काठमाडौं, १८ कार्तिक। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको पछिल्लो कार्यशैली, प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप र विभिन्न विवादित घटनाक्रमहरूप्रति तीव्र असन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ उपसभापति शर्माले लोकतन्त्रमा सञ्चारमाध्यमलाई त्रासमा राख्ने र पत्रकारहरूलाई दुःख दिने काम कदापि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो। “कुनै देशमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने कुरा त्यहाँको प्रेस स्वतन्त्रताले निर्धारण गर्छ। मिडियालाई दबाब र त्रासमा राखियो भने त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन,” शर्माले भन्नुभयो।
सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उहाँले प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदल गर्ने कदमको आलोचना गर्नुभयो। “यो संवेदनशील समयमा सरकारले गर्नुपर्ने काम के थियो र के गर्दैछ? आइजीपी हटाउनु अहिलेको मुख्य प्राथमिकता हो?” भन्दै शर्माले प्रश्न गर्नुभयो।
सिंहदरबार र बालुवाटारमा रमिता चलिरहेको टिप्पणी गर्दै उहाँले मतदाताले दिएको मतको सरकारले सम्मान गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। कांग्रेसले सरकारलाई ५ वर्ष निर्वाध चल्न दिने पक्षमा रहे पनि सरकारको कार्यशैली भने गैरजिम्मेवार बनेको उहाँको भनाइ थियो।
भ्रष्टाचार र विचौलिया प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै शर्माले एक विचौलियाको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसभित्रका सामग्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारसम्म कसरी पुगे भन्नेबारे गम्भीर प्रश्न उठाउनुभयो। “एक जनाको मोबाइल कब्जा गरेपछि त्यो सामग्री प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारकहाँ कसरी पुग्यो? यो कुन मर्यादा र प्रणालीअन्तर्गत पर्छ? प्रधानमन्त्री कार्यालय श्रम शिविर हो?” उहाँले कडा शब्दमा प्रश्न गर्नुभयो।
सार्वजनिक भएका अडियो प्रकरणबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले ती सबै अडियोहरू कपोलकल्पित, भ्रामक र नियोजित रहेको दाबी गर्नुभयो। यस प्रकरणमा संलग्न पात्रहरूको वास्तविक अनुहार समयक्रमसँगै जनतासामु स्पष्ट हुँदै जाने उहाँको भनाइ थियो।
साथै, कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई अदालत र निर्वाचन आयोगबाट समेत वैधानिकता पाइसकेकाले पार्टीको वैधानिकतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउनु अदालत, निर्वाचन आयोग र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै अपमान हुने शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो । शर्माले पार्टी र नेतृत्वमाथि उठेका जुनसुकै प्रश्न र छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
‘इनम सापकोटा प्रकरण’ मा प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम जोडिएर राज्यका निकाय दुरुपयोग भएको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै कांग्रेसले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा अनुसन्धानमा रहेका व्यक्ति र प्रमाणमाथि अनधिकृत नियन्त्रण तथा छेडछाड भएको भनिएका विषयको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने कांग्रेसको जोडदार माग छ।
पार्टीलाई बदनाम गराउने प्रयासविरुद्ध उपसभापति पुष्पा भुसालको नेतृत्वमा कानुनी परामर्श प्रक्रिया अघि बढाउने र संसदीय दलका तर्फबाट नेता भीष्मराज आङ्गदम्बेको नेतृत्वमा संसद्मा आवश्यक पहल गरिने जनाइएको छ।
पत्रकारमाथिको धरपकड, प्रेस नियन्त्रण र संवैधानिक निकायमाथिको हस्तक्षेपप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले विधिको शासन, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शक्ति पृथकीकरणका पक्षमा उभिन तथा सरकारका गलत क्रियाकलापमाथि निरन्तर निगरानी राख्न नेता र कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ।
