काठमाडौं, २६ पौष । गत भाद्र २३ गतेको जेनजी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंसले निम्त्याएको नेपालको संवैधानिक र राजनीतिक संकटलाई समाधान गर्न फागुन २१ गते घोषित निर्वाचनलाई स्वीकार गरेका नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा केन्द्रित भएका छन् । तर देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस भने निर्वाचनको मुखमा पार्टी नै विभाजनमा पुर्याउन सक्ने विशेष महाधिवेशनको संघारमा पुगेको छ ।
नेपाली कांग्रेस अहिले इतिहासकै असाध्यै नाजुक घडीमा पुगेको छ । पञ्चायतकालको प्रतिबन्धित अवस्थामा वा पार्टीले सञ्चालन गरेका सशस्त्र आन्दोलनहरु असफल भएको वा जनमतसंग्रहमा बहुदल पराजित भएको अवस्थामा पनि कांग्रेस यस्तो निर्णयहिन र इतिहासका सामु कमजोर थिएन । दूरदर्शी परिपक्व नेतृत्वले कार्यकर्ताको मनोबल मर्न दिएका थिएनन् । बहुदलको पक्षमा जनमत बढेको, पञ्चायत मक्किसकेको र छिट्टै ढल्ने आशा देखाएर कार्यकर्तालाई उत्साहित गराइराखेका थिए । तर अहिले स्थिति यस्तो देखिएन । कांग्रेस देशी र विदेशी शक्तिहरुको तारो बन्यो ।
नेपाली कांग्रेसमा अहिलेको विशेष महाधिवेशनको प्रस्तावको बीजारोपण गत भाद्र २३ गते भएको जेनजी आन्दोलन र २४ गतेको विध्वंशले सिर्जना गरेको परिवेशमा भएको थियो ।
वास्तवमा भदौ २३ र २४ गते घटना अप्रत्यासित थिएन । चैत्र १५ गते दुर्गा प्रसाइँको नेतृत्वमा तीनकुनेमा भएको आन्दोलन तुहिएपछि सुनियोजित तवरले रचिएको राजनीतिक चाल थियो । नेपालमा २०६२ । ६३ को जनआन्दोलनबाट विस्थापित शक्ति र व्यक्तिहरुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई फालेर राजा पुनस्थापित गराउन प्रयास गराउँदै आएका थिए । तिनीहरुले २०६२।६३ को जनआन्दोलनका बाहक परिवर्तनकारी शक्ति कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनै पार्टीलाई खेलाउने दुस्साहस गरे । २०७९ को निर्वाचनको जनादेश कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादीसहितको सरकार बन्ने थियो । तर त्यो अवस्था आउनुपूर्व नै नेपाली राजनीतिका अस्थिर र महत्वाकांक्षी पात्र पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड)लाई भड्काएर जनमतविरुद्ध माओवादी, एमाले, रास्वपा र राप्रपाको सरकार बनाए । जनमतको अनादार गरेर लोकतान्त्रिक मूल्य,मान्यता को जग कमजोर पार्ने काम त्यहिबाट सुरु भयो ।
दुर्गा प्रसाईँको चैत्र १५ को आन्दोलन तुहिएपछि त्यो शक्तिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको काँधमा त्यही एजेण्डा बोकायो तर राप्रपाले त्यो सामाथ्र्य देखाएन । जेठ महिना पुग्दा नपुग्दै अब बर्षा लाग्न आँटेकोले आन्दोलनको अवस्था अनुकुल नरहेका निष्कर्ष निकाल्दै आन्दोलन स्थगित गर्यो । त्यो पुनरुत्थानवादी शक्ति दाउ हेरेर बसेकै थियो । भदौ २३ र २४ मा त्यसले आफ्नो स्वरुप प्रकट गरिहाल्यो ।
दर्ता हुन नआएका कारण सरकारले बन्द गरेर फेसबुक ट्वीटर लगायतका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु निर्वाध सञ्चालन हुनुपर्ने र देशमा भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त शासन र प्रशासन कायम हुनुपर्र्ने दुई माग लिएर प्रदर्शनमा उत्रिएका स्कूल कलेजका नवयुवाहरुलाई मानव ढाल बनाएर यो संविधान र व्यवस्था विरोधीहरुले प्रदर्शनलाई उत्तेजित र अनियन्त्रित र प्रहरीमाथि प्रहार गर्ने र संसदभवनमा आक्रमण गर्ने स्थितिमा पुर्याए । संसदभवन जोगाउने नाममा प्रहरीले अन्धाधुन्द गोली प्रहार गर्दा काठमाडौंमा १७ र इटहरीमा २ जना प्रदर्शनकारीको जीवन गयो ।
