काठमाडौं, २६ पौष । प्रदेशमा राजधानी तोक्ने विषयमा केन्द्रमा राजनीतिक सहमति पनि नजुटेको र प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा राजधानीको माग गर्दै आन्दोलन शुरु भएपछि प्रदेशको काम सञ्चालनका लागि सरकारले मध्यमार्गी बाटो अबलम्बन गरेको छ ।
प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रदेशका प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी अघि बढेको जानकारी दिएको छ ।
अस्थायी राजधानी र कार्यालय नहुँदा प्रदेशसभा सदस्यको शपथग्रहण, सरकार निर्माण र प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन लगायतका कार्य रोकिएका छन् ।
संविधानमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणामा सार्वजनिक भएको २० दिनभित्र प्रदेश सरकार बनिसक्नु पर्ने प्रावधान भएपनि प्रदेश प्रमुख नियुक्ति र प्रदेशको राजधानी वा सम्पर्क कार्यालयको स्थापनामा राजनीतिक सहमति नजुटेकोले निर्वाचन आयोगले प्रदेश सभाका समानुपातिक तर्फका सदस्यहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छैन ।
सरकारले उच्च अदालत रहेका स्थानमा प्रदेशको अस्थायी कार्यालय खोल्ने तयारी गरिरहेको छ ।
यो मोडालिटीमा जाँदा प्रदेश नं १ को धनकुटा, प्रदेश नं २ को जनकपुर र प्रदेश नं. ३ को अस्थायी कार्यालय पाटन हुनेछ । प्रदेश नं.४ को पोखरा, प्रदेश नं. ५ को तुलसीपुर, प्रदेश नं. ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को दिपायल हुनेछ ।
सरकारको यो कदमले प्रदेश सरकार गठन र प्रदेश सभा सञ्चालनको मार्ग भने प्रशस्त गर्ने देखिन्छ ।
