काठमाडौं, २२ साउन । सर्वोच्च अदालतले सांसदहरूलाई विकास योजना छनोट र बजेट परिचालन गर्न दिने उद्देश्यले सञ्चालन गरिदैं आएका सांसद विकास कोष असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले कार्यपालिकाले गर्नुपर्ने कार्य व्यवस्थापिका वा विधायिकाले गर्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले मधेस प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा बजेट दिने गरी गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ ।
अदालतले सांसदको काम कानुन बनाउने र सरकारको निगरानी गर्ने हो, ‘ठेकेदार’ वा ‘बजेट वितरक’ बन्ने होइन भन्दै संवैधानिक व्याख्या समेत गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले गरेको यो फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चले मधेस प्रदेश सरकारको विवादास्पद निर्णयमा रोक समेत लगाएको छ ।
यो आदेशसँगै अब मधेस प्रदेश मात्र नभई अन्य प्रदेश र संघीय सरकारले समेत ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’ वा यस्तै प्रकृतिका तजबिजी कार्यक्रमका नाममा सांसदलाई सिधै बजेट बाँड्न पाउने छैनन् । यस फैसलाले नेपालको संसदीय व्यवस्थामा सांसदको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषित गर्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सीमा रेखा समेत कोरिदिएको हो ।
मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि बसेको पहिलो बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यलाई ५ करोड र समानुपातिक सदस्यलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।
यस निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता विक्रम भण्डारी र पारितोष कुमार साह लगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले जनताको करबाट उठेको पैसा सांसदको निजी तजबिजमा खर्च गर्नु संवैधानिक नैतिकता र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि ‘निर्वाचन क्षेत्र’ भनेको जनप्रतिनिधि छान्नका लागि बनाइएको एउटा राजनीतिक भूगोल मात्र हो, यो बजेट बाँड्ने वा विकासका योजना सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक एकाइ होइन ।
