• पवनराज पौडेल
  बीबीसी न्यूज नेपाली

काठमाडौं, १० जेठ । नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्ने निर्णय गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले बिहीवार सातै प्रदेशलाई समेत उक्त निर्णयको कार्यान्वयनका निम्ति परिपत्र गरेसँगै सरकारको आगामी योजना र उद्देश्यबारे बहस सुरु भएको छ।

विद्युतीयसहित कुनै पनि नयाँ सार्वजनिक साधन दर्ता नगर्ने निर्णय गरेर सरकारले यातायातको क्षेत्रमा व्यापक परिवर्तन गर्ने सङ्केत गरेसँगै खास गरी यातायात व्यवसायी र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू यसबारे उत्सुक देखिएका छन्।

यातायात व्यवसायसम्बद्ध कतिपय संस्थाका पदाधिकारीहरूले आफूहरू सरकारको निर्णयको सम्भाव्य प्रभावबारे आन्तरिक विमर्शमा रहेको बताएका छन्।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वारले सरकारको यो निर्णय सुधारतर्फको पहिलो कदम हुन सक्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

“सार्वजनिक यातायात सुधारका सन्दर्भमा हामी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग निरन्तर संवादमा छौँ। त्यही आधारमा यो निर्णय आएको होला, तर हामीलाई सोधेर गरिएको भने होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि राम्रो कामका निम्ति गर्ने कुरामा केही आपत्ति हुने कुरा भएन।”

चार वर्षअघि गठित सार्वजनिक यातायात सुधार कार्यदलको नेतृत्व सम्हालेका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेल भने सरकारको नयाँ निर्णयपछि आगामी कदमतर्फ आफ्नो नजर रहेको बताउनुहुन्छ।

“सार्वजनिक सवारीसाधनको हालको दर्ता प्रणाली त्यति राम्रो छैन। त्यसलाई अहिले रोकेर नयाँ प्रणालीमा लैजाने हो भने त्यो राम्रो कुरा हो। तर फेरि पन्ध्रबीस वा महिना दिनपछि त्यही रूपमा खोल्ने हो भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन”, उहाँले भन्नुभयो।

सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूले भने सरकार केही महिनामै नयाँ ऐनकानुन र मापदण्डहरूसहित प्रस्तुत हुने बताएका छन्।

दर्ता रोक्ने परिपत्रमा थप के छ?

विभागको पत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेका कारण अत्याधिक वायुप्रदूषण र सवारीको चाप र ट्राफिक जाम बढ्न गई आवागमनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको सन्दर्भमा उक्त निर्णय भएको भनिएको छ।

नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्न विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन,२०४९ को २४ (३) को आधार लिएको छ। त्यसमा वातावरण प्रदूषण, सवारीको चाप, सडकको स्थिति, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले गर्दा सार्वजनिक हितका लागि कुनै किसिमको सवारीसाधनका निम्ति मनासिब देखेमा विभागले कुनै वा सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई त्यस्तो सवारीको दर्ता रोक्न आदेश दिन सक्ने भनिएको छ।

त्यस्तै अर्को सूचना नहुँदासम्मका निम्ति विद्युतीयसहितका सवारीसाधनको दर्ता रोकिने उक्त परिपत्रमा भनिएको छ।

“सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अहिले अलिकति अव्यवस्थित अवस्थामा रहेकाले र जाम, प्रदूषण, बढ्दो इन्धन मूल्य तथा सुरक्षाजस्ता विषयलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउने सोचका साथ केही समयका लागि नयाँ दर्ता रोकिएको हो। त्यसबीचमा आवश्यक अध्ययन र सुधारका योजना अघि बढाइने छन्”, विभागका निर्देशक मणिराम भुसालले बीबीसीसँग भन्नुभयो।

सरकारको योजना

वालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको नयाँ सरकारले सार्वजनिक यातायातको व्यापक सुधारमा जोड दिएको निर्देशक भुसाल बताउनुहुन्छ। अहिले प्रधानमन्त्रीसँग निकट मानिएका सुनील लम्सालले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहनुभएको छ।

“यो क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने नै मुख्य विषय हो”, नयाँ सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकिनुको कारणबारे निर्देशक भुसालले भन्नुभयो, “हामीकहाँ सार्वजनिक सवारीसाधन कुन क्षेत्रमा कति चाहिने हो, साना, मझौला र ठूला कतिकति चाहिने हुन्, कतै धेरै सवारी साधन भित्रिएर रकम बाहिरिइरहेको पो छ कि भन्नेलगायतका यावत् विषयहरू अध्ययन गर्न खोजेका छौँ।”

अन्य कतिपय सन्दर्भमा जस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोक्ने निर्णयमा पनि सरकारले पहिले निर्णय गर्ने र त्यसपछि मात्रै अध्ययन अघि बढाउने प्रवृत्ति दोहोर्‍याएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको देखिन्छ।

