प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं,९ मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारले २४ अर्ब ऋण काढेर हालै केही महिना अगाडि नेपाल ल्याइएका एअरबस निर्मित ३३० २४३ सेरिजका विमान एअरबसमा काम गर्ने शिल शुक्ला नामक विदेशी नागरिकको सल्लाह अनुसार खरिद गरिएको खुलासा गरेर यो खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका सबै व्यक्तिहरुको व्यक्तिगत र संस्थागत अस्तित्वमा प्रश्न उठाइदिनुभएको छ ।

महाप्रबन्धक कंशाकारले आइतबार बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिमा वाईड बडीका विमान खरिदका बारमा समितिका सभापतिसहित सदस्य सांसदहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो कुराको खुलासा गर्नुभएको हो ।

वाईड बडीको खरिदका सम्बन्धमा भएको अनियमितताको बारेमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७४ मा औल्याईएको कैफियत र नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन,नियम र निगमको आफ्नै आर्थिक विनियमावली विपरीत पुरानो जहाज किन्ने प्रावधानको उपयोग गरी नयाँ जहाज किन्नुको कारण र औचित्यबारे निगमको व्यवस्थापनलाई प्रश्न गर्नुभएपछि महाप्रबन्धक कंशाकारले जवाफमा सो कुरा बताउनुभएको हो ।

एअरबसको पहिले दक्षिण एशिया हेर्ने शिल शुक्ला ११० पटक नेपाल आएको प्रसंग उल्लेख गर्दै महाप्रवन्धक कंशाकारले भन्नुभयो,’ सन २०१८- १९ मा वाईड बडी विमान चाहिन्छ भने स्लटमा पालो बस्नुपर्छ, म मिलाई दिन्छु । हाई फ्लाई बाहेक अरु उपाय छैन भनेकोले २३६(२) अन्तरगतको टेण्डर प्रक्रियामा गएको हो ।’

स्मरणीय छ, २३६(२)को प्रावधान पुरानो विमान लिनका लागि निगममा गरिएको व्यवस्था हो । तर निगम व्यवस्थापनले १००० घण्टासम्म चलेका जहाज किन्ने शर्त राखेर उत्पादक कम्पनीलाई बाहिर पार्ने गरि झुक्याएर टेण्डर प्रकाशित गरी त्यस अन्तरगत हाईफ्लाईको संलग्नतामा नयाँ जहाज खरिद गर्ने प्रपञ्च मिलाएको थियो । निगममा नयाँ जहाज खरिद गर्नका लागि आर्थिक विनियमावलीको २३६(१)मा स्पष्ट किटानी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा उत्पादक कम्पनीहरुबीचमात्र प्रतिस्पर्धा हुने गरी टेण्डर(आरएफपी) जारी गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

निगमका महाप्रबन्धकको उक्त जवाफले पहिल्यै मिलेमतो गरी जहाज ल्याउन देखावटी प्रक्रिया गरिएको भन्ने आरोपलाई पुष्टी गर्दछ । उहाँले सीधै भन्नुभयो, ‘२३६(१) को प्रावधान अन्तरगत टेण्डरमा जाँदा फेरि बोईड. र एअरबसका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुने भयो। एअरबसको भन्दा बोईड.ले सस्तोमा दिएमा संसारको सबैभन्दा थोत्रे सीईओ म हुने भए, दुई बर्ष अगाडि एअरबसका विमान भित्र्याउने अनि फेरी बोइंड.मा जाने ।’

संसदीय समितिलाई यसरी ढाँटियो

निगमका महाप्रबन्धकले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावना अनुरुप उत्पादक,बिक्रेता र आपूर्तिकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको दावी पनि गर्नुभयो । जबकी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद–२ खरिद कार्यको जिम्मेवारी र खरिद विधि सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ को उपदफा ३ मा मालसामान निर्माण कार्य र सेवाको विवरण तयार पार्दा तिनका विशेषताहरु स्पष्टरुपमा बुझिने गरी उल्लेख गर्ने अर्को कुनै उपाय नभएको अवस्थामा बाहेक कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको तर त्यसरी उल्लेख नगरी नहुने अवस्थामा कुनै खास ब्राण्ड, टे«डमार्क, नाम, पेटेण्ट, डिजाइन, प्रकार, उत्पत्ति वा उत्पादकको नाम उल्लेख गरी “सो सरह” भन्ने शब्दहरु उल्लेख गर्न सकिनेछ भन्ने किटानी व्यवस्था भएको र उपदफा ४ मा योग्य बोलपत्रदातालाई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन कुनै किसिमले बाधा पु¥याउने वा औचित्य विना प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी विवरण, आधार, सङ्केत वा शब्दावली उल्लेख गर्न सकिने छैन भन्ने प्रावधान उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

