काठमाडौं, १० पौष । गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)का अध्यक्ष भवन भट्टको कम्पनीलाई ६ सय ५० मेगावाट क्षमताको तामाकोशी तेस्रो आयोजना निर्माण गर्ने मार्ग प्रशस्त भएको छ ।
प्रकृया नपुर्याईकन सरकारले सो आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिएकोले सो कार्य रोक्नका लागि दिइएको रीटको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले आइतबार खारेज गरिदिएको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले टीबीआईलाई तामाकोशी–३ को अध्ययन गर्न मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो ।
गत कात्तिक २२ गते सर्वोच्चको एकल इजलाशले दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको इजलाश सामु टीबीआई कम्पनी र रिट निवेदकका वकिलबीच बहस भएको थियो ।
तत्कालीन ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही विनाविभागीय भएपछि उनकै दबाबमा सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो आयोजना अध्ययन गर्ने इजाजत टीबीआई होल्डिङ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
त्यसअघि, नर्वेजियन कम्पनी स्ट्याटक्राफ्टले ८ वर्ष लगाएर उक्त आयोजनाको सर्भेक्षण गरेको थियो । एक भरपर्दो कम्पनीले झण्डै १ अर्ब २० करोड रुपियाँ लगाएर सर्भेक्षण गरिसकेको आयोजना निर्माणको चरण लैजान उत्पादन अनुपति दिनुपर्नेमा सरकारले गैरकानूनी रूपमा पुनः अध्ययन गर्न अर्को कम्पनीलाई दिएको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता खड्कबहादुर बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो रिट निवेदनमाथि कात्तिक २२ गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि तत्काल निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयले गत असोज २५ गते निर्णय गरी ५ वर्षका लागि तामाकाशी–३ टीबीआईलाई दिएको हो ।
६ सय ५० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा लिइने गरिएको छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ५ मा ५ सय मेगावाट वा सो भन्दा बढीको आयोजनाका लागि इजाजत दिने, आर्थिक स्रोत जुटाउने र नियमन गर्ने कार्य लगानी बोर्डले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कानूनमा भएको यो प्रावधानको ठाडो उल्लङ्घन गरी सरकारले एकतर्फी रूपमा तामाकोशी–३ को अध्ययन गर्न टीबीआईलाई दिएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशमा हाललाई टीबीआई कम्पनीलाई तामाकोशी–३ अध्ययन गर्नका लागि दिने सरकारी निर्णयमा कुनै पनि कानूनी अवरोध नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ ।
नर्वेको एसएन पावर कम्पनीले यसको विस्तृत अध्ययन गरी यो आयोजना ६ सय ५० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्न उपयुक्त हुने निश्कर्ष निकाल्दै उत्पादित ऊर्जा भारत निर्यात गर्नका लागि भारतको टाटा पावर कम्पनीसंग संयुक्त लगानीमा काम गर्ने संझौता समेत गरेको थियो । सन २०१२मा निर्माण गरी २०१६ मा सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको एसएन पावर उत्पादित विद्युत खपतको भरपर्दो विकल्प नभएको, निर्यातका लागि पर्याप्त पूर्वाधार अर्थात प्रशारण लाइन निर्माण नभएको, उत्पादित विद्युतको भावि बजार मूल्य आदिलाई दृष्टिगत गरी निर्माणको चरण प्रवेश नगरी २०१६ को जनवरीमा बाहिरिएको थियो ।
नेपाल र भारतका बीचमा सन २०१४ को अक्टोवर २० मात्र विद्युत व्यापार संझौता सम्पन्न भएको थियो ।
एसएन पावरले यो आयोजनाबाट बार्षिक २३००गिगावाट आवर ऊर्जा उत्पादन हुने किटानी गरेको थियो ।
