस्थापनलाई सुझाव दिएको थियो । जसमा जहाजको अधिकतम् उडानभार २४२ मेट्रिक टनबाट २३० टनमा घटाइएको कुरा पनि समाविष्ट छ ।

वार्ता समितिले उडान भार घटाउने हो भने त्यसको अनुपातमा प्रस्तावित मूल्य पनि घटाउनुपर्ने माग राखेको थियो । तर व्यवस्थापनको साथ पाएको विक्रेता तर्फका वार्ताकार दीपक शर्माले २४२ टनको लिएपनि २३० टनको लिए पनि मूल्य घट्न नसकिने अड्डी लिए ।

दोस्रो प्रस्तावकको मूल्य नै ११० मिलियन प्रति जहाज भएकोले व्यवस्थापन र विक्रेताका बीचमा दोस्रोको भन्दा कम मूल्य रहने गरी मूल्य बढाउने अनौपचारिक समझदारी भएको देखिन्छ । मूल्यांकन उप समितिले एअरबसका ३३० २०० सेरिजका २०१६ को वास्तविक आधार मूल्य ८८ मिलियन र त्यसमा बार्षिक मूल्य बृद्धिदर २.७ प्रतिशत किटान गरेपछि दुई बर्षको मूल्य बृद्धि थप गर्दा पनि वाइड बडीको जहाजको मूल्य ९३.०५ मिलियन भन्दा बढी हुन्थेन ।

तर व्यवस्थापनसंगको मिलेमतोमा एएआरका वार्ताकार दीपक शर्माले प्रस्तावित १०४ मिलियनमा बार्षिक २.४४ मूल्य बृद्धि थप गरी १०९ मिलियनसम्म पुर्याउन सकिने दफा राख्ने सफलता पाए । र निगम व्यवस्थापनले प्रति जहाज १०८.२ मिलियन तिरेर काठमाडौंको एअरपोर्टमा उतार्यो ।

टेण्डर नोभेम्बरमा पेश, मूल्यबृद्धि जनवरीदेखिको

वार्ता समितिका सदस्यहरु समझदारीपत्रको लागि वार्तामा बस्दा चकित पर्ने अन्य कुराहरु पनि भएका छन् । निगमले जहाज आपूर्तिका लागि टेण्डर २६ सप्टेम्बर २०१६ मा निकालेर ९ नोभेम्बर २०१६को अन्तिम मिति राखिएको थियो । तर जनवरी १९ र २० मा समझदारी पत्रको मस्यौदामा दफावार छलफल गर्न बसेको बैठकमा विक्रेत ाबनेको एएआरका प्रतिनिधि दीपक शर्माले अनौठो प्रस्ताव ल्याए मूल्य बृद्धि जनवरीदेखि लागू गर्नुपर्ने । यसमा असहमति जनाउदै वार्ता समितिले यी विषयको निक्यौल गर्ने सुझाव व्यवस्थापनमा पठाएको देखिन्छ ।

टेण्डरमा पहिलो जहाज सेप्टेम्बर २०१७ मा ल्याउने र दोस्रो मार्च २०१८ मा दिनुपर्ने कुरा उल्लेख थियो । तर वार्ताकार हरुले अन्य प्रस्तावकले निर्धारित समयमा दिने प्रस्ताव किटानी सहित उल्लेख गर्दापनि एएआरका प्रतिनिधिहरुलाई कसिकसाउ गर्न सकेनन् । निर्धारित समयपछि दिने भएमा व्यवस्थापनको सहानुभूति प्राप्त यस कम्पनीसंग क्षतिपूर्तिको प्रावधान राख्न हच्किए ।

संसदीय समितिको छानवीनको माग

एअरबसका वाइड बडीका विमान खरिदको विषय संघीय संसदमा प्रवेश गरिसकेको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले यसमा भएको खरीद प्रक्रिया,कमिशन र घोटालाको बारमो छानवीनको माग गर्नुभएको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमन्त्री संजय गौतमले पनि यसका बारेमा छानवीनको माग गर्नुभयो ।

तर विभागीय मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयले यसमा सुक्ष्म अध्ययन गरिरहेको भनेर टार्नुभयो भने आफू मन्त्री भएपछि खरिदको लागि रकम नपठाएको झूठो दावी पनि गर्नुभयो । निगमले यी जहाज खरिद गर्न १६ अर्ब रुपैया असारमा पठाएको थियो ।

सबैलाई विमान खरिदको ललिपप

संघीय संसदमा दुई तिहाईभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार माफिया, तस्करहरुकालागि निकै साधक भएको बुझिन्छ ।

निगमले आफूसंग भएका आन्तरिक र बाह्य उडानका कुनै पनि विमान अधिकतम समय उडाउन सकेको छैन ।
आन्तरिक तर्फ पाइटलको अभावले एअरपोर्टभरि हप्तैभरी जहाज भूमिस्थ भएर बसेका छन् नयाँ आएका सहित पुराना अन्तराष्ट्रिय उडानका जहाजको लागि नयाँ गन्तब्य विकास भएको छैन, तर निगम व्यवस्थापन भने नेकपाका लोभी पापी नेताहरुलाइ दिनहुँ जहाज किन्ने नयाँ प्रस्ताव फालिरहेको छ,पाकिस्तानमा उडाउन अलग्गै न्यारो बडी ल्याउने र आन्तरिकतर्फ ३ अर्बका भाइकिंग जहाज खरिद गरेर कमिशन दिने लोभ देखाइएको छ त्यसमा पनि झिंगा भन्केझै भुलिरहेका छन, नेकपाका नेताहरु । १० बर्षमा विमान संख्या ३० पुर्याउने जस्ता हावादारी योजना सुनाएर वाईड बडी खरिदमा भएको भ्रष्टाचारबाट शासक,प्रशासक,संवैधानिक निकाय र सर्वसाधरणको ध्यान अन्यन्त्र मोड्न निगम व्यवस्थापनले न्वारानदेखिको बल निकालेको छ ।

तर ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन, दिनदिनै भ्रष्टाचार र अनियमितताका नयाँ घट्नाहरु सार्वजनि भैरहेका छन् ।

जे भनेपनि छुट

निगम व्यवस्थापनले अहिले नयाँ चारा फालेको छ, नेकपाका लोभी नेताहरुलाई चिनबाट ल्याएका ६ वटा विमान भाडामा लगाउने र ३ अर्बका नया जहाज किन्ने ? चिनले बनाइदिएका बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना दशकौ चलाए पनि थोत्रा मेसिन निजीकरणको प्रक्रिया अन्तरगत लैजादा देश बेच्यो भन्ने कम्युनिष्टहरुले चिनले पठाएका नयाँ जहाज भाडामा लगाएर कमिशन खान ३ अर्बका नयाँ जहाज किन्न अनुमति देलान भन्न कठिन छ । तर जहाज खरिदको कमिशन,अधिक मूल्यको रकमको गुलियो चाखिसकेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्षदेखि ललिपपको गुलियोमा रमाएका बालक मन्त्रीसम्म सबै नयाँ जहाजको नारा जपिरहेका छन् । कमिशनका लागि जे पनि गर्ने सरकारका लागि आफूले दिएका जहाजहरु सदुपयोग नगरि कमिशनका लागि भाडामा लगाउने सरकारलाई कम्युनिष्ट नाममात्र राख्यो भन्दैमा मित्रराष्ट्र चीनले आफ्नै अर्बौ डलर खर्च गरेर रेल चढ्ने सपना पूरा गरिदेला ?