काठमाडौं, २५ असोज । उपनिर्वाचनमार्फत चुनाव जितेर शक्तिशाली विकास प्राधिकरण हाँक्ने नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमको इरादामा पार्टीभित्रैबाट अवरोध सिर्जना हुने खतरा बढेर गएको छ ।

उपनिर्वाचनको तयारीका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई गौतम समूहले मंगलबार राजिनामा गर्ने घोषणा गर्न लगाएपछि तरंगित भएको नेपालको राजनीतिमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को पासा फ्याक्नुभएको छ,’ पार्टीले हाल जितेको स्थान गुम्ने गरी उपनिर्वाचनमा जानुहुँदैन भन्ने ।’ उहाँले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा उपनिर्वाचन हुने विषयमा पार्टीमा निर्णय हुन बाँकी रहेको बताउनुभएको छ।

काठमाडौं ७ मा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका सांसद रामवीर मानन्धरले सो क्षेत्रबाट पार्टी नेता वामदेव गौतमलाई उपनिर्वाचनमा उठाएर जिताउने रणनीति अनुरुप मंगलबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर सार्वजनिक रुपमा राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभएको थिथो ।

बुधबार राजधानीको होटल हार्दिकमा पाथीभरा सद्भावना दूत परिचय तथा दशै तिहार, नेपाल सम्बत्, ईद,ल्होसार, उधौली, तड.नाम पर्वहरुको अवसरमा आयोजित शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘हुनत पार्टीले निर्णय गर्न बाँकी छ, म के मात्र भन्न सक्छु भने हाम्रो सिट गुम्ने गरी चुनाव हुँदैन। त्यति चै ढुक्क हुनुहोला । ’

नेपाल समृद्धिलाई गति दिन समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिए पनि नेकपाका संयुक्त अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले विकास निर्माणलाई गतिदिन सकेको छैन्। सरकार दिशा र गतिविहिन बनिरहेको छ ।अध्यधिक करका भारहरुले थिचिएको हुनाले वर्तमान नेकपाको सरकारप्रति जनताको ठूलो रोष छ ।

यो सरकार कतिसम्म नालायक देखियो भने स्वदेशमा रोजगारी र लगानीको अवसर सिर्जना त गर्न सकेन नै केही दशक अगाडिदेखि नेपालीको लागि सुगम रोजगारी गन्तव्य बन्दै आएको मलेशियाको रोजगारी आफ्नै अकर्मण्यताले विगत ५ महिनादेखि गुमाएको छ र पनि मन्त्रीहरु निर्लज्ज ढंगले पदमा बसिरहेका छन् । असक्षम र नालायक मन्त्रीहरुको फेरवदल गर्न प्रधानमन्त्री निरिह हुँदै गएको देखिदैछ । अर्थात यो सरकारले गति लिने छाँटकाँटै छैन।

यस्तो अवस्थामा पार्टीको इमान्दार कार्यकर्ताले जितेको सीट जुवाको दाउमा राख्न नेकपा तयार हुन निकै कठिन देखिन्छ । काठमाडौंका मतदाताहरुको मन छिनछिनमा बदलिन्छ । यहाँ अन्य बाह्य तत्वहरु पनि निर्णायक हुन्छन् । २०५० सालमा काठमाडौं क्षेत्र नं १ मा भएको उपनिर्वाचनको परिणामले नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार ३ बर्षमै ढल्न पुगेको इतिहास पनि छ । अघिल्लो संविधानसभामा प्रचण्ड बहुमतले काठमाडौंबाट जित्नुभएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले दोस्रो प्रतिनिधिसभामा लज्जाजनक पराजय भोग्नुपरेको इतिहास पनि छ । यसैले प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, त्यसले नेकपाका नेता बामदेवको महत्वाकांक्षामा ठेस लाग्ने अवस्था सिर्जना हुने प्रष्टै देखिन्छ ।

वामदेवको विकास दुहाई

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले अधिकारसम्पन्न विकास प्राधिकरण गठन गरेर त्यसको नेतृत्व आफूले गर्ने उद्देश्यले उपनिर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा जान चाहेको दाबी गर्नुभएको छ । त्यसको तयारी स्वरुप काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का प्रतिनिधिसभा सदस्य रामवीर मानन्धरलाई राजिनामा गराउने सार्वजनिक घोषणा गरिएपछि सामाजिक सञ्जालमा तिखो टिका टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