स्थिति नियन्त्रण गर्न भोलिपल्ट स्थानीय प्रशासनले काठमाडौं र ललितपुरका निश्चित ठाँउहरुमा कर्फ्यू आदेश जारी गर्यो । तर नेपाली सेना परिचालन भइदिएन र सेनाको निस्क्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रदर्शनकारीका नाममा नेपालको कार्यपालिकाको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, व्यवस्थापिकाको संसद भवन, न्यायपालिका धरोहर सर्वोच्च अदालत, २०६२।६३ सालको जनआन्दोलनपछि जननिर्वाचित संविधानसभाको प्रथम बैठकले घोषणा गरी स्थापित गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित केन्द्रदेखि जिल्ला र पालिकातह सम्मका राज्य संरचनाहरुमा तोडफोड र आगजनी गरियो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालय भवन तोडिए । लोकतान्त्रिक आन्दालनको पर्याय मानिने विराटनगरको कोइराला निवास, ठमेलको गणेशमान निवास, ललितपुर बाँडेगाउँको किसुनजी आश्रम जलाइयो । यसले संकेत गरेको थियो, यो आन्दोलन लोकतन्त्र र त्यसका संवाहक परिवर्तनकारी शक्तिहरुको विरुद्धमा थियो । त्यसमाथि कांग्रेसका सभापति दम्पत्तिमाथि भएको सांघातिक हमलाले यो आन्दोलनको निशाना कांग्रेस हो भन्ने स्पष्ट गरेको थियो । कांग्रेस सभापतिले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको थिएन । तर उहाँको गर्धनमा खुकुरी प्रहार गरियो । किन होला?
भदौ २४ गतेको विध्वंशको आडमा संवैधानिक र राजनीतिक निकास निकाल्न सेनालाई अग्रसर गराइनु, अधिवेशन चलिरहेका संसदको दुवैसदन,पदाधिकारी र संसदीय दलहरुलाई भूमिका विहिन गराइनु र संसदभित्रबाट समाधान खोज्न छोडेर संविधान प्रतिकूल हुने गरी संसदबाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी जननिर्वाचित प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुले भदौरे आन्दोलन नेपालको वर्तमान संविधानको विरुद्ध भएको बुझ्न कठिन छैन । यो आन्दोलनले स्पष्ट देखाएको छ, नवयुवाको आवरणमा यो आन्दोलनलाई कांग्रेसको स्वर्णिम इतिहास र वर्तमान समाप्त गर्ने मनसाय बोकेका व्यक्तिहरुले नेतृत्व गरे । जेनजी प्रदर्शन अगावै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र तात्कालीन माओवादी केन्द्रका नेताहरुले शुभकामना दिनु,सहयोग र समर्थन गर्नुले यो आन्दोलन जेनजी पुस्ताको नाममा अरु कसैको छद्म नेतृत्वमा भएको देखाउछ । जसमा टिबटियन ओरिजिनल ग्रुप लगायतका तत्वहरुको घुसपैठ पनि प्रमाणित भयो ।
यसरी पार्टीमाथि भयंकर आक्रमण भएको बेला, ७ दशकको संघर्षले जनताको सहभागितामा जननिर्वाचित संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान निस्तेज गराइएको बेलामा कांग्रेस एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता थियो । पार्टी सभापति औषधोपचारको बेलामा देशबाहिर गएको मौका पारेर कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको बिजारोपण गरियो ।
फागुन २१ को घोषित निर्वाचन आउन अब ५८ दिनमात्र बाँकी छ । अरु पार्टीहरु निर्वाचनको तयारीमा लागिसके । सिद्धान्त मिल्ने नमिल्ने सबै एकजुट भएर आआफ्नो शक्ति र सामाथ्र्य बढाइरहेका छन् । तर नेपालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको अभियान्ता कांग्रेसमा यतिबेला पार्टी विभाजन हुने भय उत्पन्न भइरहेको छ । परिस्थिति विभाजोन्मुख छ । विशेष अधिवेशन गर्ने समूह उत्साहित छ,आवश्यकता भन्दाबढी नै । तर विशेष अधिवेशनले वर्तमान महामन्त्री गगन थापालाई नै सभापति निर्वाचित गर्यो भने उहाँ कांग्रेसको सभापति बन्नुहोला । भदौरे आन्दोलन कांग्रेसको इतिहास र वर्तमान समाप्त गर्न भएको थियो । त्यो शक्तिले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएर काग्रेसको इतिहास जोगाउने मौका त पक्दै दिने छैन । गगन थापा पनि यो संविधान बनाउने संविधान सभामा हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवाकै जस्तो संविधानसभाको सदस्यको रुपमा । यो संविधान आउदा त्यसको विरुद्धमा रहेका शक्तिहरुले उहाँलाई पनि देउवाकै कित्तामा राख्छन् । उहाँले तिनको पक्षमा पक्षपोषण गर्नुभएको थिएन । यो संविधान मन नपराउनेहरुलाई