काठमाडौँ, २३ साउनः विद्युत् व्यापार विभाग र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरू (आइपीपी)बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु एक अर्बभन्दा बढी आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको छ ।

प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा विद्युत् व्यापार विभागले आइपीपीसँगको पूर्वसहमति तथा प्रतिबद्धताअनुसार प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न भएको मान्दै वैकल्पिक विद्युत् प्रवाह व्यवस्था अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि प्राधिकरणमाथि ठूलो आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने जोखिम देखिएको हो ।

विभागले आइपीपीको प्रतिबद्धता र यसअघि भएका सहमतिअनुसार प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभई सम्झौता अघि बढाएको र उक्त निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएपछि संस्थामाथि थप आर्थिक दायित्व पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

गत असार २६ गते विद्युत् व्यापार विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिका आधारमा विभागले प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गरेको थियो । विभागको अनुरोधपछि कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रणाली सञ्चालन विभागलाई तोक आदेश दिनुभएको थियो । सो संझौता कार्यान्वयन भएमा हालको वैकल्पिक ब्यवस्था अन्त हुन जानेछ । हालको वैकल्पिक व्यवस्थाले प्राधिकरणलाई टेक एण्ड पे को जस्तो प्रशारण लाईनमा आएको विद्युतको मात्र भुक्तानी गर्ने सुविधा दिएको छ ।

लमजुड. करिडोरमा उत्पादित विद्युत इभ्याकुएट गर्ने मार्किचोक–भरतपुर खण्डको २२० केभी प्रसारण लाइनको एउटा सर्किट मात्र निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ तर मार्किचोक–उदीपुर खण्डको प्रसारण लाइन तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माणसमेत पूर्णरूपमा सम्पन्न भएको छैन । यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुले आफूले उत्पादन गरेको ऊर्जा प्राधिकरणले उपयोग गर्न नसकेपनि त्यसबापत भुक्तानी दावी गर्न पाउँछन्, टेक अर पे जस्तो।

विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक थर्कबहादुर थापाले भने मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म ऊर्जा प्रवाह भइरहेको र उक्त लाइनबाट करिब ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको बताउनुभयो । “सो लाइनबाट ९० प्रतिशत ऊर्जा प्रवाह भइरहेको छ । २२० केभी लाइन सञ्चालन गर्दा समस्या छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।

प्राधिकरणले मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण संरचना अभावका कारण पूर्णरूपमा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि यसअघि ‘कन्टिन्जेन्सी प्लान’अन्तर्गत वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत विद्युत् खरिद गर्दै आएको थियो । उक्त व्यवस्थामा दुवै पक्षलाई क्षतिपूर्ति नलाग्ने गरी सम्भव भएसम्म उत्पादित विद्युत् प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताअनुसार प्रसारण संरचना उपलब्ध नभएमा प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि वैकल्पिक व्यवस्थाका कारण त्यस्तो दायित्वबाट प्राधिकरण जोगिँदै आएको थियो । तर उक्त व्यवस्था अन्त्य गरी सम्झौताबमोजिम पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘टेक अर पे’ तथा क्षतिपूर्तिको दायित्व सिर्जना हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार मस्र्याङ्दी, दोर्दी तथा त्रिशुली कोरिडोरमा हाल सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, न्यादी ३० मेगावाट, दोर्दी खोला २७ मेगावाट, अपर दोर्दी ‘ए’ २५ मेगावाट, दोर्दी खोला–११२ मेगावाट, सुपर चेपे ९.०५ मेगावाट, चेपे खोला ८.६२ मेगावाट, हिदी खोला ६.८२ मेगावाट र सान्जेन खोला ७८ मेगावाटका आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएमा वर्षायाममा मात्र पनि प्राधिकरणमाथि मासिक करोडौँ रुपैयाँ बराबरको क्षतिपूर्ति दायित्व सिर्जना हुन्छ । आयोजनाबाट हुने विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रवाह हुन नसक्दा सम्झौताका प्रावधानका आधारमा प्राधिकरणको कुल सम्भावित दायित्व रु एक अर्बभन्दा बढी पुग्न सक्छ ।