पार्टी एकीकरणमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरूमध्ये आफू र नारायणकाजी श्रेष्ठ मात्र संसदमा नरहँदा अन्य सभासदहरू उर्जाशील हुन नसकेको गौतमको दाबी छ। तर सामाजिक सञ्जालहरुमा तटस्थ व्यक्तिहरुले समेत विनाकारण निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर कुनै व्यक्ति विशेषको मनसुवा पूरा गर्न देशमा अनावश्यक निर्वाचनको बोझ थोपरिनु लोकतान्त्रिक विधि र मान्यता विपरीत भएको विचार सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार वामदेव गौतमले प्रस्तावित गर्नुभएको जस्तो विकास प्राधिकरण संसदको वर्तमान संरचनामा छैन र सरकार अन्तरगत बन्ने यस्तो संरचनाका लागि सांसद नै हुनुपर्दछ भन्ने पनि छैन् । त्यसैले विकासको दुहाई दिदैं सांसद बन्न मरिहत्ते गर्नुको अर्थ नरहेको स्वतन्त्र विज्ञहरुको तर्क छ ।

महत्वाकांक्षा वा अरु पनि

नेकपा नेता वामदेव गौतमले सरकारले विकास निर्माणमा गति लिन नसकेको र आफू सांसद भएर त्यसको जिम्मा लिने भने पनि त्यसमा विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ ।

संघीय संसदमा दुई तिहाईको संख्यामा रहेका नेकपाका सांसदहरुलाई पार्टीका संयुक्त अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले अभिव्यक्तिको समेत स्वतन्त्रता अपहरण गरिदिनुभएको छ । संसदको बजेट अधिवेशनमा बजेटको बारेमा बोल्न समेत पाएनन विचरा नेकपाका सांसदहरुले । समानुपातिकमा सांसदभएकाहरुका लागि यो फलामे अनुशासन पालना गर्न कठिन नभए पनि प्रत्यक्ष जनताको मतले जितेका सांसदहरुको लागि भने यो निकै पीडादायी अवस्था हो । उनीहरुले अझै पनि विकास निर्माण र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खुलेर बोल्न पाएका छैनन् । असक्षम र नालायक मन्त्रीहरुकाबारेमा पनि बोल्न पाएका छैनन उनीहरुले । यस्तो निरिह सांसद बनेर विकास निर्माणको सारथी बन्छु भन्ने गौतमको दावी व्यवहारिक रुपमा पनि कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउन कठिन छ ।

नेता वामदेव गौतम संभव भएसम्म कार्यकारीको महत्वपूर्ण पद नभएसम्म चूप बस्न नसक्ने नेताको रुपमा दरिनुहुन्छ । उहाँ पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री समेत भैसक्नुभएको छ । उहाँको रणनीति अनुसार नै पार्टीले निर्णय गर्यो र उहाँले चुनाव पनि जित्नुभयो भने उहाँलाई सरकारमा समायोजन गर्ने ठाँउ सीमित हुन्छ । पार्टी एकीकरण पछिको समायोजन मिलाउन जसरी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा पूर्व एमाले र माओवादीको सामन्जस्य मिलाइएको छ , त्यो समीकरणभित्र वामदेवको समायोजन संभव देखिन्न । त्यसका लागि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्दछ । सरकारको नेतृत्व फेर्ने शर्तमा पार्टीको संयुक्त अध्यक्ष पनि रहनुभएका र प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका के पी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले काठमाडौं ७ खाली गरेर बामदेवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गर्न देलान भन्ने अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन् ।

यस्तो निर्णयले ओली सरकार बलियो हैन झन कमजोर हुनेछ । सांसद रामवीरको राजिनामा स्वीकृतीको निर्णयसंगै ओली सरकारको दिनगन्तीको सन्देश जानेछ । दिनगन्ती शुरु भएको सरकारलाई न प्रशासनले पत्याउछ, न जनताले न विदेशी मित्रहरुले ।

तर नेपालको राजनीतिमा आन्तरिक शक्तिमात्र कहिल्यै पनि निर्णायक भएको छैन् । बाह्य शक्तिको चाहना पनि आन्तरिक शक्तिहरुबाटै पूरा हुँदै आएको अवस्थामा यो निर्णय हुन सक्दैन भन्न पनि सकिदैन् ।