तर महाप्रवन्धक कंशाकारले त्यो संशोधित खरिद ऐनको व्यवस्था भएको र आफूले पुरानो ऐन अनुरुप खरिद गरेको भनेर समितिलाई सिधै ढाँटनुभयो । जवकी ऐनको संशोधन २०७३ आषाढ ३० गते भएको थियो भने निगमले २०७३ असोज ५ गते मात्र टेण्डर सार्वजनिक गरेको थियो । हैन,पुरानो खरिद ऐन अन्तरगत नै हो भने पनि २०६३ पुस ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक खरिद ऐनको परिच्छेद २ को दफा ४ को उपदफा ३ र ४ को प्रावधान नयाँ संशोधित ऐनमा कुनै परिवर्तन भएको देखिदैन यथावत नै छ ।

यो खरिद प्रक्रियामा एअरबसका ३३०-२०० सेरिजका जहाज भनेर जहाजको ब्राण्ड र सेरिज उल्लेख गरी अरु उत्पादक र अरु भेरियन्टका जहाजलाई प्रतिस्पर्धामा आउन रोकिएको छ ।

सञ्चालक र समितिहरुको औचित्यमा प्रश्न

महाप्रबन्धक कंशाकारले आफूले शील शुक्लाको सल्लाह बमोजिम निगमको आर्थिक विनियमावलीको दफा २३६(२) अनुरुप हाई फ्लाईको जहाज ल्याउन तारतम्य मिलाएको खुलासा गरेपछि लेखासमितिमा छलफलमा जाँदासम्म जहाज खरिदको पक्षमा उभिनुभएका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा सहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरु र विभिन्न समिति तथा उपसमितिमा बसेर काम गर्ने निगमका कर्मचारीहरुको क्षमतामा र अस्तित्वमा प्रश्न चिन्ह लागेको छ ।

अर्थात टेण्डरका अरु प्रक्रिया जे सुकै हुन् हाईफ्लाईको जहाज ल्याउने गरि कागजात तयार पार्न वा बनाएका कागजात त्यसलाई सर्पोट पुग्ने गरि बनाउन निगमको सर्वोच्च व्यवस्थापन लागि परेको थियो । जहाज खरिदको प्रस्ताव मूल्यांकनका कागजात हेर्दा के देखिन्छ भने सत्य र तथ्यांक एकातिर छ, निष्कर्ष र सिफारीश अर्कै देखिएको छ ।

जहाजको मूल्यकै विषयमा यस्तो विसगति देखिन्छ । मूल्यांकनको अनुसूचिमा संलग्न कागजातले एएआर इन्टरनेशनल इन्कले प्रस्ताव गरेको जहाज २०१६ को आधारमूल्य ८८.१ मिलियनमा बार्षिक २.७ प्रतिशतको मूल्यबृद्धि राख्दा ९३.०५ मिलियनमा आउने कुराको पुष्टि हुन्छ भने मूल्यांकनकर्ताले उसले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा बढाएर १०८.५ मिलियनसम्म लिन सकिने आशयको सिफारीश गरका छन् । दोस्रो सस्तो टेण्डर पार्ने केजेटी इन्भेष्टमेण्ट वन वल्र्ड क्लोज आउटको मूल्य ११० मिलियन भएकोले त्यसभन्दा तलपार्ने गरी मूल्यान्तरको रकम खाने निर्देशन बमोजिम यस्तो सिफारीस गरिएको अब छर्लड. हुन जान्छ । किनकी शिल शुक्लाको सल्लाह बमोजिम नै हाईफ्लाईको जहाज लिन व्यवस्थापन टेण्डर अगाडि नै तयार भएको थियो ।

यस्तै प्रवृत्ति जहाज खरिदको समझदारी र खरिद संझौताको बेलामा देखिएको छ । निगमका तर्फबाट वार्तामा बसेका प्रतिनिधिहरुले जहाजको अधिकतम उडान भार २४२ बाट घटाउन नहुने अड्डी लिंदा एएआरका प्रतिनिधिहरुले निगमको व्यवस्थापनले एअरबससंग पत्राचार गरी लिएको निगमका लागि २३० मेट्रिक टनको जहाज उपयुक्त हुने राय सहितको पत्र आपूर्तकका वार्ताकारले देखाए । त्यसपछि निगमका प्रतिनिधिहरुले तौल घट्ने हो मूल्य घट्नु पर्ने प्रस्ताव राखे । आरएफपीमा जहाजको अधिकतम उडानभार बढाउन परेमा वा घटाउन परेमा कति लागत लाग्छ भनेर राखिएको कलममा एक प्रस्तावकले ३ लाख ५० हजार डलर प्रति मेट्रिक टनका दरले थपघट हुन सक्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर तौल घट्दा पनि आपूर्तकका प्रतिनिधिहरु मूल्य घटाउन तयार भएनन् किनकी यसरी बच्ने क्रेता र बिक्रेताका टाउकेहरु बसेर भागवण्डा गर्ने सहमति बनेको थियो ।