यसअघि प्राधिकरण र आइपीपीबीच भएका सहमतिमा मार्किचोक–भरतपुर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएपछि मात्र सम्बन्धित आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्ने तथा उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रसारण संरचना निर्माणको कामसमेत तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो । तर निर्धारित अवधिभित्र मार्किचोक–भरतपुर खण्डको डबल सर्किट प्रसारण लाइन एकतर्फीमात्र निर्माण भएको र उदीपुर–मार्कीचोक खण्डको प्रशारण संरचना निर्माण नै नभएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्रश्न उठेको हो ।

प्रणाली सञ्चालन विभागका निर्देशक चन्दन घोषले उदीपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न नभएको तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको सिङ्गल सर्किट प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको बताउनुभयो । “उदयपुरदेखि मार्किचोकसम्म प्रसारण लाइन बनेको छैन, तर मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्म बनेको छ । सिङ्गल सर्किट मात्र बनेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले उदिपुरदेखि मार्किचोकसम्मको प्रसारण लाइनमा समस्या रहे पनि मार्किचोकदेखि भरतपुरसम्मको प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार  पछिल्लो पटक आइपीपी र विद्युत् व्यापार विभागबीच भएको सहमतिअनुसार प्राधिकरणले थप क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

यसअघि यस्तै अवस्थामा तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक राजन ढकाल र कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको क्षमताले विद्युत् प्रवाह धान्न सक्ने वा नसक्ने विषयमा ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ गराएर प्रतिवेदनले तोकेका शर्तका आधारमा मात्र विद्युत् प्रवाह गराउन एलडीसीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

हाल भने प्रसारण संरचना पूर्णरूपमा निर्माण सम्पन्न नभएको र ‘ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी’ समेत नगरिएको अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको भन्दै प्राधिकरणका प्राविधिकले असहमति जनाएका थिए ।

विद्युत् प्रणाली सञ्चालन विभाग (एलडीसी) ले समेत दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका कुन–कुन आयोजनाको वैकल्पिक व्यवस्था कहिलेदेखि अन्त्य हुने र ‘टेक अर पे’ प्रावधान कहिलेदेखि लागू हुने हो भनी विद्युत् व्यापार विभागसँग जानकारी मागेको थियो । विभागले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता संशोधन भएपछि मात्र ‘टेक अर पे’ प्रावधान लागू हुने जवाफ दिएको थियो ।

तर त्यसपछि विभागले आइपीपीसँग कार्यकारी निर्देशकसहित बैठक गरी वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गरिएकाले सोको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएको थियो । बैठकमा एलडीसीका प्रतिनिधिले प्रसारण लाइन पूर्णरूपमा निर्माण नभएको, एउटा मात्र सर्किट सञ्चालनमा आएको तथा मार्किचोक–उदीपुर खण्डमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण बाँकी रहेकाले वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल अन्त्य गर्न नसकिने धारणा राखेका थिए ।

विभाग र आइपीपीबीच भएको सहमतिलाई प्राधिकरणको हित, प्राविधिक अवस्था र विद्यमान विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौतासँग मिलान गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज प्राधिकरणभित्र उठेको छ । प्रसारण संरचना निर्माण सम्पन्न नभई वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य गर्दा प्राधिकरणले विद्युत् प्रवाह गर्न नसके पनि सम्झौताबमोजिम भुक्तानी वा क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने भएकाले निर्णयको आर्थिक प्रभावबारे पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।

यस विषयमा विद्युत् व्यापार विभाग र कामु कार्यकारी निर्देशकबाट भएको निर्णयका कारण प्राधिकरणलाई ठूलो आर्थिक दायित्व पर्नसक्ने देखिए पनि त्यसको यकिन रकम सम्बन्धित आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता, वास्तविक विद्युत् प्रवाह, प्रसारण संरचनाको क्षमता र वैकल्पिक व्यवस्था अन्त्य भएको मितिका आधारमा निर्धारण हुन्छ ।