• सञ्जय ढकाल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, २४ माघ । भदौ २३ र २४ गते जेन जी नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलन तथा त्यसपछि भएका विध्वंसका घटनाबारे छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग तथा जेन जी घटना जाँचबुझ आयोगले अर्को सातासम्म आआफ्ना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउने सम्बद्ध अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चुनावको मुखमा मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयमा कारबाहीका सिफारिसहितको प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक गर्न सक्छ।

त्यस्तै भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले माघको अन्तिम सातासम्म कारबाही सिफारिससहितको आफ्नो प्रतिवेदन टुङ्ग्याएर सरकारलाई बुझाउन लागेको छ। जेन जी आन्दोलनपश्चात् गठित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उक्त जाँचबुझ आयोग बनाएको थियो।

दुवै आयोगका प्रतिवेदन फागुनको पहिलो सातासम्म सार्वजनिक हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जेन जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि फागुन २१ गते निर्वाचन हुन लागेको छ।

लगालग आउने छन् प्रतिवेदन

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका निम्ति अहिले निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनमा छ। फागुन ४ गतेदेखि दुई सातासम्म दल तथा उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारको समयावधि पाएका छन्।

त्यसको ठिकअघि दुईवटा महत्त्वपूर्ण आयोगले आफ्ना प्रतिवेदन टुङ्ग्याउन लागेका हुन्।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले सदस्य लिली थापाको संयोजकत्वमा जेन जी आन्दोलनताका भएका मानवाधिकर उल्लङ्घनको विषयमा केन्द्रित भएर छानबिन गर्न समिति बनाएको थियो।

“हामीलाई सुरुमा तीन महिनाको समय दिइएको थियो र पछि एक महिना थपिएको थियो। अब हामी हप्ता( १० दिनमा प्रतिवेदन बुझाउन लागेका छौँ”, आयोगकी सदस्य लिली थापाले बीबीसीलाई बताउनुभएको छ।

अहिले प्रतिवेदन लेखनको अन्तिम चरण तथा विश्लेषणको काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तरिम सरकारले असोज ५ गते जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। सुरुमा तीन महिनाको म्याद दिइएको सो आयोगको म्याद पछि एक महिना र २० दिन गरी दुई पटक म्याद थपिएको हो।

“पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघ २९ गते सकिँदै छ। त्यसअघि नै हामी हाम्रो प्रतिवेदन टुङ्गिन्छ भन्नेमा छौँ। अहिलेसम्म म्याद थप्ने कुरा छैन। केही विश्लेषण अनि केही फुटेजको परीक्षण भइरहेको छ र अन्तिम लेखनमा लागेका छौँ”, सो आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले बीबीसीलाई बताउनुभयो।

चुनावी संवेदनशीलता

चुनावको मुखमा कारबाहीका सिफारिससहित प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसको महत्त्व र संवेदनशीलता बेग्लै हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन आयोगलाई बुझाइने र त्यसपछिको निर्णय आयोगले नै गर्ने मानवाधिकार आयोगकी सदस्य थापाले बताउनुभयो ।

“हाम्रो समितिले प्रतिवेदन आयोगलाई दिने छ। त्यसपछि आयोगले नै बैठक बसेर त्यसलाई कहिले र कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्ने निर्णय लेला”, प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने समयको संवेदनशीलताबारे सोध्दा उहाँले भन्नुभयो ।

आफ्नो प्रतिवेदनमा कारवाहीका सिफारिसहरू समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।

“अहिले नै ककसलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन। त्यत्रा घटना भएका छन्। मानिसहरूको ज्यान गएको छ। कारबाही गर्न त सिफारिस गर्ने नै छौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

जाँचबुझ आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माको भनाइ पनि उस्तै छ।

“हामीले कारबाही सिफारिससहितको प्रतिवेदन नै बनाउने हो। हाम्रो प्रतिवेदन तोकिएको समयमा सरकारलाई बुझाउँछौँ। त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तथा अन्य काम गर्ने जिम्मा सरकारको हुने छ”, शर्माले भन्नुभयो ।

सरकारले के गर्ला

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त अयोधी यादव यो विषयमा सरकारले विवेक प्रयोग गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

“यी आयोगहरू निर्वाचन घोषणा भएकै अवधिमा बनेका हुन्। यिनको कामको मिति पनि यही अवधिमा तोकिएको हो। त्यस कारण यही बेला यिनको प्रतिवेदन आउनुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर त्यसको विषयवस्तु हेरेर सरकारले सार्वजनिक गर्ने मितिको निर्णय गर्न सक्छ”, यादवले भन्नुभयो ।

“मलाई सोध्नुहुन्छ भने केही दिन पर्खेर चुनावपछि सार्वजनिक गर्नु उचित हुन्छ।”

निर्वाचनको अन्तिम घडीमा यस्ता विषयमा सरकारले थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगका भूतपूर्व कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बताउनुभयो ।

“निर्वाचनको बेला ससाना विषयमा पनि निकै ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ। ती छानबिन आयोगहरूका आआफ्ना कर्तव्य छन्। तिनले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पनि सरकारलाई केही समय लाग्छ होला। उसले निर्वाचनको वातावरण नबिग्रने विषयलाई दृष्टिगत गरेर निर्णय गर्नुपर्छ”, गुरुङले भन्नुभयो ।

“नत्र कारबाही सिफारिस भएका कुनै नेता वा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकार अगाडि बढ्यो भने त्यसले निर्वाचनको अन्तिम घडीमा वातावरण बिग्रन पनि सक्छ।”

बयान तथा विश्लेषण
दुवै आयोगले छानबिनका क्रममा दर्जनौँ व्यक्तिको बयान लिइएको र घटनाका विविध आयामहरूलाई केलाएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको समितिले तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओली, तात्कालिक गृहमन्त्री रमेश लेखक, काठमाण्डू महानगरपालिकाका तात्कालिक प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)सहित विभिन्न व्यक्ति र सुरक्षा पदाधिकारीहरूसँग बयान लिएको थियो। जेन जी समूह र आन्दोलनका घाइते तथा पीडितका परिवारहरूसँग पनि बयान लिइएको थियो।

जाँचबुझ आयोगले पनि त्यतिखेर सरकारमा रहेका गृहमन्त्रीलगायतसँग बयान लिएको थियो भने तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भने घरमै पुगेर मौखिक बयान लिएको थियो।

भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरूमा देशभरि गरेर ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।