बिझाएको अर्को कुरा हो , संविधानको अभिन्न अंगको रुपमा नेपालको चुच्चे नक्सा राख्नु । यसमा दुवै महामन्त्रीको उग्र समर्थन थियो । यसैले त्यो शक्तिका लागि कांग्रेसको सभापतिमा देउवा हुनु र गगन हुनुले तात्विक असर गर्दैन । तर नेपालको राजनीतिमा निर्णायका शक्तिको स्थानबाट कांग्रेस विचलित भयो र उसको स्थान अरुले लिए भने तिनको स्वार्थ पूरा हुन्छ । अहिलेको सारा खेल त्यसतिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचित गरेर पार्टीमा उहाँलाई पुनस्थापित गरेपछि जसरी रातारात रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छुटाइयो, काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाहलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा छिराइयो, अर्कै पार्टीबाट स्वच्छ राजनीति सुरु गरिरहेका कुलमान घिसिड.लाई छिराइयो र अरुलाई छिराइने प्रयास जारी राखिएको छ, त्यसले कांग्रेसको भूमिकामा अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई स्थापित गर्न देशी विदेशी शक्तिहरु लागेको स्पष्ट हुन्छ ।
महाधिवेशनबाट शक्ति पुनआर्जन गरेर स्थापित हुनुभएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओलीलाई कमजोर तुल्याउन राज्य यन्त्रको भरमार दुरुपयोग भइरहेको संकेतहरु सतहमा आएका छन् । मानव अधिकार आयोगले उहाँसंग गरेको बयान र उनीहरुको प्रश्न गराइले उहाँलाई भाद्र २४ गतेको प्रदर्शनमा अधिक बल प्रयोग गरेको आरोपमा फसाइने संकेत दिएको छ । सरकारले बनाएको गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोगले पनि त्यतै तीर सोझ्यायो भने संभवतः उहाँलाई राजनीतिको मूलधारमा टिक्न नदिने अवस्था सिर्जना हुनेछ । यो निर्वाचनमा वास्तविक मतदाताले मत हाल्न पाउँछन वा पाउँदैन वा मतहालेका मतपेटिकाका मत नै गणना हुन्छन कि हुँदैनन त्यो थाहा किन छैन भने सरकारले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । र सेनाको सद्भाव र प्रतिशोध कुन राजनीतिक दल र व्यक्तिहरुप्रति छ भन्ने कुरा भाद्र २४ यता छताछुल्ल भइसकेको छ । यस्तो परिस्थितिमा विभाजित कांग्रेसको नेतृत्व गरेर जो गएपनि पार्टीलाई हारबाट जोगाउन सक्ने देंखिदैन ।
चमत्कारको आशा क्षीण
नेपाली कांग्रेस झण्डै ८० बर्षको इतिहासमा यस्तो अनिर्णयको बन्दी बनेको थिएन । देशको अस्तित्व, आफ्नो अगुवाईमा बनेको संविधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक परिपाटीको रक्षाको लागि पार्टी एकजुट हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । तर पार्टी एकताको आह्वान गर्न १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवा तर्सिरहनुभएको छ । १४ औं महाधिवेशनमा पराजित हुनुभएका इतरपक्षका नेता डा. शेखर कोइराला पनि पार्टी एकजुट राख्न कार्यकर्तालाई आह्वान गर्न डराइरहनुभएको छ । कांग्रेसका पदाधिकारीहरु बोल्न सकिरहेका छैनन् ।
न त विशेष महाधिवेशन आयोजकहरुसंग संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरुले वार्ता,संवाद र छलफल गरेको अवस्था छ । सबै लक्षणहरु पार्टी विभाजन हुने दिशातिर गइरहेको देखिन्छ । कुनै चमत्कार भएन भने कांग्रेसको फुट निश्चित छ । फुटेको पार्टीले २ महिनाभित्र हुने निर्वाचनमा बहुमत त परै जाओस्, सम्मानजनक मत पनि ल्याउने संभावना छैन । राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेको, संविधान मूर्छित पारिएको, लोकतन्त्र र लोकतन्त्रको परिपोषित गर्ने नेपाली कांग्रेसमाथि चौतर्फी हमला भएको बेलामा पार्टी विभाजन गर्नेहरुलाई जनता र इतिहासले पनि माफ गर्ने छैन् । प्रतिशोधको आक्रोश र शक्तिको उन्मादमा मान्छेले सही र गलत छुट्टयाउने विवेक गुमाउछ । कांग्रेसको संस्थापन, इतर पक्ष र विशेष महाधिवेशन पक्षघर आआफ्नै कुण्ठा,आक्रोश र उन्मादनले ग्रसित देखिएका छन् ।




















