काठमाडौँ, २९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका पेसागत संगठन तथा ट्रेड युनियनहरू खारेजविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन अध्यक्ष भवानी दाहालसहितले दायर गरेको रिट प्रधानन्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू डा.नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलसहितको संवैधानिक इजलासको बहुमतले यसअघि भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गर्नुभएको छ । दुई न्यायाधीशले कर्मचारीको मौलिक हक हनन हुने भन्दै खारेजीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी राख्नुपर्ने ुफरक रायु लेख्नुभएको छ ।
पूर्ण सुनुवाइबाटै टुङ्गो लगाउने
रिटको सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको बहुमतको रायले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ। उहाँहरूले अन्य समान प्रकृतिका अध्यादेशहरूको संवैधानिक परीक्षण भइरहेको र यो विषय गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय भएकोले पूर्ण सुनुवाइबाटै टुङ्गो लगाउनु मनासिव हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। अदालतले यस विषयमा सहयोग गर्न नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट ुएमिकस क्युरीु (अदालतको सहयोगी) समेत माग गरेको छ।
इजलासका अन्य दुई न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र महेश शर्मा पौडेलले भने बहुमतको निर्णयमा असहमति जनाउँदै फरक राय दिनुभएको छ । दुवैले संविधानको धारा १७ र ३४ ले प्रत्येक श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेसँगै सरकारको निर्णय नै सदर हुने भएको छ । उक्त रिटमा यसअघि संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल समेत ५ जनाले संवैधानिक इजलासमा वैशाख २५ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह,राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी,शिक्षक तथा अन्य सरकारी सङ्घ संस्थामा रहेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरेको थियो । निजामती सङ्गठनहरूले संविधानले दिएको अधिकार खोसिएको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
