काठमाडौं, २९ माघ । संसदको दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त के.पी. शर्मा ओली नेतृत्वको बर्तमान संयुक्त सरकारमाथि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रस्तावमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएकी राष्ट्रप्रमुख विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार संस्थागत गरेकोे गम्भीर आरोप लगाउनुभएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवसको अवसरमा सोमबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सो आरोप लगाउनुभएको हो ।

मुलुकमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरि कानुनी कारबाहीको  लागि मुद्दा चलाउने संवैधानिक निकायको बार्षिकोत्सव पारेर राष्ट्रपति भण्डारीबाट आएको सो अभिब्यक्तिलाई राजनीतिक तहमा निकै गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । लिखित मन्तव्य राख्ने क्रममा राष्ट्रपतिबाट व्यक्त भएको  ‘भ्रष्टाचार संस्थागत हुन थालेको भन्ने समेत सुनिन थालेको छ, यो चिन्ताको विषय हो ’भन्ने अभिब्यक्तिले एकातिर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अस्तित्व र त्यसमा कार्यरत प्रमुख आयुक्तदेखि पदाधिकारीको पदीय मर्यादा, कर्तव्य र काम कारबाहीमा ठूलो प्रश्न उठाएको छ भने अर्कोतिर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार नरोकिएमा ढिलो चाँडो ठूलै कारबाही हुने संकेत गरेको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई विषबृक्षको संज्ञा दिदै भन्नुभएको छ, ‘विषबृक्ष जस्तै भ्रष्टाचार सबैका लागि पीडादायी हुनुका साथै जति यो बढ्दै जान्छ उति नै नियन्त्रण कठिन हुँदै जान्छ र समाजका हरेक क्षेत्रलाई क्षतविक्षत् र तहसनहस बनाउँदै जान्छ । ‘

भ्रष्टाचारका बारेमा राष्ट्रपति भण्डारी निकै गहन र दूरगामी महत्वको विषय अभिब्यक्त गर्नुभएको छ उहाँ यसले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्रै नभइ उसको परिवारलाई समेत नकरात्मक असर पार्ने कुरामात्र गर्नुभएको छैन, देशको भविष्यलाई समेत ध्यान दिदै भ्रष्टाचारलाई छिटोभन्दा छिटो निर्मूल संबन्धित निकायको ध्यानाकर्षण पनि गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको कार्यशैली र त्यसका प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरु एवम् त्यहा कार्यरत कर्मचारीहरुमा उच्च नैतिकता र निष्ठाको अपेक्षा गर्दै भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै भ्रष्टाचार हुनु विडम्बना र चुनौतीपूर्ण विषय रहेको  रहेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको संवैधानिक दायित्व प्राप्त अख्तियार, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दायित्व प्राप्त महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, सरकार अन्तरगत रहेका राष्टिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोलाई पनि आफ्नो काममा गम्भीर भएर लाग्न सचेत गराएको छ । यसको अर्थ हो सरकारको निर्देशनमा भष्टाचारलाई अनुसन्धान गरि कारबाही गर्ने निकायहरु निस्क्रिय बनाइएको राष्टपतिको निस्कर्ष रहेको छ ।

भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको भए पनि विधिको शासन कायम गर्न सबैको भूमिका आवश्यक रहेको र सार्वजनिक पदाधिकारीसहित कर्मचारीहरुले निष्ठा र कर्तव्यपरायणकासाथ काम गरेमा मात्रै सुशासन र समृद्धि हासिल हुन सक्ने उहाँको अभिव्यक्तिले सरकारले सिंगो राज्य  संयन्त्रलाई भ्रष्टाचार गर्न दुरुपयोग गरेको निस्कर्ष निकाल्न मिल्छ ।

