प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ३० बैशाख ।  ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धी’ २४ बर्ष पहिले  संसदबाट पारित भएसंगै विवादमा आएको लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरासहित महाकाली नदीको पूर्वका जमीन नेपालले पाउनु पर्ने मुद्दा अहिले पुनः संसदमा प्रवेश गरेको छ ।

गत आइतबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरु गणेश ठगुन्ना, डा.दीपकप्रकाश भट्ट, रामकुमारी झाक्री, गणेशबहादुर पहाडी, जीवनराम श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बोगटीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा सुगौली सन्धीले किटानी व्यवस्थासहित नेपालको सीमाभित्र पर्ने गरी ब्याख्या गरेको ती भूभागमा नेपालको प्रशासनको उपस्थिति कायम गरी नेपालको नक्सामा समाहित गर्ने मागसहित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

सोही पार्टीका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपाली भूमिमा बसेको विदेशी फौज तत्काल फिर्ता हुन, संयुक्त राष्ट्र संघ र असंलग्न राष्ट्रहरुको पञ्चशीलमा आधारित भई सीमाड.कन गर्न, राष्ट्रिय एकतालाई मजबूत बनाउन र उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट सरकारलाई निरन्तर निर्देशन दिई सुगौली सन्धिले कायम गरेको सीमा भित्रका जमिन नेपालको स्वामित्वमा ल्याउनका लागि सोमबार अलग्गै प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ ।

सरकार र नेकपालाई रक्षा कवच

सत्तामा रहदा लिपुलेक,कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता सुगौली सन्धीले नेपालको सीमाभित्र पर्ने भनि किटान गरेता पनि हालसम्म नेपालको सीमामा नसमेटिएका क्षेत्रका बारेमा भारतसंगको औपचारिक वार्ता कुरा उठाउन चुकेको नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका सरकार र तिनको नेताहरुलाई सांसदहरुले दर्ता गरेको यी संकल्प प्रस्तावले रक्षाकवचको काम गर्ने देखिन्छ ।

आफ्नो दुई पटकको भारत भ्रमण र आफ्नो निमन्त्रणामा दुईपटक नेपाल आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका समयमा सीमा विवाद र कालापानीको सम्बन्धमा चुइक्क बोल्न नसक्नुभएका तर महाकाली सन्धी पारित गर्ने बेलामा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने र समृद्ध राष्ट्रबादको नयाँ नारा लगाएर भारतसरकारलाई गुन लगाएको कारण नेपाली जनताले साढे सात दशकको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट बनेको दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गरी जारी गर्ने कार्यको नेतृत्व गर्नुहुने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धामा ‘राष्ट्रवादको मुकुट’ पहिरिएर जित्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्री ओली, उहाँको सरकार र पार्टीलाई भने यो कदमले निकै राहत दिनेछ ।

संकल्प प्रस्तावमाथि सदनमा छलफल सुरु भएपछ हाल सडकमा देखिएको विरोध विस्तारै सदनमा जानेछ । राज्यको भूमि र जनतासंग जोडिएको राष्ट्रियताको मुद्दामा कोही पनि विरोधमा जान सक्ने अवस्था हुँदैन, राष्ट्रियताको मुद्दामा छिमेकी मुुलुकबाट अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गराउने मामिला संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुलाई एक ठाँउमा ल्याएको र एकताबद्ध गराएको जस सत्तारुढ दललाई जानेछ । संसदीय इतिहासमा अभिलेख रहने यो कदमले सो पार्टी र त्यसका सरकारलाई सदासर्वदा राष्ट्रियताको मामलामा संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको ऐतिहासिक क्रेडिट दिनेछ ।

संकल्पको गरिमा र सरकारलाई हतियार

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको परिच्छेद १३ को दफा ८३ देखि ९२ सम्म संकल्पको बारमा उल्लेख गरिएको छ । ती दफाहरुमा भएको व्यवस्था हेर्दा संसदबाट पारित हुने संकल्प प्रस्तावको कानूनी हैसियत निकै उच्च भएको देखिन्छ । संकल्पका विषयवस्तुमा सभामुखले परीक्षण गर्ने व्यवस्था, प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, संशोधन गर्ने, छलफल गर्ने,संकल्पको संशोधन र संकल्पमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया, निर्णय र निर्णय कार्यान्वयनको प्रावधान हेर्दा यसरी पारित संकल्प कार्यान्वयन गर्न सरकार बाध्य हुने देखिन्छ ।

लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा र नेपालका अन्य अतिक्रमित भूमि नेपालको अन्तरगत ल्याउने संकल्प प्रस्तावको विरोधमा कुनै पनि राजनीतिक दल जान नसक्ने स्पष्ट छ । यसरी लगभग सर्वसम्मति हुने निर्णय कार्यान्वयन गर्न संसदले सरकारलाई निर्देशन दिनेछ । सरकारका लागि यो निर्देशन छिमेकी मित्रराष्ट्रसंग वार्ता गर्दा अगाडि सार्ने एक बलियो हतियार हुनेछ । संसदलाई देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने बन्ने अवसर पनि सबै सरकारलाई सधैभरी उपलब्ध हुनेछ ।

यो हतियार विपक्षीले पनि यो समस्याको समाधान नभईञ्जेल सधैभरी सडकदेखि सदनसम्म उठाउन पाउनेछ ।

राजनीतिक र कुटनीतिक प्रयासका लागि संसदको संकल्प एक बलियो हतियार हुने भए पनि सीमा जस्तो प्राविधिक विषयको समाधानमा भने यसको ठूलो योगदान देखिने छैन् । यी दुवै संकल्प प्रस्तावहरु एक एक पाने प्रस्तावमा आधारित छन्, यिनको साथमा तथ्य, तथ्यांक, सन्धी,सम्झौता, विभिन्न मितिका नक्सा र तिनको व्याख्याका आधारहरु संलग्न गरिएको छैन । जबकी सुगौली सन्धीमा उल्लेखित महाकाली नदीको उद्गम पत्ता लगाउनका लागि त्यस यता ब्रिटिस उपनिवेसको भारत, स्वतन्त्र भारत र नेपालले प्रकाशित गरेका नक्साहरु संलग्न गरी तिनको सीमा र दुई देशका बीचमा भएका समझदारीहरुको व्याख्या र विवेचना संलग्न हुन जरुरी हुन्थ्यो ।

अर्को संकल्पको एकल प्रस्तावक खगराज अधिकारीले भने संकल्प पारित भएपछि पनि उच्चस्तरीय संसदीय समिति बनाउने र त्यसले समस्याको समाधान नभइञ्जेलसम्म सरकारलाई अनुगमन र निर्देशन दिने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले गत फागुन महिनामा कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय फौज हटाउनु पर्ने मागसहितको संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सरकारलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ । तर यसै सम्बन्धमा सांसद खगराज अधिकारी र रामकुमारी झाक्रीले प्रस्ताव गर्नुभएको संकल्प भने फागुन २३ गते छलफलमा लैजाने कार्यसूचीमा चढाएर अकास्मात निकाल्न लगाइयो । यो आन्तरिक वा बाह्य दवावको परिणाम थियो कि मृगौलाको दोस्रो प्रत्यारोपको तयारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई टेन्सन फ्रि बनाउने सत्तापक्षको तयारी, त्यसको भेद आजसम्म अजंगको पार्टीले खोलेको छैन् ।

नेताहरु सच्चिनु जरुरी

कालापानी,लिपुलेक र लिम्पियाधुरा र महाकाली नदीको उद्गमको प्रसंग आउदा नेपालका केही नेताहरु अझै पनि त्रिदेशीय बिन्दु (Tri-junction point)को उल्लेख गरिरहेका छन् ।

नेपालको सहमति विना त्रिदेशीय बिन्दु लिपुलेक व्यापारिक नाका बनाउने भारत र चिनको निर्णयको नेपालले बिरोधगर्दै आएको छ।नेपालको बिरोधलाई वेवास्तागर्दै सडक बनाउने भारत र सोबाटोबाट यातायात संचालन गर्नदिने चिन दुवैले नेपालको सार्वभौमिकताको उपेक्षा गरेकाछन।यसवारे सरकारले धारणा स्पष्ट गरोस्

— Kamal Thapa (@KTnepal) May 10, 2020

"लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु भएको थाहा हुँदासमेत नेपालसँगको परामर्श र सहमति विना नै उक्त क्षेत्रलाई भारतसँग दुई पक्षिय व्यापारिक नाका बनाउने र यातायातको निमित्त खोल्न अनुमति र सहमति प्रदान गर्ने छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन सरकारको नीतिसमेत आपत्तिजनक छ" https://t.co/Ll26h5B8UB

