- शरद केसी
बीबीसी न्यूज नेपाली
काठमाडौं, २९ साउन । विवादको लामो चरणमा अल्झिएको नेपाली कांग्रेसभित्र उक्त दलका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा बिहीवार स्वदेश फर्किएपछि नयाँ हलचल देखा परेको छ।
संस्थापनइतर पक्षको शुक्रवार हुन लागेको राष्ट्रिय भेलामा पनि उहाँ सहभागी हुने नेताहरूले जानकारी दिनुभएको छ।
देउवालाई हटाएर बनेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले हार्दिक स्वागत र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको छ।
‘पार्टी र देशमा विधि र पद्धति स्थापित गर्न लामो सङ्घर्ष गर्नुभएका’ भन्दै बैठकले देउवाको योगदानप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्नुका साथै अभिभावकीयय भूमिकाको अपेक्षा प्रकट गरेको छ।
“कांग्रेसको गर्विलो इतिहास निर्माणमा उहाँको भूमिका एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा गर्नुभएको नेतृत्वप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्दछ”, कांग्रेसको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “निवर्तमान सभापतिका रूपमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुहुने छ भन्ने यो बैठक पूर्ण विश्वास व्यक्त गर्दछ।”
देउवा शक्तिकेन्द्र
शेरबहादुर देउवालाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा देखिएको नेता तथा कार्यकर्ताको भिडलाई उहाँनिकट नेताहरूले विशेष महत्त्वका साथ हेरेको पाइएको छ।
देउवा प्रधानमन्त्री छँदाका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारले ‘कुनै नेता विदेशबाट फर्किँदा त्यति ठूलो भिडले कहिल्यै स्वागत नगरेको’ दाबी गर्दै त्यसले कांग्रेस मात्र नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि मेलमिलापको सन्देश दिएको बताउनुभयो।
“म नेता बनेर होइन, यस महान् राष्ट्रको आजीवन नागरिक बनेर फर्किएको छु- विनम्रता, समर्पण र प्रेमका साथ सेवा गर्न तत्पर”, देउवाले वक्तव्यमा भन्नुभएको छ।
तर उहाँनिकट नेताहरूले उहाँलाई शक्तिकेन्द्रकै रूपमा अघि सार्न खोजेको देखिन्छ।
नेता प्रकाशशरण महत अब १४ औँ महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कांग्रेस एक हुन सक्ने बताउँछन्। महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु मिलापको विकल्प हुने उहाँको भनाइ छ।
“त्यसमा विशेष महाधिवेशन पक्षका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यसले राष्ट्रिय चुनौतीको सामना गर्ने पार्टी बन्छ, नयाँ उत्साह आउँछ”, उहाँले भन्नुभयो, “शेरबहादुरजी नेतृत्वमा आउने पनि होइन, त्यसैले त्यो नै कांग्रेसको बृहत्तर एकताको उपयुक्त बाटो हो।”
अदालतको आदेशलाई कांग्रेस एकताका निम्ति ‘अवसर बनाउने निर्णायक प्रयास’
यसअघि इतर पक्षका नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको नेतृत्व स्वीकार गर्दै १४ औँ महाधिवेशनबाट आएका नेताहरूलाई समेटेर आयोजक समिति बनाएमा मान्य हुने बताउने गरेका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस वैधानिकताको मुद्दा फेरि पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यो अध्याय समाप्त भएको नेता महतको धारणा छ।
नाम खुलाउन नचाहने एक नेताका बुझाइमा त्यसका तीन कारण देखिएका छन् स् अदालतको ताजा आदेश, सरकारको गतिविधिप्रतिको नागरिक असन्तुष्टि र संस्थापन तथा इतर दुवै पक्षेले पार्टीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न गुमाएको अवसर।
“त्यसैले पार्टी र राष्ट्रिय राजनीतिमा अगुवाइ गर्न परिपक्व नेता चाहिने रहेछ भन्ने मनोभाव पनि देखा परेकोजस्तो लाग्छ”, उहाँले बताउनुभयो।
मध्यमार्गी विकल्पः शशाङ्क कोइराला
संस्थापनइतर खेमा अदालतको आदेशसँगै कठोर सुनिन थाले पनि देउवाको वक्तव्य हेरेर कांग्रेसको बैठकले उहाँको अभिभावकीय भूमिका खोजेको हुन सक्छ कतिपयको विश्लेषण छ।
देउवाले युवा पुस्ताको ‘मौन पीडा र प्रखर आवाज दुवै सुनेको’ र कांग्रेसले युवा पुस्ताले माग गरेको परिवर्तनलाई आत्मसात् गरेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
“विश्व बदलिएको छ, र हामी पनि समयको गतिसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सत्यलाई हामी स्वीकार गर्छौँ”, युवाहरू अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभएको छ, “मैले राजनैतिक रूपमा लिनुपर्ने केही छैन तर मेरो विगतको अनुभव मुलुक र पार्टीले लिन सक्नुपर्छ र त्यो अनुभव नयाँ पुस्तालाई शेअर गर्नु मेरो दायित्व पनि हो।”
विभाजन कि एकता ?