देशको भविष्यको चिन्ता जोडियो

नेपालको राजनीति र कुटनीतिलाई समेत तरंगित गरिरहेको भेनेजुयलाको वर्तमान अवस्थाले राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिन्तित बनाएको बताइएको छ । भनेजुयलाको मुडरो सरकारले सपथ ग्रहण गरेपछि सुरु भएको राजनीतिक संकटमा विपक्षी नेता गुइआर्दोलाई अन्तरिम राष्टपतिको मान्यता दिएको संयुक्त राज्य अमेरिकाले भेनेजुएलास्थित अमेरिकी कूटनीतिज्ञ वा विपक्षी नेता ह्वाँ गुआइदोविरुद्ध कुनै पनि प्रकारको हिंसा वा धम्की भए त्यो सह्य नहुने र त्यसप्रति उल्लेखनीय प्रतिक्रिया दिइने चेतावनी मात्र दिएको छैन, उसले मुडरोको सरकारले माफियातन्त्र बढाएको गम्भीर आरोप पनि लगाएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जन बोल्टनले उनकै शब्दमा निकोलस मदुरोको माफिया तन्त्रबाट आफूलाई मुक्त गर्ने भेनेजुएलाली जनताको प्रयत्नलाई वासिङ्टनले समर्थन गर्ने खुलेआम बताएका छन् । नेपालमा बढ्दै गएको भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारमा सक्रिय माफियाहरुसंग संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्री तथा सत्तारुढ दलका नेताहरुको हिमचिमले नेपालले भोलि भनेजुयलाकै नियति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने आशंकाका काला बादलहरु मडारिएको देखिन्छ ।

नेपालको राजनीति र अवस्थितिप्रति अमेरिकी चासो बढ्दै गएको छ । परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई औपचारिक निमन्त्रणा दिएर नेपाललाई इण्डो प्यासेफिक एलायन्समा रहेर यस क्षेत्र विशेष गरि कोरियाली द्धिपमा शान्ति कायम गर्न केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्न अमेरिकाले दिएको सल्लाहको विशेष अर्थ भएको कुटनीतिज्ञहरु बताउछन् ।

हालै अमेरिकाले अफगानिस्तानका विद्रोही तालेबान फौजसंग शान्ति संझौता गरेको छ त्यहाँ कार्यरत अमेरिकी फौज फिर्ता हुने अनुमान गरिदैछ । विश्व राजनीति र आर्थिक मामिलामा नेपालको उत्तरतर्फ रहेको मित्रराष्ट चीनलाई नियाल्नकालागि नेपालजस्तो सुरक्षित मुलक अर्को छैन् । नेपालको दक्षिणतर्फको छिमेकी मुलुक पनि चीनको बढ्दो आर्थिक र राजनीतिक प्रभावबाट चिन्तित रहेको हुनाले उसलाई समेत मिलाएर अमेरिकाले इण्डो प्यासेफिक सामरिक एलायन्स तयार पारेको हो ।

शक्तिशाली मुलुकहरुले सबैभन्दा पहिले आफ्नो देश र जनताको सुरक्षा हेर्दछन् । त्यसैैले विश्व शक्ति राष्ट अमेरिका नेपालमा कुनै बहानामा आउन सक्छ । राष्टपति भण्डारीले सो चिन्ता जाहेर गर्नुभएको छ ।

नेपाल,वंगलादेश, भुटान,श्रीलंका, माल्द्धिभ्समा छिमेकी मित्रराष्ट भारतको प्रत्यक्ष राजनीतिक संलग्नता देखिदै आएको परिप्रेक्षमा नेपालमा बहाल रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वको वर्तमान संयुक्त सरकारले दुईतिहाईको बलमिच्याई देखायो भने कुनै पनि बेला विदेशी हस्तक्षेप हुनसक्छ र त्यसलाई रोक्ने जनता अग्रसर नहुन सक्दछन् ।

नेपाली सेनाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा हालै लिएका कदमहरु, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले न्यायिक भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखाउनुभएको अग्रसरता र संसदमा सत्ता र प्रतिपक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गर्न देखाएको अपूर्व मेलमिलापलाई हेर्दा माफिया तन्त्र र भ्रष्टाचारको विरुद्धमा दुईतिहाईको ध्वास दिने सरकारविरुद्ध कू हुने संभावना निमिट्यान्न भएको पनि देखिदैन् ।

सरकारी संलग्नतामा दुईवटा वाईडबडीका जहाज खरिद गर्दा ४ अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई संसदीय व्यवस्था अन्तरगतको वर्तमान सरकार, भ्रष्टाचार छानवीन गरि दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउने संवैधानिक दायित्व भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राज्यको अन्य निकायले जसरी उपेक्षा गरेका छन्, त्यसले देशमा ढिलो चाडो अकल्पनीय संकट ल्याउने पूर्वाभास भएको छ । सम्माननीय राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको  मञ्चबाट सबैले सुन्ने र बुझ्ने गरि यसको सन्देश दिनुभएको छ ।  सत्ताको सिंहासनमा बस्नेहरुले त्यसको मर्म कसरी बुझ्छन त्यो आगामी दिनले नै देखाउने छ ।