तर यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक भुसाल त्यसमा सहमत हुनुहुन्न।

“देशभर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बढ्दै गएका साना तीनपाङ्ग्रे रिक्सालगायतका सवारीसाधनको दर्ता नरोकीकन अध्ययनतर्फ लाग्दा झनै अव्यवस्थित हुन सक्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्र नै रोकिएको होइन नि”, उहाँले भन्नुभयो,” विदेशमा भन्सार पास भएर आउने नयाँ सवारीको दर्ता मात्रै रोकेका हौँ, आन्तरिकतर्फको दर्ता तथा सरुवा आदि यथावत् छन्। यो निर्णयले आमनागरिकलाई प्रतिकूल असर पर्दैन।”

पूर्वसचिव पौडेल आफू नेतृत्वको कार्यदलले पनि सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता रोकेर नयाँ मापदण्ड बनाउन सुझाएको स्मरण गर्नुहुन्छ ।

“अहिले गाडीहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छन् र परमिट पनि व्यक्तिले नै लिन्छ। तर हामीले त्यसरी होइन, कम्पनी मोडेलमा जान सुझाव दिएका थियौँ। सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायातलाई कम्पनी प्रणालीमा रूपान्तरण गरे नियमन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको सरकारले कुन नीति अपनाउन खोजेको हो भन्ने कुरा भने अझै स्पष्ट हुन बाँकी छ। यद्यपि राम्रो गर्ने उद्देश्यले अघि बढिरहेको छ भने सुविधा दिनुपर्छ।”

चासो र चिन्ता

भन्सार प्रक्रिया पूरा भएर आएका वा भित्रिने प्रक्रियामा रहेका सवारी साधनहरूका हकमा भने सरकारको यो निर्णयले मर्का पर्ने व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

“ती सवारीसाधनहरूको खरिदमा व्यवसायीहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएका हुन्छन्”, यातायात व्यवसायी महासङ्घका स्वारले भन्नुभयो।

पूर्वसचिव पौडेल भने दर्ता पक्रियाको मुखैमा आइसकेका सवारी साधनका हकमा भने सरकारले पुनर्विचार गर्न सक्ने बताउँछन्। यद्यपि विभागको परिपत्रमा प्रदेशहरूलाई त्यहाँका स्थानीय तहलाई विद्युतीय सवारीसाधनसमेत दर्ता गर्न नदिन भनिएको छ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई पूरै सुधारेर जान खोज्दा अहिले सञ्चालनमा रहेका कतिपय सवा साधनहरू अनावश्यक वा नयाँ मापदण्डमा अयोग्य ठहरिने हुन् किन भन्ने कतिपय व्यवसायीहरूको चिन्ता पनि देखिन्छ।

यातायात व्यवसायी सङ्घका स्वार त्यस्ता जटिल विषयमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर निर्णयहरू गर्ने अपेक्षामा आफूहरू भएको बताउनुभयो।

“सरकारले त्यसै त हटाउन सक्दैन तर क्षतिपूर्ति दिएर त्यसो गर्न सक्छ”,उहाँले भन्नुभयो।

पूर्वसचिव पौडेल भने कतिपय सडकमा सबै किसिमका सवारीसाधनहरू सराबरी चलाउन ठिक नहुने धारणा राख्नुहुन्छ।

“बस, ट्याम्पो, रिक्सा आदि सबै एकैठाउँमा चल्दा अव्यवस्थित भएको छ र यसले प्रदूषण पनि गरेको छ। नयाँ मापदण्डले यस्ता प्रकृतिका सवारीसाधन निश्चित स्थान वा सडकमा चल्ने भनेर भन्न सक्छ। त्यो भएपछि त्यही ठाउँमा लगेर चलाउनुपर्‍यो।”

विभागका निर्देशक भुसाल भने सरकारको निर्णयमा संशय गरिराख्न नपर्ने बताउनुहुन्छ। “सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित र सुरक्षित होस्, जामरहित होस् र अनावश्यक रूपमा पैसा बाहिर नआओस् भन्ने किसिमले अध्ययन हुने भएकाले यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ।”

अध्ययनका निम्ति कति समय लाग्छ?

अध्ययनमा लाग्ने समयबारे अहिल्यै केही भन्न नसकिने निर्देशक भुसाल बताउनुहुन्छ।

“त्यसमा केही महिना लाग्न सक्छ, त्यो अध्ययनको जटिलतामा भर पर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।

उहाँका अनुसार सरकारले गर्न खोजेको अध्ययनको दायरा व्यापक छ। “त्यसमा रूटका योजना, सुरक्षाका आयाम, सवारीसाधनका प्रकृति र उपयुक्तता आदि विषय पर्छन्। प्रदूषणको मापदण्डजस्ता नियमित विषयहरू त हुने नै भए।”