काठमाडौं, ७ कार्तिक । छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा जस्तै आधा शताब्दी भन्दा बढी राज्य चलाउने सपना देखेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुले कांग्रेस उन्मूलन अभियान अन्तरगत संस्थापक नेतादेखि वर्तमान नेतृत्वको साख समाप्त पार्ने अभियान नै चलाएका छन् । यसको पछिल्लो निशाना बन्नुभएको छ, नेपाली कांग्रेसका जोेशिला युवा नेता देवेन्द्रराज कँडेल ।

पूर्व गृहराज्यमन्त्री रहनुभएका कँडेल नवलपरासी जिल्लाका कांग्रेसका अविचलित खम्बा मानिनुहुन्छ । उहाँ आफ्नी हजुर आमाले स्थापना गर्नुभएको सीमा क्षेत्र ठुटीबारीस्थित एक विद्यालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेको विषयलाई उनीहरुले विवादमा तानेर उहाँको राष्ट्रियतामा प्रश्न उठाउन खोजेका छन् । उहाँलाई विचलित र विवादित बनाएर राजनीतिबाट पलायन गर्न कम्युनिष्ट सत्ता र सोद्धारा निर्देशित सञ्चार माध्यमहरुले उहाँका विरुद्धमा जेहाद छोडेका छन् ।

नेता कँडेलकी शिक्षाप्रेमी  हजुरआमा राधादेवी कँडेलले विद्यालय स्थापनाको पुनित कार्य गर्न चाहनुभएको र त्यससमयमा नेपालमा राणाहरुको शासन रहेको र उनीहरुले विद्यालय खोल्ने अनुमति नदिएकोले नेपालका बालबालिका पनि शिक्षाबाट लाभान्वित हुन सकून भन्ने सदाशयले नेपाली सीमाभन्दा २०० मीटर पर भारतको ठूटीबारीमा उहाँले २००६ सालमा राधाकुमारी विद्यालय खोल्नुभएको थियो । त्यसलाई २००८ सालमा भारत सरकारले स्वीकृति दिएको थियो । सो विद्यालयमा अहिले इन्टर कलेजको स्तरमा पुगेको छ । उहाँकी हजुरआमा राधादेवी २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनाको आन्दोलमा पनि सक्रिय हुनुभएको र २०१५ सालको चुनावमा संसदीय चुनावमा  कांग्रेसको संसदीय समितिको सदस्य पनि रहनुभएको २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा देबेन्द्रका बुवा पृथ्वीराज कँडेल नवलपरासीको पाल्ही क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित समेत हुनुभएको थियो ।

परिवार नेपालको राजनीतिमा सक्रिय रहे पनि २००६सालमा भारतमा आफ्नै नाममा खोलिएको विद्यालयलाई उहाँको हजुरआमाले संरक्षकत्व प्रदान गरिरहनुभयो । हजुरआमाको शेषपछि उहाँका बुबा र उहाँको बुबाको शेषपछि उहाँले सो विद्यालयको सरक्षकत्व लिंदै आउनुभएको छ ।

यसै क्रममा गत बर्षभएको विद्यालयको सञ्चालक समितिको निर्वाचनमा उहाँ अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि पराजित भएका प्रत्यासीहरुले उहाँ भारतीय नागरिक नभएकोले विद्यालयको सञ्चालक बन्न नसक्ने दाबीसहित गोरखपुर र इलाहावाद उच्च अदालतमा रीट निवेदन दिएका छन् । सो मुद्दाको प्रतिउत्तरमा समेत उहाँले भारतीय नागरिकता लिएको जिकीर गर्नुभएको छैन् ।

उहाँले भारतमा आफ्नी हजुरआमाले स्थापना गर्नुभएको र उहाँको शेषपछि आफ्ना पिता पृथ्वीराज कँडेले संरक्षकत्व दिदैं आएको राधाकुमारी विद्यालयको  संरक्षकत्वा पिताको शेषपछि आफूले दिंदै आएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ ।

