काठमाडौं, २५ आषाढ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत वैशाख तेस्रो साता जारी गरेका चार वटा महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू कानुनी समयसीमाका कारण निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुग्न लागेका छन्।

विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेका हुन्।

यी अध्यादेशहरूलाई कानुनी निरन्तरता दिन ल्याइएका प्रतिस्थापन विधेयकहरू संसद्का दुवै सदनबाट समयमै पारित हुन नसक्ने भएपछि यो स्थिति सिर्जना भएको हो।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्छ, अन्यथा ती स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।

सोही प्रावधान अनुसार आज असार २५ गतेभित्रै यी विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। संसद् सचिवालयका अनुसार विगतमा पहिलो बैठक बसेको दिन र विधेयक पारित हुने दिनलाई एकै दिन गणना गर्ने अभ्यास रहेकाले कानुनी रूपमा केही प्राविधिक सहजता हुनसक्ने भए पनि सचिवालयले आजै सबै प्रक्रिया टुंग्याउने गरी तयारी थालेको छ।

यसअघि सरकारले वैशाख २५ गते प्रतिनिधि सभा र वैशाख २८ गते राष्ट्रिय सभामा गरी कुल आठ वटा अध्यादेश पेस गरेको थियो। तीमध्ये प्रतिनिधि सभाले असार १८ गते चार वटा अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो।

राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले असार १९ गते प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३ सभामा टेबुल गर्नुभएको थियो । ती विधेयकहरूलाई सभाको मंगलबारको बैठकले दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

तर बाँकी चारवटा प्रतिस्थापन विधेयकहरू( विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ) का बारेमा त्यस्तो कुनै तयारी भएको छैन । संभवत् यी विधेयकहरु आज मध्यरातदेखि निष्क्रिय हुनेछन् ।

संसद्को शक्ति सन्तुलन र दलीय अडानका कारण यी विधेयकहरू समयमै टुंगोमा पुग्न नसकेका हुन्। राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रतिनिधित्व छैन। सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा रहेका छन्।

यसअघि यी दुई प्रमुख दलको समर्थनमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजन विधेयकहरू सहजै पारित गराए पनि यसपटक प्रतिनिधि सभाले गरेका संशोधनहरूमाथि राष्ट्रिय सभाका मुख्य दलहरूले थप परिमार्जन र अडान राखेपछि विधेयकहरू समितिमा पठाउनुपरेको हो।

बुधबारको आन्तरिक छलफलमा मन्त्रीहरू र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले समयको चापलाई ध्यान दिँदै समितिमा नपठाई सभाबाटै सिधै टुंग्याउन आग्रह गरे पनि दलहरू सहमत नभएपछि अन्ततः विधेयक समितिमा पुगेका हुन्।

समयको चरम दबाबबीच सभापति कृष्णबहादुर रोकायाको नेतृत्वमा रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले आज बिहीबार एकै दिन चारवटै विधेयकमाथिको छलफल टुंग्याएर प्रतिवेदन तयार पार्नुपर्ने कार्यतालिका छ।

बुधबारको आन्तरिक तयारीपछि आज बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म चार अलगअलग बैठक राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक खरिद र सहकारीसम्बन्धी विधेयकमाथि परेका संशोधनहरू टुंग्याइँदै छ।

संसद् सचिवालयले मध्याह्न १२ः१५ बजे बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा यी प्रतिवेदनहरू पेस गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ। राष्ट्रिय सभाले आजै यी विधेयकहरू पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ भने प्रतिनिधि सभाले समेत सोलाई स्वीकार गरेपछि सभामुखबाट प्रमाणित गराई आजै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनुपर्ने कार्यभार संसद्सामु छ।