काठमाडौं, २१ मंसिर । बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनाको मूलनहर भत्किएको विषयमा छानवीन गरिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो कार्यमा संलग्न ठेकेदार सीटीसीई कालिका ज्वाईन्ट भेञ्चरका प्रमुख पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे, परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी तथा इटिकोका उद्धवराज चौलागाई, हेमनिधि शर्मा,अरुण कुमार चौधरी र आयोजनाका प्रमुख सर्वदेवसहित २१ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको छ ।
आयोगले मूलनहरको डिजाइनमा नै त्रुटि तथा निर्माणकै क्रममा पनि आयोजनामा खटिएका प्राविधिक, कन्सल्टेण्ट, निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त सुपरभिजन नगरेको हुँदा गुणस्तरिय कार्य हुन नसकेको र एक पटकपरीक्षणका क्रममा नहर भत्किसकेकोमा पुनस्परीक्षण समेत नगरी निर्माण व्यवसायीलाई उन्मुक्ति दिएको भन्ने समेत व्यहोराको उजुरीको आधारमा गरेको अनुसन्धानका आधारमा भ्रष्टाचार ठहर गरि दोषीहरु उपर मुद्दा चलाइएको बताएको छ ।
आयोगले अनुसन्धान हुँदा आयोजनाको मुख्य नहार आईसीबी ०२ चेनेज १७ ंप्लस ७०० देखि ३५सम्ममा सिंचाइ विभाग तथा सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा कार्यरत रहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको संलग्नतामा नहर निर्माणमा प्रयोग हुने माटोको गुणस्तर परीक्षण तथा त्यसको उपयुक्तता र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको तयारी बिना नै गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि अपरिहार्य रहेका र अनिवार्य ठानिएका गुणस्तर परीक्षण लगायतका प्रावधानहरु समेत ठेक्का सम्झौताको कागजातमा उल्लेख नगरी बदनियतका साथ छुटाई तथा अस्पष्ट र अपूर्ण प्रावधान राखी, विगतमा भएका अध्ययनबाट तयार गरिएका प्रतिवेदनहरु समेत नपढी नहेरी तथा नजरअन्दाज गरी, सतहमा नै देखिने सदियौं देखि कायम रहेको घुलनशिल तथा गुणस्तरहीन माटोलाई अनादेखा गरी गलत डिजाइन गरेर हतारमा ठेक्का सम्झौता गरी आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने उद्देश्य लिएको बताएको छ ।
अख्तियारले अरबौं रुपैयाँ लगानी रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्ने तथा परामर्शदाता इआरएमसी इटिको ज्वाइन्ट भेञ्चरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर, आधिकारिक प्रतिनिधि तथा निर्माणस्थलका टीम लिडर र निर्माण कम्पनी सीटीसीई कालिका ज्वाइन्ट भेञ्चरका प्रमुख तथा आधिकारिक प्रतिनिधिको संलग्नता तथा मिलेमतोमा जानी जानी बदनियतका साथ सतहमा नै देखिने गुणस्तरहीन घुलनशील माटोको प्रयोग गरी, ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तर परीक्षणहरु समेत नगरी तथा ठेक्का सम्झौतामा उल्लेख गरिएका गुणस्तरयुक्त नहर निर्माणको लागि सहयोगी र महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वयन नगरी, नहरको कमजोर तटबन्ध तथा कंक्रिट लाईनिड.को गुणस्तरहीन जोर्नी निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ ।
अख्तियारल कमजोर र गुणस्तरहीन मूलनहर निर्माण गरी तथा उक्त खण्डको निर्माण पश्चात पटक पटक छोडिएको न्यून पानीको बहावलाई र्न ५० घ।मी। पानीको क्षमता धान्न सक्ने गरी बनाएको नहरले धान्न नसकी नहरको अधिकांश संरचना ध्वस्त बन्न पुगेको र यो क्रम नहरमा पानी छोड्नासाथ निरन्तर भैरहने अवस्थामा रहेको कारण हाल सम्म उक्त आयोजना अन्तर्गत सो खण्डको निर्माणमा भएको लगानी औचित्यहिन हुन गएको प्रमाणित भएको बताएको छ ।
अख्तियारले उक्त प्याकेजको नहरलाई चलायमान बनाउन उक्त प्याकेज निर्माण गर्दा लागेको लागत बराबरको खर्चले पनि पुग्ने हो होइन भन्ने अनुमान नै गर्न नसकिने स्थितिमा रहेको अवस्था रहेको नहरको मर्मत संभार गरी गुणस्तरयुक्त नहरको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा सो नगरी डिफेक्ट नोटिफिकेशन पिरियड समेत व्यतित गरी गराई ठकेदारलाई उन्मुक्ति दिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याउने नियतका साथ भुक्तानी लिने र दिने कार्यहरु गरे गराएको सप्रमाण पुष्टि हुन आएको हुँदा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोप(पत्र दायर गरिएको जनाएको छ ।