त्यसैले कांग्रेस बैठकले ूविशेष महाधिवेशनमार्फत् पार्टीमा आएको वैधानिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै समयसापेक्ष र गतिशील कांग्रेस निर्माणका लागिू देउवाको अभिभावकीय भूमिका अपेक्षा गरेको हुन सक्छ।
गोविन्द परियार अदालतको अन्तिम फैसला आउनुअघि पनि देउवाले एकताका निम्ति प्रयास गर्ने बताउनुहुन्छ।
“त्यसका निम्ति दुवै पक्षले त्याग गर्नुपर्छ, शशाङ्क कोइरालाको नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने हो भने सहमतिको सम्भावना बढी देख्छु”, उहाँले भन्नुभयो, “त्यो हुन सक्यो भने अदालतको फैसलाअघि नै पार्टीमा एकताको सन्देश दिन सकिन्छ।”
संस्थापनभन्दा इतर पक्षका कतिपय नेताहरूले अदालतको आदेशसँगै कांग्रेस विशेष महाधिवेशनअघिको अवस्थामा पुगेको अर्थ्याउने गरेको पाइन्छ।
जब कि संस्थापन पक्षले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म पाएको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउन नमिल्ने भन्दै महाधिवेशनको प्रक्रिया नरोकिने बताएको छ।
विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता नदिएर सहमतिको विकल्प खोज्ने इतर पक्षको उद्देश्य रहेको बुझाइमा रहेको संस्थापन पक्ष राजनीतिक रूपमा त्यो मान्य नहुनेमा दृढ रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
अदालतको आदेश आउनुअघि डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशनलाई राजनीतिक मान्यता दिने गरी तारानाथ रानाभाट वा कुलबहादुर गुरुङजस्ता पुराना नेताहरूको नेतृत्वमा पन्ध्रौ महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने विकल्प पनि प्रस्ताव गरेको एक नेताले जानकारी दिनुभएको छ। उक्त प्रस्तावमा संस्थापन पक्षले निर्णय नदिएको उहाँको भनाइ छ।
देउवाले युवालाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको अनुभव
सभापति गगन थापा १४ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचितहरूलाई समेटेर आयोजक समिति बनाउने विकल्पमा अहिले लचिलो भएको नेताहरूले जनाएका छन्।
महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि त्यसबारे सभापति थापाले अनौपचारिक छलफल गरेको बीबीसीलाई बताउनुभयो।
दोहोरो अडानबीच के आयोजक समितिको नेतृत्वमा देउवाको विकल्प खोज्न इतर पक्ष तयार हुन्छ?
देउवाकै नेतृत्वमा १५ औँ महाधिवेशन हुनु स्वाभाविक र प्राकृतिक हुने धारणा राख्ने नेता महतको जवाफ छ, “कस्ताकस्ता विकल्पहरू आउँछन्, कसरी समेट्न सकिन्छ भन्ने भोलिको कुरा भयो, अहिलेसम्म त्यसबारे सोचविचार भएको छैन।”
देउवाले कांग्रेसभित्र विगतमा विवादहरू मिलाएको अनुभव आफूसँग रहेको बताउँदै ‘त्यो नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने’ इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य विशेष महाधिवेशनअघि पनि कांग्रेस अनिर्णीत हुँदा देउवा उपचारबाट फर्किएपछि चुनावअघि गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति तोकिएको निर्णय भएको स्मरण गर्नुहुन्छ।
देउवाले सहमतिका निम्ति चासो देखाउने आकलन गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, “आफ्नो इतिहास र व्यक्तिगत जीवनको निम्ति पनि पार्टीलाई मिलाएर लग्न उहाँको अभिभावकीयय भूमिका सायद महत्त्वपूर्ण हुन्छ।”








