काठमाडौं, ७ फाल्गुन । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपकराज जोशीले मंगलबार का दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राजिनामा दिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता छविन्द्र पराजुलीले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जोशीले नेपालको संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) बमोजिम मिति २०७५ फागुन ७ गतेदेखि लागू हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदबाट लिखित राजीनामा दिनु भएको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत दिनुभएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहनुभएका जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न संबैधानिक परिषद्ले सिफारीस गरेपनि उहाँ संसदीय समितिबाट स्वीकृत हुन सक्नुभएको थियो ।

विद्यापीठबाट एसएलसी सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभएका जोशीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुको बहुमत रहेको संसदीय सुनुवाई समितिबाट उहाँले एसएलसीको परीक्षा पास नगरेको विवरण जम्मा पारेर अस्वीकृत गरिएको थियो ।

एसएलसी सरहको परीक्षाको समकक्षता निर्धारण भएपछि उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्न पाइने अवस्था छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको कोपभाजनमा परेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बन्न अस्वीकृत भएपनि वरिष्ठ न्यायाधीशको रुपमा काम गर्दै आउनुभएका जोशी त्यतिबेला संकटमा पर्नुभयो जब उहाँभन्दा कनिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा संबैधानिक परिषद् र संसदीय समितिको सिफारीस र अनुमोदन प्रक्रिया पार गरी सर्वोच्च अदालतको अर्थात गणतन्त्र नेपालको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति हुनुभयो । प्रधानन्यायाधीशको सपथ लिएर कार्यभार सम्हालेकै दिन उहाँले संसदीय समितिको संकेत वा आशय अनुरुप राजिनामा दिन सञ्चारमाध्यम सामु आग्रह गर्नुभयो । त्यतिले नपुगेर उहाँको बेञ्च खोस्नु भयो र पछि उहाँ बस्ने चेम्बर समेत खोसिदिनुभयो ।

अपमानित भएर घरमा बस्दै आउनुभएका राजनीतिक प्रतिशोधले प्रताडित र आफ्नै समकक्षीको व्यवहारबाट पीडित सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायमूर्तिले नेपाली जनता जनताको बलिदानपूर्ण सशस्त्र क्रान्तिले जहाँनिया राणा शासन हटाएर जनताको प्रतिनिधिको शासन बहाली गरेकै दिन फागुन ७ को साइत पारेर पदबाट राजिनामा दिनुभयो । यद्यपि सवैतहका न्यायमूर्तिहरुका जस्ता उहाँका फैसलामा पनि धेरै कमजोरी देखिएको विवरणहरु सार्वजनिक भएका थिए ।