काठमाडौं, १० फागुन (बीबीसी) । नेपाल भ्रमणमा रहेका ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्रीले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूका माग चाँडै सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएको उनलाई भेटेका नेपाली मन्त्री र अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भूतपूर्व गोर्खाहरूको आन्दोलनको चेतावनी र नेपालको एउटा संसदीय समितिले ब्रिटिश सेनामा नेपाली महिलालाई भर्ना गर्ने योजना रोक्न निर्देशन दिएका बेला आएको ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्रीको उक्त भनाइलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले भने विगतकै जस्तै आश्वासन आएको भन्दै उक्तको भनाइमा विश्वास्त हुन सकिने ठाउँ नरहेको बताएका छन्।
नेपाल भ्रमणमा रहेका ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टरले शुक्रवार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीसहित सत्तारूढ नेपाल कम्यूनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए।
शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेट गर्दै ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर।
आग्रह
अधिकांश ती भेटहरूमा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूले उठाउँदै आएका मागहरू सम्बोधन गर्न उनलाई आग्रह गरिएको भेटमा सहभागी मन्त्री तथा अधिकारीहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा भूतपूर्व गोर्खाहरूको मागलाई एउटा कार्ययोजना बनाएरै सम्बोधन गर्न लागिएको लाङ्कास्टरले जानकारी दिएको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले बताए।
रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा सत्तारुढ नेकपाका एकजना अध्ययक्ष प्रचण्डसँगको भेटमा समेत उनले सोही कुरा बताएको बुझिएको छ।
उनीसँगको भेटमा आफूले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका समस्याबारे जिज्ञासा राखेको रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलले बताए।
उनले भने, “दुई देशबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्न पनि यस्ता सामान्य लाग्ने संवेदनशील विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले कुरा राखे। उहाँ सकारात्मक हुनुहुन्छ र ब्रिटिश गोर्खाको अहित हुने काम गर्दैनौं हित नै गर्छौं भन्नु भएको छ।”
शुक्रवार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग भेट गर्दै ब्रिटिस रक्षा राज्यमन्त्री मार्क लाङ्कास्टर।
आन्दोलन
ब्रिटिश सेनामा कार्यरत ब्रिटिश नागरिक र आफूहरूमाथि भेदभाव गरिएको भन्दै लामो समयदेखि भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरू विभिन्न खाले आन्दोलन गर्दै आएका छन्।
तर उनीहरूको अहिलेको माग चाहिँ एक वर्षअघि दुवै सरकारका अधिकारी सम्मिलित समितिले तयार गरेर बुझाएको एउटा प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन भएन भन्ने छ।
निवृत्तिभरणलगायत समान सेवासुविधा पाउनुपर्ने विषय समेटिएको उक्त प्रतिवेदन अबको एक महिनाभित्र पनि कार्यान्वयन नगरिए नेपाल र ब्रिटेनमा सामूहिक आमरण अनशन थाल्ने उनीहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन्।
भूतपूर्व गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राई भन्छन्, “प्रतिवेदनमा के कारणले ब्रिटेनले समान सुविधा दिनुपर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ। त्यसकै आधारमा नेपाल र ब्रिटेनबीच वार्ता होस् र सन् १९४७ देखिको समस्या सधैँका लागि समाधान होस् भन्ने हाम्रो माग हो। तर प्राविधिक समितिको प्रतिवेदन बुझाइएको १० महिना बित्दा पनि दुवै मुलुकले केही पहल नगरेकाले हामीले बाध्य भएर अल्टिमेटम दिनुपर्ने भएको हो।”
हालै संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि नेपाल सरकारलाई भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाको समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त समितिले आगामी वर्षदेखि ब्रिटेनले गोर्खा सेनामा नेपाली महिलाको भर्ना लिन लागेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
तर, ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्रीसँग भएका भेटहरूमा उक्त विषयमा भने कुनै छलफल नभएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।
