काठमाडौं, ३० आषाढ । अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवालले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश उल्लंघन गरेको भन्दै अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गराउनुभएको छ।
आयोगले अदालतको आदेशलाई गलत व्याख्या गर्दै केही विशेष पदका व्यक्तिहरूबाहेक अरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलनको काम जारी राख्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो ।
रिट निवेदक डा. प्रेमराज सिलवालले सबैका हकमा अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीहरुले न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीहरूको हकमा मात्रै लागू हुने गरी सूचना निकालेको भनी आयोगका पदाधिकारीमाथि मुद्दा दिनुभएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले अवहेलनाको निवेदन पेश भएको र एकल इजलासमा पेश हुने त्यहाबाट नै बाँकी कुरा टुंगो लगाउने बताउनुभएको छ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगमाथि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम यथास्थितिमा राख्नू भनेको थियो । आयोगले कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेश गर्न बाध्य नपार्नू भनेको छ ।
तर आयोगले विज्ञप्ति निकाल्दै ‘राजनीतिक र अन्य पदाधिकारीहरूको हकमा सम्पत्ति विवरण संकलन, छानबिन र प्रतिवेदन पेश गर्ने समेतको काममा उक्त आदेशबाट रोक लगाएको भन्ने नदेखिदा सबैमा जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’ भनेर छानबिनको काम जारी राख्ने मनशाय देखाएको थियो ।
अन्तरिम आदेश बेवास्ता गरी जाँचबुझ आयोगले आफूखुसी सूचना निकालेर अदालतको आदेशको उल्लंघन गरेको भन्दै डा. सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको निवेदन दिनुभएको हो । उहाँले नै जाँचबुझ आयोगविरुद्ध सुरुमा पनि रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
