प्रदीप बस्याल/ बीबीसी संवाददाता
काठमाडौं, ५ मंसिर । राष्ट्रपतिका निम्ति नयाँ गाडीहरू किन्न १८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको र हेलिकोप्टर अवतरणका निम्ति प्रहरी प्रतिष्ठान सारेर राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र बढाउने निर्णयको चर्को आलोचना भइरहँदा मौन सरकार अन्तत: बचाउमा उत्रिएको छ।
सरकार र राष्ट्रपति दुवैलाई विवादमा तानेका यी निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा उत्तिकै आलोचना भएको छ।
प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेताहरू मात्र नभएर पूर्वमन्त्री, सचिव, राष्ट्रपति कार्यालयकै एकजना पूर्व सल्लाहकार, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त एवं थुप्रै सर्वसाधारणले यो निर्णयको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
यसबारे खासै कुनै प्रतिक्रिया नदिएको सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्तत: बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यस्तो काम राष्ट्रपतिको आग्रहमा नभइ सरकारले आवश्यक ठानेर गरेको बताएका छन्।
निर्णयको बचाउमा सरकारको भनाइ के:
नेपालमा पछिल्लो समय आयोजना भएका सार्क र बिम्स्टेकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विदेशी विशिष्ट पाहुनाका निम्ति सरकारसँग सुविधा सम्पन्न गाडी नहुँदा भाडामा ल्याउनुपरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। राष्ट्रपतिका लागि ल्याइने गाडी वहाँको निजी नभई सरकारको समेत भएको हुँदा त्यसको प्रयोग त्यस्ता प्रयोजनमा समेत गरिने सोचिएको छ।
राष्ट्रपतिको आवागमनका क्रममा हुने जामले सर्वसाधारणले खेप्नुपरेको सास्ती र त्यसले सृजना गरेको आलोचना समेत हामीले हेरिराखेका छौं। हेलिप्याड भयो भने त्यहीँबाटै एयरपोर्ट वा जिल्लाबाहिर जान सकिन्छ। सर्वसाधारणले पनि दु: ख पाउँदैनन्।
त्यसो त, हेलिप्याड नै मुख्य खाँचो त कहाँ होला र ! शीतलनिवासको गेटै बाहिर सडक पारीको व्यारेकमा एमअाई-१७ बस्ने-उड्ने हेलिप्याड अहिले पनि छ। त्यसको मुख्य प्रयोजन भिभिअाईपि सेवा नै हो ।साथै, प्रहरीलाई त्यहाँबाट लखेट्ने चाहना राष्ट्रपति (व्यक्ति)कै होला भन्ने लाग्दैन । https://t.co/ODhDTRxkL9
— Rajendra Dahal (@RDahal62) November 17, 2018
राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने काम हेलिप्याड निर्माण र राष्ट्रपति कार्यालयको क्षेत्र बढाउन मात्र गरिएजस्तो देखिए तापनि प्रहरी तालिमलाई नै सहज हुनेगरी काभ्रेमा सार्न लागिएको छ। राष्ट्रपति निवास छेवैको अहिलेको ठाउँ मुख्य शहरबीच रहेकाले कतिपय तालिमले अरूलाई असर गर्छ। १९३ रोपनीको यो ठाउँलाई झण्डै ७ सय रोपनीको क्षेत्रमा सारिनेछ।
यो कुनै नयाँ नभई अघिल्लो सरकारले नै सुरू गरेको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको हो। संस्थाहरू खडा गरेपछि त्यसलाई पूर्वाधारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रप्रमुखका नाताले सुरक्षा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
कतिपय विषयमा ‘जनताको सम्पत्ति’, ‘ऐतिहासिक कुरा’ जस्ता प्रसंग उठाइएको छ। तर सरकारले कुनै गलत काम वा अनावश्यक काम गरेको त होइन नि। समाज कल्याण परिषद्लाई समेत अन्यत्र सारेर उपराष्ट्रपति भवन बनाउने निर्णयले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका कार्यालयलाई नजिक राखेर आवतजावतलाई सहज बनाउन खोजिएको समेत हो।
सरकारको निर्णयको विरोधमा कसले के भने?
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले विवादास्पद बनेका यी कुरालाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने भनेका छन्।
सम्मानीत संस्थालाई विवादमा तानेका
१ प्रहरी तालीम केन्द्र हटाइ हेलिप्याड बनाउने, र
२ समाज कल्याण परिषद भवन उपराष्ट्रपति निवास बनाउने
यी दुइकुरा कार्यान्वयन नगरौं । यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय नबनाउ।
यसले सान र सुविधा त थपिएला तर
ती संस्थाझनै कमजोर बन्नेछन्, जो हामीले खोजेको हैन ।— bhojraj pokharel (@PokharelBhojraj) November 19, 2018
राष्ट्रपति कार्यालयका अधिकारीले औपचारिक रुपमा उद्धृत हुन मानेनन्। तर उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत रुपमा भन्दा पनि संस्थाका लागि पाहुना घर, विदेशी पाहुना आउँदा दिइने सम्मान ‘गार्ड अफ अनर’, हेलिप्याड जस्ता संरचना आवश्यक रहेको महसुस गरेको भनी अनौपचारिक रुपमा बताए।
एकजना पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले भने व्यापक असन्तुष्टिकाबीच पनि राष्ट्रपति कार्यालय मौन रहेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
राष्ट्रपतिज्यू र उहाँको कार्यालय मिडियामा यसरी तारन्तार विवादित चर्चामा आइरहँदा उहाँको सचिवालय र खास गरी प्रेस सल्लाहकारले कुरो प्रष्ट पार्दै पत्रकार बैठक वा विज्ञप्ति प्रकाशन केही गर्न पर्दैन?त्यसैको लागि पारिश्रमिकसहितको ‘लाभको पद’मा बसेको हैन र?
— Krishna Gyawali (@ruru_krishna) November 18, 2018
सर्वसाधारणहरूले समेत यी विषयमा बेग्लाबेग्लै कोणबाट आक्रोश र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आफ्नै राष्ट्रपति पदका लागी गाडी खरीद गर्ने कुरा गर्दा त यती आलोचना छ भने हामीलाई बिदेशीले दिने अनुदानको सट्टा नेपालले कसैलाई अनुदान दिए के होला?
— हितेश चन्द ठकुरी (@HiteshChand7) November 20, 2018
मंगलवार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले केही मन्त्री एवं सचिवहरूसँग कुरा गर्दै विकासका कामले गति लिन नसक्नुमा नीतिगत कारण औंल्याएका थिए।
मितव्ययी रूपमा विकासका कामलाई अगाडि बढाउने कुरा समेत गरेका प्रधानमन्त्रीको भनाइ र पछिल्ला निर्णय मेल नखाने कतिपय आलोचकहरू बताउँछन्।
कतिपय विलासी गाडीहरू मर्मत अभावमा त्यत्तिकै थन्किएकामा त्यसलाई बनाउँदा समेत यस्ता खर्चहरू कम गर्न सकिन्छ भन्नेहरू पनि छन्।
गणतन्त्रको अभ्याससँगै त्यसका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदा तत्काल खर्चिलो देखिए पनि त्यो अत्यावश्यक कदम भएको सरकारको भनाइ पाइन्छ।
तर अर्काथरीले राजतन्त्रकालको नक्कल गर्ने गणतन्त्रवादीको मोह भनी आलोचन गरेका छन्।
साथै उनीहरूले कम्यूनिष्ट सरकारको विलासी अभिलाषा भनेरसमेत आफ्ना प्रतिक्रियाहरू जनाएका छन्।
