काठमाडौँ, १६ मङ्सिर ।हालै राजधानीमा सम्पन्न एशिया प्रशान्त सम्मेलनको आयोजक युनिभर्सल पिस फाउण्डेसन (युपिएफ)ले प्रदान गरेको १ लाख डलर रुपैयाको नेतृत्व र सुशासन पुरस्कार प्रधानमन्त्री के.पी ओलीले सहर्ष ग्रहण गर्नुभएको छ ।
आईतबार राजधानीमा सम्पन्न एशिया प्यासिफिक सम्मेलन– २०१८ को अवार्ड वितरण समारोहमा नेपालको लोकतन्त्र र सुशासनको नेतृत्व गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ‘लिडरसिप एण्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड’बाट पुरस्कृत गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले पुरस्कार सरकारको सम्मानमा दिएकाले नेपाली युवा र बालबालिकाका क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने घोषणा गर्नुभयो ।
सम्मेलनका आयोजकहरुले यो पुरस्कार प्रधानमन्त्रीलाई दिने निर्णय पहिले सार्वजनिक गरेका थिएनन् र नेपाल सरकारले यो पुरस्कार लिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुमति दिएको समाचार पनि पहिले सार्वजनिक गरिएको थिएन् । यद्यपि यो सम्मेलनको सहआयोजनको रुपमा नेपाल सरकार बसेको विषयमा आलोचना भएपछि सरकारले सहआयोजक बन्नबाट खुट्टा तानेको थियो ।
संविधानको धारा २७७ को उपाधि,सम्मान र विभूषणसम्बन्धी व्यवस्थामा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त् नगरी नेपालका कुनै पनि नागरिकले विदेशी सरकारबाट प्रदान गरिने उपाधी सम्मान वा विभूषण ग्रहण गर्नु हुँँदैन भनेको छ ।
पुरस्कार दाता संस्था सरकार नभएका कारणले यो धारा आकर्षित हुँदैन वा यसको अक्षर र भावनाले राज्यको कार्यकारी प्रमुखसहित सबै नेपालीले विदेशी भूमिमा विदेशी सरकारको स्वीकृतिले स्थापना गरिएका पुरस्कारहरु लिंदा सरकारको स्वीकृतिको अपेक्षा गरेको हो ? संविधान निर्माता र व्याख्याताहरुले निक्यौंल गर्नुपर्ने विषय बन्न आएको छ ।
नेपालमा भव्य सम्मेलन आयोजना गरेर एशिया प्रशान्त क्षेत्रका बहालवाला र पूर्व सरकार एवं राष्टप्रमुखहरुलाई निम्त्याएको यस संस्थाको पुरस्कार किन संवेदनशील छ भने यो संस्था धर्म प्रचार र धर्म परिवर्तन अभियानसंग गाँसिएको छ । नेपालको वर्तमान संविधानले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट बनाएपनि संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तरगतको धारा २६को धार्मिक स्वतन्त्रता अन्तरगत उपधारा ३ मा ‘..कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पार्ने काम वा व्यवहार गर्न गराउन हुँदैन र त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ’ भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्व र सुशासनको पुरस्कार दिएर धर्म परिवर्तनको आफ्नो मिसन नेपालमा निर्वाध सञ्चालन गर्ने अपेक्षा पनि राखिएको हो भने यो पुरस्कार साँच्चैको पुरस्कारका रुपमा नभएर कालान्तरमा रिसवतको रुपमा दिएको ठहरिन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री, उहाको मन्त्रिमण्डल र उहाँका सल्लाकारहरुले यो सम्मेलनमा उठेका विवादबाट प्रधानमन्त्रीलाई अधिकतम् रुपमा जोगाउने प्रयास गरेको चाही देखिन्छ । नेपाल सरकारलाई सहआयोजकको सूचीबाट हटाउनेदेखि प्रधानमन्त्री दम्पत्तिलाई आशिर्वचन दिनेसम्मको सार्वजनिक कार्यक्रमबाट उहाँहरुले जोगाउनु भएको हो । तर पुरस्कारको लोभमा प्रधानमन्त्री स्वयम् कसरी चिप्लनुभयो ?
