काठमाडौं, २१ बैशाख । देशको प्रधानमन्त्री तथा  देशको भविष्य निर्माण गर्न राष्टिय स्तरका नीति र  आयोजनाहरु बनाउने तथा  बार्षिक बजेटको विकास नीति तर्जुमा गर्दै उपयुक्त आयोजनाहरुमा बजेट बिनियोजन गर्ने राष्टिय योजना आयोगका अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बार्षिक योजना पार्न सचिवालयका तर्फबाट योजना आयोगलाई गरिएको हस्तक्षेपलाई सच्याउन पत्रकार सम्मेलन नै गर्नु परेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार बिहान आफ्नै निवास बालुवाटारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सो कार्य ‘बाईमिस्टेक’ हुन गएको सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले उहाँको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नं ५ को विकासका लागि भनेर विकास निर्माण संबन्धी ६८ वटा कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गरिदिन चैत्र २९ गते योजना आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

सिंगो देश र सम्पूर्ण देशबासीको वर्तमान र भविष्यको जिम्मेवारीयुक्त देशको कार्यकारी प्रमुखले स्थानीय निकायका प्रमुखले समेत गर्न नहुने गरि आफूले देशको एक निर्वाचन क्षेत्रमामात्र केन्द्रित गरेपछि यस कदमका विरुद्ध राजनीतिक र बौद्धिक क्षेत्रबाट कटु आलोचना भएको थियो ।

झापाबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पदीय मर्यादाको लोकलाज राख्न पाठ पढाउदै उहाँलाई सो कदम सुधार्न अनुरोध गर्नुभएको थियो भने राजनीतिशास्त्री एवं संघीयताका जानकार प्राध्यापक कृष्ण खनालले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्न नसकेको बताउदै यसलाई पदको दुरुपयोगको रुपमा अथ्र्याउनु भएको थियो ।

समसामयिक विषयमा सम्पादकसहित पत्रकारहरुको धारणा बुझ्न भनेर आयोजना गरिएको बालुवाटारको  कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले झापाका योजनासम्बन्धी पत्रबारे यस्तो स्पष्टीकरण दिनुभयो :

मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास बजेट पार्नुपर्‍यो भनेर मेरो जानकारीबाहेक पत्र गएछ । म आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित राजनीति गर्दिनँ । ०४८ सालमा मैले आफ्नो क्षेत्रको सम्बन्धमा सदनमा पनि बोल्थें । ०५१ सालमा नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि र म गृहमन्त्री भएपछि मैले विकासक्षेत्र केन्द्रित, जिल्लाकेन्द्रित राजनीति छाडें । किनभने म देशकै सरकारको गृहमन्त्री भएँ ।

निर्वाचन क्षेत्रमा स्वाभाविकरुपमा प्रतिनिधिहरुले आफ्ना मागहरु उठाउँछन् । तर, मैले त्यहाँको जनप्रतिनिधिहरुको हिसाबले म प्रधानमन्त्री हुँदाहुँदै र योजना आयोगको आफैं अध्यक्ष हुँदाहुँदै अध्यक्षले उपाध्यक्षकोमा निवेदन हाल्न जाने कुरै हुँदैन ।

तर, एउटा मागपत्र, फेहरिस्थ मेरो स्वकीय सचिवालयकै एकजना साथीले जिल्लाबाट तयार गर्नुभएछ र ल्याएर निजी सचिवालयका् तर्फबाट, प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट भनेर त्यहाँ योजना आयोगमा पुर्‍याउनुभएछ । यो बाई मिस्टेक हुन गयो ।

यस सम्बन्धमा मेरो जानकारी थिएन र म सुनेपछि अत्यन्त दुःखी भएँ । मेरो जानकारीविना यस्तो किन गर्‍यौ भनेर मैले अलिकति आलोचना पनि गरें । त्यो सुहाउने कुरा पनि होइन ।

संसदलाई निस्तेज पार्दै बालुवाटबाट नीति कार्यक्रमको जवाफ

एक गल्ती ढाकछोप गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको सचिवालयले अर्को गल्ती गरेको छ । सरकारको तर्फबाट राष्टपति विद्यादेवी भण्डारीले बैशाख २० गते शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशनमा बार्षिक नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको छ । त्यसका बारेमा संसदमा छलफल हुन र सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीले दिने कार्य हुन बाँकी नै छ । संसद सचिवालयले संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श अनुसार आईतबारदेखि मात्र सो नीति र कार्यक्रममा छलफल गर्ने समय तालिका सार्वजनिक गरेको छ । संसदको दुवै सदनमा छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने र संबोधनको लागि राष्टपतिलाई धन्यवाद दिन प्रस्ताव गर्ने प्रचलन छ ।