गत बर्ष विद्यालय सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुँदा आफ्नो ठेगाना नेपालको लेखाएको उल्लेख गर्दै पत्राचारको लागि आफू भारत जाँदा बस्ने कसाया रोड ३३ वेतिहता गोरखपुर रहेका आफ्ना मित्र योगेश वाजपेयीको ठेगाना उल्लेख गर्नुभएको छ ।

उहाँले पञ्चायतकालमा आफूले विद्यालयदेखि कलेजको शिक्षा भारतको गोरखपुरमा लिएको र सो समयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको उल्लेख गर्दै भारतबाट नागरिकता नलिएको स्पष्ट पार्दैै भन्नुभएको छ, बरु म भारतीय नभएकोले आफ्नी हजुरआमाले स्थापना गरेको विद्यालयको सञ्चालक समितिको सदस्य निर्वाचित हुँदा गैर नागरिक हुन पाउदैन भनि भारतका अदालतमा मुद्दा परेको छ र मैले प्रतिउत्तरमा पनि आफू नेपाली नागरिक भएको सगर्व उद्घोष गरेको छु ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा सम्पन्न मैत्री सन्धीले दुईदेशका देशका नागरिकहरुलाई एकर्काको देशमा जग्गासहित सम्पत्ति खरिदबिक्री गर्ने अधिकार दिएको र उद्योग तथा सामाजिक सेवाका कार्यगर्न अनुमति पनि दिएको छ ।

छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनमा जस्तै अकण्टक आधाशताब्दीभन्दा बढी कम्युनिष्ट सत्ता चलाउने सपना देख्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको मण्डलीले प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई संगठित रुपमा समाप्त पार्न चालेको अभियानको एक कडी युवा नेता कँडेलमाथिको प्रहारलाई लिइएको छ ।

यस अगाडि नै ओली सत्ताले नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्णसमशेर जबरा,कृष्णप्रसाद भट्टराई,गिरिजाप्रसाद कोइराला,वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा, वर्तमान उपसभापति विजयकुमार गच्छदार,वर्तमान सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महत, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँण, नेता डा.मिनेन्द्र रिजाल, नेतृ सुजाता कोइराला लगायतको राजनीतिक इतिहास र वर्तमान समाप्त पार्न  सरकारी अभिलेख सच्याएर सुवर्णको जग्गा खान दुस्साहस गर्ने युवराज कोइराला जस्ता अदालतले कैद र जरिवाना तोकेका अपराधीलाई उभ्याएर राजा महेन्द्रका अधिनायकवादी कार्यलाई बीरोचित ठहर्याउन सिंगो राज्ययन्त्र र कम्युनिष्ट दानापानी खाएका सञ्चारमाध्यमलाई उपयोग गरिरहेको छ ।

२००७ सालको क्रान्तिको परिणाम स्वरुप प्राप्त प्रजातन्त्र र २०१५ सालको आम निर्वाचनबाट गठित जननिर्वाचित संसद तथा सोबाट निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरी संसदसमेत विघटन गरेर प्रजातन्त्रको हत्या गर्ने राजा महेन्द्रले उनको कदमविरुद्ध लोकतान्त्रिक आन्दोलन उठन नसकोस् भनेर २०१७ सालमा ल्याएको विशेषपरिस्थिति ऐन अन्तरगत रोक्का गरि जफत गरिएका कांग्रेस कम्युनिष्ट नेताहरुको घरजग्गा कब्जा गर्ने कार्यलाई बैधानिक ठहर्याउदै २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनस्थापना भएपछि राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष आदेशमा र पञ्चायती निरंकुश व्यवस्थाका शासकहरुद्धारा प्रजातन्त्रको पक्षमा लागेकै आरोपमा कब्जा भएका जनताको सम्पत्ति प्रचलित कानूनको अधिनमा रही हदबन्दीभित्रको फिर्ता दिने निर्णय गर्ने कांग्रेसका सभापति एवम् अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र सोको कार्यान्वयन गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दोषि देखाउने अभियान यसअगाडि सुरु भैसकेको छ । जानेर नजानेर कांग्रेसका नेताहरुले यसको विरोध गर्न आँट गरेका छैनन् ।

