नयाँदिल्ली(भारत), १७ चैत्र (बीबीसी) । भारतका दशौँलाख गरिबहरूलाई ठूलो असर पार्नेगरी ‘लकडाउन’ गरिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माफी मागेका छन्।

चार घण्टाको मात्र पूर्वसूचना दिएर कडा बन्देजको घोषणा गरिएपछि भारतमा त्यसको तयारीलाई जोडेर उक्त कदमको निकै आलोचना भएको छ।

एक अर्ब तीस करोड जनसङ्ख्या भएको भारतमा लकडाउनले धेरैलाई भोको र बेरोजगार पारेको छ।

साप्ताहिक रेडिओ सम्बोधनमा आइतवार मोदीले भने: “मलाई तपाईँहरूको समस्या थाहा छ तर कोरोनाभाइरसविरूद्ध लड्ने अर्को कुनै उपाय छैन… यो जीवन र मृत्युको लडाईँ हो र हामीले त्यो जित्नुपर्छ।”

भारत अहिले तीन साताका लागि लगाइएको लकडाउनको बीचमा छ।

तर त्यसकाबीच करार र दैनिक ज्यालादारीका दशौँ हजार श्रमिक प्रतिबन्धलाई तोडेर आफ्ना घर फर्किरहेका छन्।

लकडाउनका बेला करार र दैनिक ज्यालादारीका दशौँ हजार श्रमिक प्रतिबन्धलाई तोडेर आफ्ना घर फर्किरहेका छन्

त्यहाँ दशौँ लाख अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक छन्।

प्रहरीले रोएटर्स समाचारसंस्थालाई बताए अनुसार एकजना मजदुरले घर फर्कन २७० किलोमिटरको पैदल यात्राको प्रयास गरेपछि ज्यान गुमाएका थिए।

राज्यका सीमा बन्द

अहिले राज्य सरकारहरूलाई आफ्ना राज्यका सीमाहरू बन्द गर्न भनिएको छ।

कोरोनाभाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिने प्रयासस्वरूप देशका विभिन्न ठाउँबाट आएका हजारौँ कामदारहरूलाई क्वारन्टीनमा राख्न समेत भनिएको छ।

उत्तर प्रदेश राज्यमा कर्मचारीहरूलाई हालै घर फर्केका झण्डै डेढ लाख मानिसहरू आफ्ना घरभित्र छिर्न दिन नहुने भन्दै तिनको पहिचान गर्न भनिएको छ।

उच्च जनघनत्व भएका कारण भारतमा भाइरसको प्रकोप फैलँदा त्यसले दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्याउनसक्नेमा धेरैको चिन्ता छ।

भारतको अवस्था के छ?

भारतमा अहिलेसम्म कोरोनाभाइरसका एक हजारभन्दा बढी घटना पुष्टि भएका छन् जसमा दुई दर्जनभन्दा बढीको सङ्ख्यामा मानिसहरूको मृत्यु भएको छ।

तर नमूना जाँचको दर कम भएको मुलुकमध्ये पर्ने भारतमा वास्तविक सङ्ख्या अझ बढी हुनसक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ।

कोरोनाभाइरसकै आर्थिक असरसँग जुझ्न भन्दै गतसाता भारतमा २२ अर्ब डलरको एउटा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको थियो।

नि: शुल्क खाना र आर्थिक सहायता समेटिएको त्यस्तो प्याकेजले त्यहाँका गरिबहरूलाई सघाउने बताइएको छ।

अक्सफामको चेतावनी
ब्रिटिश परोपकारी संस्था अक्सफामले १६० अर्ब डलर बराबरको सहायता निकै गरिब देशमा दशौँ लाख मानिसहरूलाई बचाउन आवश्यक हुने बताएको छ।

उसले गरिब देशहरूले आफ्नो स्वास्थ्य खर्च दोबर बढाउन आवश्यक रहेको बताएको छ।

भिडभाडयुक्त शरणार्थी शिविर अनि विपन्नका अस्थायी बस्तीमा छिट्टै फैलने भाइरसको दुर्भाग्यपूर्ण असरबारे आफूहरू सबैभन्दा बढी चिन्तित रहेको उसले जनाएको छ।