अरु सुधार छैन,किन्नमा मात्र जोड

लेखा समितिको बैठकमा निगमका पूर्व अध्यक्ष एवम् संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र महाप्रबन्धक कंशाकारले नेपाल सरकारले २०७२ ७३ को बजेटमा नयाँ वाईड बडीको जहाज ल्याउने नीतिगत व्यवस्था गरेको र संसदबाट पारित भएकोले सो अनुरुप प्रक्रिया पुर्याएर जहाज खरिद गरिएको दावी गर्नुभएको थियो । उहाँहरुले कहिले कुन निर्णय भयो र कतिवटा समिति बन्यो भन्ने विवरण पस्कनु भएको थियो ।

तर समितिका सभापति भरतकुमार शाह र सांसद धर्मशीला चापागाईले सार्वजनिक लेखा समितिले २०७३ सालमा दिएको निर्देशनको पालना पर्यटन मन्त्रालय र नेपालवायु सेवा निगमले नगरेको बताउनुभयो । २०७३ साल फागुन २२ गते बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले वाईड बडी खरिदसम्बन्धी कागजात समितिलाई उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त निगममा रणनीतिक साझेदारभित्र्याउन नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णय गरिसकेको अवस्थामा तीन महिनाभित्र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने कार्य सम्पन्न गरी समितिलाई जानकारी दिने निर्देशन दिएको थियो ।

२०७३ जेठ १५ गते तात्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसदमा पेश गर्नुभएको आर्थिक बर्ष २०७३।७४को बजेट बक्तव्यमा निगममा रणनीतिक साझेदार भित्रयाउने वा करारमा दिने र दुईवटा वाईड बडी जहाज किन्ने नीतिगत विषय परेको थियो । तर पर्यटनले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने विषयलाई ओझेलमा पारेर जहाज खरिदलाई मात्र प्राथमिकता दिंदै आएको छ । यसको मूल कारण पनि जहाज खरिदको ठूलो मूल्यमा हुने आर्थिक चलखेल नै हो भन्ने स्पष्ट छ ।

लेखामा सांसदहरुका प्रश्नै प्रश्न

लेखा समितिको बैठकमा सभापति भरतकुमार शाहले जहाज खरिदमा आउने कमिशन,छुट वापतको रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।उहाँले जहाज खरिदको क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐन र आफ्नै आर्थिक विनियमावलीको उल्लंघन गर्नुको कारण खोज्नुको साथै यो खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा परेको पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिको बैठकमा सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले ३३० २०० सेरिजको जहाजको टेण्डर गरेर ३३० २४३सेरिजको जहाज आएको , २४२ मेटिक टन अधिकतम् उडानभारको जहाज प्रस्ताव गरेकोमा २३० मेट्रिक टन अधिकतम् उडानभारको जहाज मूल्य नघटाई ल्याइएको उल्लेख गर्दै यी जहाज अष्ट्रेलिया र अमेरिका जान सक्छन कि सक्दैनन् भनेर प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले निगम यूरोपियन यूनियनको कालो सूचिमा नै रहेकोले यसले नयाँ गन्तव्य पाउनेमा शंका व्यक्त गर्दै एक दुई गन्तव्य थपेर पनि ठूलो सञ्जाल भएको वायुसेवासंग आबद्धता नभएसम्म निगमको जहाजमा लामोदूरीका यात्रुहरु आकर्षित नहुने बताउनुभयो । उहाँले एलाएन्स र कोड सेयरिड.मा जानुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता औल्याउनुभयो ।

सांसद सूर्य पाठकले निगमले आन्तरिक उडानमा त लक्ष्यको आधा उडान गर्न नसकेको निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा अरुको व्यापार खोस्न निकै मिहेन तगर्नूपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद अमनलाल मोदीले खरिदमा घोटाला भएको भन्दै विभागीय मन्त्रीलाई पनि बोलाएर छानवीन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले व्यवसाय गर्न स्थापित संस्थाको कार्यकारी अधिकृत नाफा कमाउन सक्दैन भने उसलाई योग्य मान्न नसकिने बताउनुभयो ।

सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले जहाजको अधिकतम् उडानभार घटाएपछि मुल्य घट्नुपर्नेमा किन घट््ेन भन्ने प्रश्न गर्दै विजनेस प्लान पनि नभएको,सार्वजनिक खरिद ऐन र आफ्नै आर्थिक विनियमावलीको पनि पालना नगर्ने कार्यकारी प्रमुखलाई मै राम्रो भन्ने भन्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । उहाँले जहाज आएपछि त्यसले नाफा कमाउन नसकेको पनि स्पष्ट पार्दै संस्था धराशायी भैसकेको बताउनुभयो ।

सांसदहरुले बिचौलियाको संख्या बढाएकोले खरिद प्रक्रिया झन सन्देहास्पद भएको बताएका थिए ।

बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद प्रेम आलेले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै विमान खरिदमा अनियमतिता भएका ठहर गरिसेकेको र निगमका महाप्रवन्ध सुगतरत्न कंसाकारले समेत महालेखाको प्रतिवेदन सही भएको स्वीकार गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस हुनुपर्ने बताए ।

समितिको अर्को बेठक १२ गतेलाई डाकिएको छ तर महाप्रबन्धक कंशाकार १० गते नै उपचारको लागि थाईलैण्ड जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ।