काठमाडौं, १५ कार्तिक । नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी(एनडब्ल्युईडीसी)ले निर्माण गर्ने २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ ।

शुक्रबार अपरान्ह राजधानीमा आयोजित एक भव्य समारोहमा कम्पनी र उसले निर्माण गर्ने अपर त्रिशुली १ आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच वित्तीय सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको उपस्थितिमा सम्पन्न लगानसम्बन्धी सम्झौतामा प्रबर्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सक इ र सम्बन्धित नौ वटा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोजनामा ९ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानीगर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

विश्व बैक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी) ले १६ करोड १३ लाख डलर, एसियाली विकास बैक(एडिबी)ले ६ करोड डलर, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) ले ३ करोड ९५.५ लाख, सीडीसी ग्रुप पीएलसीले २ करोड १९ लाख ७० हजार डलर, कोरियाली निर्यात–आयात बैक (केएक्जिम) ले १० करोड, कोरिया डेभलप्मेन्ट बैक (केडीबी) ले ३ करोड ८ लाख डलर, एफएमओले १ करोड ५३ लाख ८० हजार डलर, ओपेक फण्ड फर इन्टरनेशनल डेभलपमेण्टले १ करोड ३१ लाख ८० हजार र प्रोपार्कोले १ करोड १० लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

आयोजनाको लागि द बैक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकको रुपमा काम गर्ने छन् ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आन्तरिक खपतको जलविद्युत आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली—१ हालसम्मकै ठूलो आयोजना हो ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायाममा उत्पादन हुने छ ।

उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३ बी हब सबस्टेसमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिने छ ।

नेपालमा विद्युतको अत्यधिक माग रहेको काठमाडौं जस्तो लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अघिक माग हुने हिउँदमा समेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् नियमित प्राप्त हुने आकर्षक परियोजना भएकोले यो आयोजनाबाट कोरियाली लगानीकर्तालाई भड्काउन जलमाफियाहरुले लामो समय खर्च गरेका थिए ।

त्यसकै कारण कम्पनीले प्रारम्भमा तयार पारेको आयोजना निर्माण कार्यतालिका प्रभावित भएको थियो । सर्वेक्षण र उत्पादन लाइसेन्समा ल्याइएको व्यवधान, पीपीएमा आएको व्यवधान, आयोजना विकास संझौतामा गरिएको विलम्ब, वातावरणीय र सामाजिक प्रभाव मूल्यांकनका साथै सामाजिक अनुमति पत्रको व्यवस्था, भूकम्प, र अस्थिर सरकारका कारण यो आयोजना र आयोजनाका प्रबर्धकहरु निकै सताइएका थिए ।

वित्तीय सहयोग संझौता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जल,ऊर्जा र सिंचाईमन्त्री बर्षामान पुनले यो आयोजनालाई देशको विकासमा रुपान्तरण आयोजनाको रुपमा परिभाषित गर्दै यसले लाखौ परिवारलाई आवश्यक ऊर्जा प्रदान गर्नुको साथै उद्यम व्यवसायलाई पनि सघाउने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो आयोजनामा विश्वका नाम चलेका  अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुको संलग्नता भएकोले यसलाई सरकारले पाइलट आयोजनाको रुपमा हेरेको बताउनु भयो । उहाँले यो आयोजनाको निर्माणमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरुको सिर्जना र प्रयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, एकातिर यसमा क्लाइमेट फण्डको लगानी पनि आएको छ, विश्व बैक समूहदेखि एशियाली विकास बैंक र यूरोपका बैंकहरु पनि जोडिएका छन् । डलर पीपीएको जोखिम कम गर्न हेजिड. फण्डको व्यवस्था भएको छ । पीडीएको नमूना बनेको छ ।

