काठमाडौं, ७ फागुन ।नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षा मार्फत ब्याजदर, पुर्नकर्जा कोष, कल डिपोजिट, स्प्रेडदर र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा कडाई गर्दै व्यवसायीहरुले उठाउँदै आएका मुद्धाहरुमा महत्वपूर्ण सम्बोधन गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति बैठकले फागुन ६ गते साेमबार अर्धवार्षिक समीक्षा पारित गरेपश्चात बेलुका सार्वजनिक भएकाे हो ।

यस्ता छन् ब्याजदरमा नियन्त्रणका उपायहरू

उद्योगी र व्यापारीले कर्जाको ब्याजदर तोक्न गरेको मागलाई केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरमा सोझै यति प्रतिशत भनेर नताेकि घुमाउराे तवरबाट हस्तक्षेप गर्दै ब्याजदर घटाउन विभिन्न उपायहरु अबलम्बन गरेकाे छ ।

केन्द्रीय बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा बैंकहरुले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा थपेर लिने ऋणको ब्याज प्रिमियम राष्ट्र बैंकले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विद्यमान विधिमा परिमार्जन गरी कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदरका आधारमा ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । कर्जाको ब्याजदर घटाउनको लागि बैंकले स्प्रेडदर गणना गर्ने विधिमा परिवर्तन गरेको हो ।

यसैगरि निश्चित रकम भन्दा माथिको जलविद्युत, पर्यटन, र अन्य पूर्वाधार जस्ता ठूला दीर्घकालीन परियोजनाहरुमा ऋणीसँगको सहमतिमा तोकिएको ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने भएको छ । हाल निश्चित यस्तो ब्याजदर अस्थिर रहँदै आएको थियो ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीहरुसँग लिने सेवा शुल्क बैंकहरु पिच्छे फरक फरक रहेको छ । यसमा पनि केन्द्रीय बैंकले निर्देशिका बनाएर कडाई गर्ने भएको छ। ग्राहकको कर्जा सम्बन्धी लागत कम गर्न प्रशासनिक सेवा शुल्क तथा प्रतिबद्धता शुल्कलाई ब्यवस्थित बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ ।

हाल बैंकहरुले सेवाशुल्कको नाममा ऋण रकमको अधिकतम १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् ।

मौद्रीक नीतिको सुझाव संकलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले दिएको सुझाब अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कर्जा लगायतका कारोबाार गर्दा गरिने तमसुक एवं अन्य कागजातहरूमा एकरूपता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

पुनर्कर्जा कोषलाई ५० अर्ब पुर्याइने

यसैबीच राष्ट्र बैंकले हाल रहेको ३५ अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर ५० अर्ब पुर्याउने भएको छ । अर्धवार्षिक समीक्षको अन्तक्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र  नेपाल उद्योग परिसंघले पुनर्कर्जा कोषलाई बढाएर एक खर्बको पुर्याउन माग गरेका थिए। सोही अनुसार केन्द्रीय बैंकले १५ अर्बले पुनर्कर्जा कोष बढाएको हो ।

यस्तै पुनर्कर्जाको ब्याजदर हाल ९ प्रतिशत रहेकोमा १ प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ। अब ऋणीले बढिमा ८ प्रतिशतमा ऋण पाउने भएका छन् । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ४ प्रतिशतमा साधारण पुनरकर्जा दिने गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा पुनरकर्जा लगानीमा रहेको रकम १८ अर्ब ८० करोड रहेको छ ।

यस्तै निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले १ प्रतिशत ब्याजमा राष्ट्र बैंकले दिँदै आएको निर्यात पुनरकर्जामा ऋणीसँग ३ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था भएको छ । हाल यस्तो कर्जामा ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र राष्ट्र बैंकले २० अर्बको पुर्नकर्जा कोषलाई ३५ अर्ब पुर्याएको थियो। हाल बैंकहरुले प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्रवाह कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा गरि कूल १८.५४ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।

कल डिपोजिट  कूल निक्षेपको १० प्रतिशत मात्र

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटमा पनि दश प्रतिशतको अंकुश लगाएको छ। कल डिपोजिट कै कारण ब्याजदरमा अस्थिरता देखिन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यो कदम चालेको हो।

हाल २० प्रतिशत देखि ३० प्रतिशतसम्म कल डिपोजिट उठाइरहेका बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकले दश प्रतिशतको बिन्दुमा झारेको हो ।

अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल बचतको १० प्रतिशतभन्दा बढी कल डिपोजिट संकलन गर्न पाउनेछैनन् । राष्ट्र बैंकको यस व्यवस्थाबाट ठूला बैंकहरुभन्दा साना बैंकहरु बढी प्रभावित बन्ने देखिएको छ ।

प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशीक मुद्रामा ऋण 

केन्द्रीय बैंकले तरलता अभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न विदेशबाट आफ्नो प्राथमिक पूँजीको शतप्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

हालसम्म वाणिज्य बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको ५० प्रतिशतसम्म मात्र ल्याउन पाउने ब्यवस्था थियो।

यस्तै विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात तथा बैंक दरलाई यथावत राख्दै साधन परिचालनमा देखिने असन्तुलनलाई कम गर्न अनिवार्य रुपमा दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ।

डलरको सिपमेन्टमा ब्याज लिबोरको १.२५%सम्म, सिएसआर रकम प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० %खर्च गर्नुपर्ने

यसैगरि केन्द्रीय बैंकले परिवत्र्य मुद्रमा आर्जन हुने गरि निर्यात कारोबार गर्ने निर्यात कर्ताहरुबाट प्रिसिपमेन्ट तथा पोस्ट सिपमेन्ट कर्जा माग गरेमा एक बर्ष लिबोर दरमा १.२५ थप गरी हुन आएने दरले ब्याज लिन सकिने ब्यवस्था गरिने भएको छ। जसमा राष्ट्र बैंकले ०.२५ प्रतिशत थप गरी पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालनई निरन्तरता दिइएको छ ।

औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मेशिनरी सामान प्रतितपत्रमार्फत आयात गर्दा साइट एलसीको भुक्तानीका लागि बैंकहरुले डलरमा ऋण दिँदा ६ महिना लिबोर दरमा अधिकतम १.२५ प्रतितशत थप गरी ऋण दिन पाउनेछन् ।

वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रिय स्तरका वित्तीय संस्थाहरुले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमलाई वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका क्रियाकलापलाई प्रोत्साहित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम १० प्रतिशत हुनेगरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षाको पूर्णपाठ यस्तो छ:-

https://drive.google.com/open?id=1tAdLOXdc-Yk11nNrHgd-SsctcEjtsdzS