— Kamal Thapa (@KTnepal) May 11, 2020

सुगौली सन्धीले नेपालको स्वामित्व सुम्पेकोे तर हालका नक्साहरुमा छुटेको जमिनको टुंगो नलागेकै बेलामा केही नेताहरुले टिंकर भञ्ज्यांग त्रिदेशीय सीमा बिन्दु भएको र कसैले लिपुलेक त्रिदेशीय सीमा बिन्दुभएको अज्ञानतासहितको विचार सार्वजनिक गरिरहनुभएको छ । जब महाकाली नदीको उद्गम कुटियाड.दी नदी हो र कुटियाड.दी नदीको पूर्वीतर्फको पानी ढलो नेपालको सीमाना किटान भएको छ भने त्रिदेशीय सीमा बिन्दु लिम्पियाधुराको कुटियाड.दीको पानी ढलो सकिने स्थानमा कतै रहन सक्छ, जसको किटान हुन बाँकी नै छ ।

  नेपाली भूमि भएको यस्ता छन् प्रमाण

बीबीसी नेपाली सेवाले २०१९ को डिसेम्बर १३ मा सुगौली सन्धी हुनपूर्व सन् १८१५ को जुन १ मा तात्कालिन इस्ट इण्डिया कम्पनीको गभर्नर जनरल लर्ड मोइराले ब्रिटिश सरकारलाई महाकाली नदी नै नेपालसंगको उपयुक्त सीमाना हुने र नेपालसंग सन्धी गर्दा समेट्नु पर्ने विषयका मस्यौदा सहितको पत्र पठाएको उल्लेख गरेको छ ।

उक्त पत्र कुमाउ युद्धमा ब्रिटिस भारतीय सैनिकले गौर्खाली फौजलाई हराएपछि लेखिएको र त्यसको झण्डै १० महिनापछि नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपालका राजाहरूले काली नदी पश्चिमको भूभागलाई आफ्नो भनेर दाबी नगर्ने उल्लेख छ।

सन् १८२४ मा प्रकाशित ‘पेपर्स रेसपेक्टिङ् द नेपाल वार’ नामक पुस्तकमा सङ्ग्रह गरिएका सो ‘गोप्य पत्र’ सहित अन्य नेपाल(अँग्रेज युद्धका दस्तावेजहरूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमाथि नेपालले गरिरहेको दाबीलाई बल दिने बताइन्छ ।

४९ बुँदे उक्त पत्रको ३७ औँ बुँदामा कुमाउलाई आफूमा विलय गराउनुलाई ‘मूल्यवान’ उपलब्धि भन्दै काली नदीलाई सिमाना बनाइने उल्लेख छ।

‘म पश्चिम प्रान्तको सीमा अलकनन्दा र गङ्गा वा अन्ततस् भागिरथी र गङ्गासम्म पुर्‍याउन प्रस्ताव गर्छु किनभने देशको भूगोलबारे राम्रोसँग सोचविचार गर्ने सामर्थ्य मसँग छ’, आफ्नो पत्रमा कुमाउमाथि नियन्त्रण गर्दा करमार्फत हुने आम्दानी सबिस्तार उल्लेख गरिएको भन्दै लर्ड मोइराले लेखेका छन्,’पूर्वतर्फको हाम्रो सीमा काली नदी हुनेछ जुन हिमालयबाट निस्किन्छ र त्यहाँबाट लगभग सिधाबाटोबाट दक्षिणी क्षेत्रहुँदै समथर भूभागमा पुग्छ र त्यहाँ त्यसलाई गोग्रा भनेर चिनिन्छ।’

इतिहासबारेकी एक अनुसन्धानकर्ता अवन्तिका रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीका गभर्नर जनरल फ्रान्सिस एड्वार्ड रअडन ह्यास्टिङ्ग्सलाई लर्ड मोइरा भन्ने गरिन्छ र मोइराले सन् १८१५ मा पठाएको पत्रले नै सुगौली सन्धीको आधार तयार पारेको हो।

गोप्य पत्रको एउटा बुँदामा नेपाल समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने सर्तहरू पनि उल्लेख गरिएका छन्

पत्रमा शान्तिका लागि गोर्खा सरकारसँग छवटा सर्त राख्न पनि सुझाइएको छ, जसमा ब्रिटिश सरकारको विशेष अनुमति बिना कुनै पनि युरोपेली वा अमेरिकी नागरिकलाई नेपाली भूभागमा रहन नदिने र सिक्किमका राजाको सुरक्षा सहितका बुँदा समावेश छन्।

