काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नै आर्थिक विनियम र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई लत्याएर ६ अर्ब ५९ करोड रुपैया मिलिजुली खाने गरि गरिएको वाइडबडी खरिद प्रकरणका योजनाकारहरुलाई बर्खास्त गर्न सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले नै माग गरेका छन् ।

विमान खरिद प्रकरणमा भएको कानूनको उल्लंघन र भ्रष्टाचारका विषयमा जवाफ दिन बोलाइएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीसंग संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार दिउसो बसेको बैठकमा सांसद विशाल भट्टराईले साढे ६ अर्बभन्दा बढी आर्थिक अपचलन भएको  र प्रचलित ऐन कानूनको पनि उल्लंघन भएकोले यो प्रकरणमा मुख्य नायक निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंशाकारलाई तत्काल वर्खास्त गर्न माग गर्नुभयो ।

अर्का सांसद सांसद प्रेम आलेले खरिद प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेर विचौलियामार्फत किन खरिद गरेको भन्दै यो प्रकरण लाउडाभन्दा गम्भीर भयानक भएको उल्लेख गर्नुभयो । लाउडा काण्डको समयमा १०० दिनसम्म सडक बन्द गरेको इतिहास सम्झदै बडो भावुक भएर भन्नुभयो, हाम्रो पार्टी नै सरकारमा भएको बेलामा भएको यो वाईड बडी काण्डको घटनाले लज्जित भएर मैले त सांसदको लोगो समेत फुकालेर आएको छु।

उहाँले व्यवस्थापनको कमजोरीले हरेक दिन डेढ करोड नोक्सानी हुने गरेको बताउदै विमान खरिदको पैसा भुक्तानी गर्दा र ऋण लगानी गर्दा पर्याप्त ध्यान नदिने नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष र नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीहरुसंग पनि स्पष्टीकरण लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

अर्का सांसद तेजुलाल चौधरीले वाइिडबडी अनियमिततामा मन्त्रालय र निगमकै मिलेमतो रहेको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले विमान खरिदमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई नै विमान खरिदको छानवीन गर्ने जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयले भ्रष्टाचार र अनियममिततामा संलग्नलाई चोख्याउन खोजेको आरोप लगाउदै यो प्रकरणमा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु चोखो भएको भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

सांसद डा. मिनेन्द्र रिजालले नेपाल टेलिकममा स्ट्रयाटेजिक पार्टनर भित्र्याउने व्यापारिक रणनीति पनि नदेखिएको बताउदै मन्त्रीको जवाफबाट सन्तुष्ट नभएको बताउनुभयो ।

अर्का सांसद धर्मशीला चापागाईले टेण्डरमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा कम क्षमताका जहाज ल्याएर अष्टेलिया जस्ता गन्तव्यमा जान नसक्ने स्थिति सिर्जना गरिनु र ठूलो रकम घोटाला हुन चिन्ताको विषय रहेको बताउनुभयो ।

सांसद विरोध खतिवडाले मन्त्री आएपछि नै निगमले दुई किस्ता रकम भुक्तानी गरेको बताउदै खरिदमा चासो हुनु तर प्लेन आएपछि कहाँ उडाउने भन्ने योजना नहुनु अनौठो संयोग मात्र नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

समितिका सभापति सांसद भरतकुमार शाहले १२ वटा प्रश्नहरु राखेर आरम्भ गर्नुभएको बैठकमा मन्त्रीले आफूले अध्ययन गर्दै रहेको,अध्ययन गरेपछि जवाफ दिने र आफू सरकारमा आएपछि भएका कामहरुको प्रगति विवरण सुनाउन थालेपछि सांसदहरु आक्रोशित बनेका थिए ।

पूर्व मन्त्री तथा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले मन्त्रीले गैरजिम्मेवार ढंगले जवाफ दिएको बताउदै भन्नुभयो,मन्त्रीज्यूले ईयूले कालोसूचीमा राख्नुको अर्थ छैन भन्नुभयो तर नयाँ गन्तव्य पहिल्याउन नसक्नु र निगमका जहाजहरु यूरोप जान नसक्नुको कारण नै यही रहेको कुरा उहाँले अझै बुझ्न सक्नुभएको रहेनछ । उहाँ पर्यटन मन्त्रालय र मन्त्रीनै संवेदनशील विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एयरलाइन्सलाई अब भगवान भरोसामा छोडिदिए हुन्छ भन्दै आक्रोशित बन्नुभएको थियो ।

समितिको बैठकमा बाइडबडी खरिदको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न बनेको समितिले के निष्कर्ष निकाल्यो, महालेखाको प्रतिवेदनलाई लिएर कामकारबाही कति अघि बढ्यो, कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषको डुबेको रकम कसरी उकास्न सकिन्छ, लगायत १३ वटा प्रश्न सोधिएको थियो ।

तर, मन्त्री अधिकारीले आफ्नो अधिकांश समय युरोपियन युनियनले लगाएको कालोसूची र आफ्नो प्रगति विवरण सुनाउनमै खर्चनुभयो ।

बैठकमा १० जना सांसदहरुले प्रश्न राख्नुभएका थियो ।

मन्त्री,सचिव र निगमका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबाट चित्त बुझ्दो जवाफ नपाएकोले लेखा समितिले निगम र मन्त्रालयलाई लिखित प्रश्नको लिखित जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ । समितिले ३८ बुँदे प्रश्नावली तयार पारिसकेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले अर्को समिति बनायो

संघीय संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणको छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको १२ दिन अर्को उपसमिति गठन गरेको छ ।

यस पहिले गठिन उपसमितिका संयोजक कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहले आफू पार्टीको काममा व्यस्त हुनुपरेकोले समय दिन नसक्ने जनाएपछि समितिको बुधबारको बैठकले पहिलो उपसमिति गठन गरेको १२ दिनपछि समितिले बुधबार सांसद दीपकप्रकाश भट्टको संयोजकत्वमा नयाँ उपसमिति गठन गरेको हो।

मंसिर ७ गते बसेको समिति बैठकले सिंहको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो।

सांसद भट्टको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमितिमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, रेनुका गुरुङ, सरलकुमारी यादव, सुदन किराती रहनुभएको छ । नयाँ समितिमा पहिले रहनुभएका नेकपा सांसद नारदमुनी राना रहनुभएको छैन।