काठमाडौं, १५ बैशाख। सरकारले संसद् अधिवेशन रोकेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष सहकारी र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको हो। अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म जारी भएको छैन् । राष्ट्रपतिबाट ती अध्यादेशको अध्ययन भईरहेको बताइएको छ ।
राष्ट्रपतिलाई संसद् अधिवेशन आह्वान लगाएर भोलिपल्ट नै बिना कारण स्थागन गर्न लगाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन सरकारले यही मौकामा अध्यादेश ल्याएको हो। संसदको बजेट अधिवेशन अर्को सातातिर आह्वान गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अधिवेशनमा नियमित बिजनेस नभए बजेटकै बिजनेश संसदलाई प्राप्त हुन्छ । यो अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको सिद्धान्त र नीति र बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । यसैले तत्कालै यी अध्यादेश ल्याउनु पर्ने आवश्यकता थिएन ।
बैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकोमा बैशाख ९ गते राष्ट्रपति पौडेलले बैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। तर, बैशाख १० गते नै सरकारले अधिवेशन स्थगनका लागि सिफारिस गरेको थियो।
सोहीअनुसार राष्ट्रपतिको कार्यालयले अधिवेशन स्थगनको सूचना जारी गरेको थियो।
आह्वान भईसकेको संसदको बजेट अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस गर्ने कदमको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिका ऐनहरुमा कस्ता प्रावधान राखिएको छ । त्यो सार्वजनिक भएपछि सरकारले थप आलोचना खेप्नुपर्ने देखिएको छ ।
