काठमाडौं,२४ साउन। पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले सबै कैद छुट पाउनुभएको छ।
विशेष र सर्वोच्च अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भए पनि ज्येष्ठ नागरिक भएकोले उहाँले जेल छुट पाउनुभएको हो।
ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको मागसहित उहाँले असार २४ गते विशेष अदालतमा निवेदन दिनुभएको थियो।
शुक्रबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले कैद सजाय छुटको आदेश दिएको हो।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा कैद सजाय छुट पाउने व्यवस्था छ । ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकले अदालतसमक्ष निवेदन दिएमा ७५ प्रतिशत कैद छुट पाउने व्यवस्था छ। जोशीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानका क्रममा पहिल्यै ३ महिना १७ दिन थुनामा बसिसकेकाले उहाँलाई तोकिएको कैद सजाँयको बाँकी समय छुटको माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो।
जोशीको कैद सजाँय छुटसम्बन्धी आदेश बहुमतबाट भएको थियो। कारागारमा रहेकाले निवेदन दिएपछि छुट पाउने कि, कारागार नै नबसेकाले निवेदन दिएपछि पनि छुट पाउने भन्नेमा न्यायाधीहरूबीच रायबाझी भएको थियो ।
न्यायाधीश पौडेल र कोइरालाले कारागार नबसे पनि कैद छुटको सुविधा पाउनसक्ने राय दिनुभयो भने कारागारमा बसेकाले मात्रै निवेदन दिएर त्यस्तो छुट पाउने राय न्यायाधीश रावलले दिनुभएको थियो।
जोशीलाई ०६९ साउन १० गते विशेष अदालतले १ वर्ष ६ महिना कैद र दुई करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ ४१ पैसा जरिवाना तोकेको थियो।
त्यसको १२ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला केही उल्ट्याउँदै ०८१ साउन १३ गते ९ महिना कैद र ६९ लाख २६ हजार २३८ रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो। सर्वोच्च अदालतबाट कैद र जरिवाना तोकिए पनि उहाँले सो सजाय भुक्तान गर्नुभएको थिएन ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार कैद सजाय छुट पाउने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा १२ मा कैद सजाय छुट दिन सकिने शीर्षक अन्तर्गत ‘उपदफा (१) मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकार वादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैद सजाय पाई कैद भोगिरहेको ज्येष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी देहाय बमोजिमको कैद छुट दिन सकिने छ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उक्त उपदफाको देहाय खण्ड (ग) मा ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