कार्यक्रममा आईएफसीका दक्षिण एशिया निर्देशक मेन्गित्सु अलेमायेहुले यो आयोजना नेपालको विकासको लागि नमूना हुने र नेपालमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उदाहरणीय हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एशियाली विकास बैंकका निर्देशक सान्तनु चक्रवर्तीले यो आयोजनाले नेपालको जलविद्युत विकासमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै यसमार्फत आदिवासी,जनजाती,महिला,बालबालिका,पिछडिएका क्षेत्रका जनताको शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सघाउ पुग्ने भएकोले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एशियाली पूर्वाधार विकास बैंक(एआईआईबी)का महानिर्देशक दोड. इक लीले बहुराष्ट्यि संस्थाहरु र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पूँजी परिचालन गरी संभावनाहरुको दोहन गर्न सकिने अनुपम नमूना यो आयोजनामार्फत प्रस्तुत भएको बताउदै यसले नेपालको बृद्धिलाई सघाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सीडीसी ग्रुपका निर्देशका इयान म्याकिन्लेले यस आयोजनाबाट लाखौं मानिसहरुलाई आवश्यक स्वच्छ उर्जा उपलब्ध हुने र २० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेभएकोले यो आयोजनामा लगानी गर्ने साझेदार हुँदा संस्थालाई गर्वको अनुभूति भएको बताउनुभयो ।

एफएमओका प्रमुख लगानी अधिकृत लिन्दा ब्रोइकह्वीजनले यस आयोजनाले व्यहोर्नुपरेका थुप्रै नीतिगत समस्या र भूकम्प जस्तो प्राकृतिक प्रकोपको उल्लेख गर्दै आयोजनाले विदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरुको लागि मानक स्थापना गरेको र आदिवासी जनजातीको रुपमा रहेका तामांग समुदायको संस्कृति संरक्षण सहित उनीहरु र महिला तथा बालबालिकाको उत्थानका लागि गरिने कार्यले यो आयोजनाले सामाजिक विकासमा थप योगदान पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा एनडब्ल्यूईडीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सुक यीले आयोजनाले पूर्वाधार विकासमा केही मानकहरु स्थापना गरेको उल्लेख गर्दै आयोजना सन २०२४ को मार्चमा सम्पन्न हुने बताउनुभयो ।

वित्तीय व्यवस्थापन संझौतामा हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि कोरियाली राजदूतपार्क योंग सिकले पनि संबोधन गर्नुभएको थियो ।

नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपपमेन्ट कम्पनी प्रालिले स्थापनाको आठौं बर्षमा आयोजना निर्माणको लागि वित्तीय जोगाड गर्ने सफलता पाएको हो । यद्यपि जलमाफियाहरुले सर्वेक्षण लाइसेन्स खोस्न लाइसेन्सको अवधि नबढाउने षड्यन्त्र गर्दा, पीपीए हुन ब्यवधान गर्दा, पीडीए तयार गर्न विलम्ब गर्दा,  लाइसेन्स फि बढाएर निराश पारेर आयोजनाबाट भगाउने षड्यन्त्र हुँदाका अत्यन्त प्रतिकूल समयमा पनि यसले स्वपूँजीबाट आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र डिजाइन तयार पार्ने, साइट क्याम्प खडा गरी निर्माण कार्य गर्ने, पहुँच सडक बनाउने, सामाजिक विकासका लागि लगानी गर्ने कार्य गर्दै आएको थियो ।

कार्यक्रममा आयोजनाका महाप्रबन्धकले नै भन्नुभएको थियो, आयोजनाको पीपीए गत बर्ष र पीडीए १४ पुस २०७३ मा भएको भएपनि हामीले पहुँच सडक पहिल्यै बनाउन थालिसकेका थियौ ।

पहुँचमार्ग बनाउन क्रममा २०७२ सालको भूकम्पमा गएको पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति पुर्याएको थियो । तर कम्पनीका साझेदारहरुबीच रहेको आपसी विश्वास र उनीहरुप्रति बहुराष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्यि वित्तीय संस्थाहरुले देखाएको विश्वासको कारण एनडब्ल्यूईडीसीका कुनै पनि साझेदार कहिल्यै विचलित भएनन् । जसको परिणाम आन्तरिक खपडका लागि नेपालको जलविद्युत आयोजनामा हालसम्मकै ठूलो लगानी र ठूला वित्तीय संस्थाहरुलाई आकर्षित गर्न कम्पनी सफल रह्यो ।

एनडब्ल्यूइडीसीमा कोरियन साउथ इष्ट कम्पनी(कोसेप)को ५२ प्रतिशत, डियलिम इन्डष्ट्रियल कम्पनी लि.को १६ प्रतिशत, क्यारुड. कन्स्ट्रक्सन इन्डष्ट्रियल कम्पनी लि.को १० प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम(आईएफसी)को १२ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ताको १० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको छ ।

कम्पनीले आयोजनाको खर्च ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपूँजीबाट जुटाउनेछ ।