दुई तिहाईको सत्ताको उन्मादमा रहेका र ५० बर्ष निष्कण्टक शासन गर्ने मृगतृष्णामा डुबेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई उहाँका उपासकहरुले यो प्रकरण घुमाउन सकेमा प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसको वर्तमान मात्रै हैन,इतिहास पनि उन्मूलन हुने र आफ्नो पार्टीभित्र कुनैपनि दिन चुनौतिको रुपमा उपस्थित हुन सक्ने माधवकुमार नेपाल र उहाँको समूहको समूल नष्ट पार्न सकिने सल्लाह दिएका छन् । प्रधानमन्त्री,सभामुख र प्रधानन्यायाधीशको निवास विस्तार गर्ने निर्णयमा संलग्न रहनुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको मन्त्रीमण्डलमा भीम रावल,सुरेन्द्र पाण्डे,हृदयेश त्रिपाठीमात्र हुनुहुन्थेन, प्रधानमन्त्रीका प्रिय शंकर पोखरेल र वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हुनुहुन्थ्यो । यता मधेशवादी दलसंग घाँटी जोडन पुग्नुभएका पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र नेकपामै रहेका नारायणकाजीलाई पनि यही प्रकरणमा फसाउने षड्यन्त्र सुवर्णको सम्पत्ति हडपेर बनाइएको बालुवाटार निवासमा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीका उपासकहरुले गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र उहाँको भजनमण्डलीले आँकलन गर्न नसकेको कुरा के हो भने नेपालमा राणाशासनको उन्मूलन गर्न आरम्भ भएको २००७ सालको क्रान्तिमा १ करोड चन्दा दिन सक्ने हैसियत भएको, २०१२ सालमा पार्टीको सभापति निर्वाचित भएपछि पार्टीले समाजवाद अंगीकार गर्यो भने आफ्नो स्वामित्वमा रहेको तराईको १२ हजार विगाहा जग्गा राज्यलाई निशर्त दिन सक्ने, राजा महेन्द्रको विवाहमा ४० हजार पाकेट खर्च दिन सक्ने आर्थिक हैसियत भएको र बालुवाटारमा २९९ रोपनी पैतृक सम्पत्ति भएका सुवर्ण समशेरलाई राज्यको सम्पत्ति लुटेर खायो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजियो भने २०४६ सालसम्म जेलमा रहेका, सर्वहारावर्गको मसिहाका नाममा राजनीति गर्ने, निजी सम्पत्ति नभएका तर अहिले राजधानी र जिल्ला जिल्लामा करोडौंको घरसम्पत्ति भएका, करोडौको सवारी साधन भएका, बैंक ब्यालेन्स र लगानी भएका कम्युनिष्टहरुलाई समाप्त पार्न विवाहमा समेत सुवर्णवाट चन्दा लिने भिखारी राजा महेन्द्रका उपासक राजावादीहरुले यही हतियार प्रयोग गर्ने निश्चितै छ ।

बालुवाटार विस्तारमा सहभागी हुने राष्ट्पति विद्यादेवीको राजिनामाको कुरा उठ्यो भने कमरेड ओली के गर्नुहुन्छ ? गणतन्त्र सिध्याउने ग्राण्ड डिजाइनमा सत्ताको उन्मादमा प्रधानमन्त्री ओली फस्दै गएको आरोप लगाउनेहरु पनि छ । कम्युनिष्टहरुले आर्जन गरेको सत्ता र सम्पत्तिमाथि आक्रमण गर्ने हतियार ओलीलाई ओलीकै अन्धभक्तहरुले तयार पारिरहेका छन् । ओलीलाई भस्मासुरको नियतिबाट बचाउन कांग्रेसले बालुवाटार,आलम र कँडेल प्रकरणलाई एकसाथ राखेर विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।