तर संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको विषय प्रवेश नगर्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो र सरकारको पोजिसन बताएर संसदलाई निस्तेज पार्न खोज्नुभयो ।

साच्चै प्रधानमन्त्रीलाई यस विषयमा आफ्ना कुरा सार्वजनिक गर्नुथियो भने संसदसंग जोडिएका अंगहरु नै प्रधानमन्त्रीसंग थिए । संसदीय दलको बैठक बोलाएर सांसदका सामु यो विषय प्रस्तुत गरेको भए निकै सान्दर्भिक हुने थियो । तर उहाँ र उहाँको सचिवालयले त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिएन ।

त्यसो त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विपक्षले कुन पोजिसन लिने र कति जनाले बोल्ने, कुन विषयलाई कसरी लिने भन्ने कुराको छलफल गर्न छाँया सरकारै बनाएको प्रतिपक्षले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाएको छैन् ।

नीति र कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको बखान
‘
नीति तथा कार्यक्रममा संसदले बनाएको सरकारलाई राष्टपतिले मेरो सरकार भनेको विषयमा हल्का टिकाटिप्पणी आएपनि प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सही भएको सावित गर्न निकै ऊर्जा खर्चनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले मेरो देश भन्छु। मैले मेरो देश भन्दा अरुको देश होइन भनेको हो र ? ‘राष्ट्रपति देशको अभिभावक हो। राष्ट्रप्रमुख पनि हो, संस्था हो। मेरो सरकार भन्ने अर्थलाई सञ्चारमाध्यम र बौद्धिक बर्गले फराकिलो ढंगबाट बुझ्नुपर्छ । राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा यो सरकार राष्ट्रपतिकै हो।’

उहाँले मेरो सरकार भन्ने अभ्यास भारतसहित संसारका धेरै देशमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले पत्रकारहरुसंगको अन्तरक्रियामा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेतर्फ कदम चालिएको उल्लेख गर्दै ३३ किलो सुन काण्ड, बाइडबडी काण्डका दोषीहरुलाई कारबाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ,३८ क्विन्टल सुन पास हुँदासम्म त चाइँचुई चर्चा पनि थिएन । तर, मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि हामीले ती प्वालहरु टाल्यौं । हामीले त्यसलाई रोकेपछि र कारवाही गरेपछि अनि ठूलामाछा खोई भन्या छ । ठूलामाछा नै पक्राउ परेका छन्, ठूला माछा नै भाग्या छन् । ठूला माछा नै जेलमा छन् । कोही कोही भरिया सरिया पनि पर्‍या होलान्, ती पनि अपराधी नै हुन् । अहिले मझेरीका गाडिएको सुन निकालिएको छ । घरभित्र लुकाइएका, कन्तुरमा हालिएका ती पनि खोजेर निकालिएको छ । १२/१४ वर्ष अगाडिका अपराधका घटनाहरु अहिले पत्ता लागेका छन् ।

अख्तियार जस्तो ठाउँमा बसेर गरेका भ्रष्टाचारलाई पनि तानिएको छ । बालुवाटारको जमीनको कुरा छ । अहिले हामीले नै छानविन गर्न थालेपछि‘।। म अहिले धेरै नभनौं । क-कसको पालामा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी बनाइयो रु म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने हिनामिना भएकोलाई म सहेर बस्न तयार छैन । यसकुरासँग कतिपयहरु हडबडाएका छन् ।

वाइडबडीको छानविन हुँदैछ । कसका पालामा के निर्णय भएको थियो, सबै छानविन हुन्छ । मैले त्यत्तिकै पुपलिस्ट कुरा गरेको हैन, भ्रष्टाचारमा छानविन गर्छु र भ्रष्टाचार भएकोलाई कारवाही गर्छु । यलाई विषयन्तर गर्न खोजिएको होला, तर मेरो ध्यान विषयान्तर हुँदैन ।

विभिन्न तहमा भ्रष्टाचारका कुराहरु आएका छन् । त्यस्ता कुरामा सरकारले छानविन गर्छ । ठेक्कापट्टामा, प्रशासनयन्त्रमा भ्रष्टाचार छ, भनिन्छ । अब मैले अनुगमन गर्न गएका अनुगमनकर्तामाथि माथि पनि अनुगमन गर्छु ।