काठमाण्डौ, ३ असोज । महिला माथी हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि (CEDAW) को आवधिक प्रतिबेदनको नागरिक समाजद्वारा प्रस्तुत गरिने छायाँ प्रतिबेदन तयारीका लागी महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय संजालले काठमाडौंमा सोमबार राष्ट्रिय परामर्श कार्यशाला सम्पन्न गरेको छ ।

संजालले यसअगाडि छायाँ प्रतिबेदनमा राखिने सुझाबहरु संकलनका लागि छ वटै प्रदेशमा समुदाय तह देखि नै क्रियाशील महिला मानव अधिकार रक्षकहरू, नागरिक समाजका सदस्यहरु लगायत स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुमाझ परामर्श कार्यशाला सम्पन्न गरेको थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै महिला मानव अधिकार रक्षकहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष डा. रेणु अधिकारीले छायाँ प्रतिवेदनले बालिका तथा महिलाहरु माथि हुने हिंसा, स्वास्थ्य, र महिला मानवअधिकार रक्षकहरु जो समुदाय स्तरदेखि महिलाको मानवअधिरका संरक्षण र प्रवद्धनका लागि कार्यरत छन्, यस क्षेत्रमाकाम गरेकै कारणले असुरक्षाको सामाना गरिरहेका छन्, उनीहरुको सवाललाई छायाँ प्रतिवेदनमा प्रमुख प्राथमिकताका साथ राख्ने जानकारी गराउनु भएको थियो । प्रतिवेदनले महिलालाई दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा स्थापित गर्ने हानिकारक परम्परागत अभ्यास, महिलाहरु भित्रको अन्तर सम्बन्धलार्ई विशेष जोड दिने, र नीतिगत साथै संरचनात्मक विभेदका कारण बालिका तथा महिलाले भोग्दै आएका व्यवहारिक समस्या सवालहरुलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जानकारी दिनुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा सांसद विमला बि.कले नेपालको संविधान प्रगतिशिल रहेको र महिलाका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्न सफलभएको भएता पनि यसको कार्यान्यन पक्ष फितलो भएका कारण देशमा बलात्कार जस्ता अपराधीक घटनाहरु बृद्धि भईरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको थियो । सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सिडअको प्रतिवेदन र समितिले दिने सुझावहरु महत्वपुर्ण हुने हुँदा वर्तमानका महिलाका सबै सवालहरुलाई समेटेर प्रतिवेदन पेश गरि पठाउनका लागि नागरिक समुदायलाई सुझाव पेश गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनीधिसभा सांसद उमा रेग्मीले घटनामा हुने राजनीतिकरण र कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीका कारण प्रभावित बालिका तथा महिलाले न्याय नपाउने र अपराधीक घटनाहरु बढ्दो अवस्थामा रहेको बताउदै यस्ता अपराधीक घटनाहरुलाई दोहोरिन नदिनका लागि घटनाको जरो कारणको पत्ता लगाउनु पर्ने र दोषिलाई कडाभन्दा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

ओरेक नेपालकाकार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिनाले प्रदेश स्तरीय परामर्शबाट आएका मुख्य सवाल तथा सुझावहरुलाई प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । महिला मानवअधिकार रक्षकहरुको जिल्ला र केन्द्रिय समिति सदस्यहरु निर्मला बाग्चन्द, जिवक्षी यादव, र शोभा पराजुलीले प्रदेशमा उठेका प्रमुख सवालहरुलाई पेश गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा अपाङ्ग महासंघकि टिका दाहालले अपाङ्ता भएका महिलाहरू त्यसमा पनि बौद्धिक अपांग र बहिरा महिलाहरू माथी हुने बलात्कारका घटनामा ९९ प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दामा हार्नु परेको उदाहरण दिंदै यसला महिलालाई कसरी समेट्ने भन्ने कुरामा जोड दिनु पर्ने बताउनु भएको थियो, त्यसै गरि वृद्ध महिलाका आर्थिक र शारीरिक समस्याको मुद्दामा, उद्योग चलाउने महिलाका मुद्दा, भुमिहिन महिलाका मुद्दा पनि, महीनावारी र किशोरी शिक्षा तथा किशोरीहरूका यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य तथा बालविवाहको मुद्दाहरू, “किन केटीहरू भागेर विवह गर्छन्?” भन्ने बिषयमा जोड दिनु पर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता नहुँदाका समस्याहरू, मनोरंजनको क्षेत्रमा रहेका महिलाका मुद्दा, यौनकर्मीहरूका मुद्दा हरू समिटिनु पर्नेमा सहभागीले जोड दिनुभएको थियो ।

छलफलमा महिलाका मुद्दामा काम गर्ने महिला मानव अधिकार रक्षकहरूले भोगिरहेको समस्या, महिलाका पक्षमा कामगर्ने क्रममा आफैंले समाजबाट बहिकृत हुनु परेको, लान्छाना भोग्नु परेको, अवसरहरूमा महिला माथी हुने हिंसाका घटना फिर्ता लिनको लागि दबाब आउने गरेको कुरा सहभागीले बताएका थिए ।

देशभर भएका छलफलबाट आएका मुद्धाहरू प्रश्तुति र थप गर्नुपर्ने बिषयमा गरिएको यस राष्ट्रिय कार्याशालामा बालअधिकार, युवाअधिकार, महिला मानवअधिकारका सवालमा काम गरिरहेका अधिकारकर्मी तथा नागरिक समुदायका गरी करिब ९० जनाको सहभागीता रहेकोथियो ।

महिलामाथी हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १८ डिसेम्बर १९७९मा पारित गरि ३ सेप्टेम्बर १०८१ देखि लागु गरेको हो । नेपालले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि सन् १९९१ को अप्रिल २२ गते उक्त महा सन्धिलाई बिना सर्त स्वीकार गरेको हो ।

यसरी महिला माथी हुने भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले नेपालले हरेक चार वर्षमा आवधिक प्रतिबेदन पठाउँदै आएको्र छ । तर सन् २०१५मा आएको भूकम्प र त्यस भन्दा अगाडिको राजनैतिक संक्रमणलाई देखाउंदै प्रतिबेदन पठाएको थिएन । तर, गत वर्षको अप्रिलमा समिति समक्ष पेस गरेको छ । जसको सुनुवाई २२ र २३ अक्टोबरमा संयुक्त राष्ट्र संघस्थित मानव अधिकारको कार्यालय जेनेभामा समितिद्वारा सुनुवाई हुनेछ । जसमा नागरिक समाजको तर्फबाट पनि पुरक प्रतिबेदन पेस गरिने छ ।