सन् १८१६ को मार्चमा सहमति भएको सुगौली सन्धिको पाँचौ बुँदामा नेपाली पक्षले काली नदी पश्चिमको भूभाग र त्यहाँ बस्ने मानिसहरूप्रति कुनै किसिमको सरोकार व्यक्त नगर्ने उल्लेख छ।

सुगौली सन्धीलाई नेपालका राजाले १८१६ को डिसेम्बर महिनामा अनुमोदन गरेको बताइन्छ।

‘लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको उद्‍गमस्थल’

सन् २०१५ मा भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने सहमति भएपछि दुवै देशसँग आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेको सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले कालापानी र सुस्ताबारे अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिका संयोजक सूर्यनाथ उपाध्यायले सुगौली सन्धि र त्यस आसपासको समयमा तत्कलीन ब्रिटिश इण्डियासँग आवद्ध सर्भेयरहरूले निकालेका नक्साको गहिरो अध्ययन गर्दा पश्चिमतर्फको सिमाना काली नदी भनेर छुट्याउन गाह्रो नभएको लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै काली हो भन्नेमा कुनै विवाद नरहेको बताउनुभएको थियो ।

सुगौली सन्धि भएको २१ वर्षपछि सन् १८३७ मा जेबी तासीनले बनाएको नक्साले काली नदीलाई लिम्पियाधुराबाट बगिरहेको देखाएको विज्ञहरू बताउँछन्।

सन् १८५६ तत्कलीन ब्रिटिश इण्डियाका सर्भेयर जनरलले बनाएको नक्साले पनि काली नदीको उद्‍गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाएको विज्ञहरु भनाइ छ।

तर १८५७ पछि ब्रिटिश इण्डियाले निकालेका नक्साहरूले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा देखाउन छाडेको तथा ती नक्सामार्फत र व्यवहारिक रूपमा नै नेपाली भूभागमाथि गरिएको शृङ्खलाबद्ध अतिक्रमण भएको नेपाली सीमाविद्हरूको बुझाइ पाइन्छ।

बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ :-

कालापानी,लिपुलेक र सिंगो लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको प्रमाण नेपालसंग सुरक्षित भएको सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले बताउनुभएको छ ।

उहाँले नेपाल फरेन एफेयर्स भन्ने अन लाइन न्यूज पोर्टलमा लेख्नुभएको एक लेखमा सो भूमि विवादित भूमि नेपालको भएको यस्ता तर्कहरु उल्लेख गर्नुभएको छ :
१) ब्रिटिस सर्भे अफ इण्डियाले प्रकाशित गरेको १८२७ र १८५६ को नक्सामा नेपालको नक्सा लिम्पियाधुरासम्म फैलिएको छ र यसबाट निसृत हुने नदीलाई काली नदी भनिएको छ ।

२)चीनको क्विड.वंशको पालामा १९०३ मा प्रकाशित चीनको पुरानो मानचित्र(एटलास)मा लिम्पियाधुरा नै महाकाली नदीको मुहान भएको उल्लेखित छ र नदीको उत्तरपूर्वी भागमा नेपाल लेखिएको छ ।

३)चीनका विदेश मन्त्रालयका पूर्व प्रवक्ता झाड. कियुले २००१ को नोभेम्बर १५ मा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल र भारतकाबीच कालापानीमा सीमासम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको र दुवैदेश आफ्ना छिमेकी भएकोले दुवैपक्षले मैत्रीपूर्ण परामर्श र आपसी सहमतिबाट स्वस्थ र उपयुक्त समाधान पहिल्याउनेमा आफूहरु आशावादी रहेको बताउनुभएको थियो ।(टुडे पत्रिका, बर्ष २३ अकं ३ सेप्टेम्बर अक्टोबर २००४)

४) काठमाडौैस्थित चिनिया राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पठाएको पत्रमा ‘कालापानीको सीमा मुद्दा नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षीय परामर्शबाट सुल्झाउनुपर्दछ । चीन नेपाली पक्षको सरोकारलाई बुझ्दछ र नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान गर्दछ भनेको थियो ‘( काठमाडौंपोष्ट मे ११,२०१५)
५) भारतको लागि चीनको प्रतिनिधिमण्डलका नेता कुटनीतिज्ञ सुन गाओसुनले चीन र भारत सीमाका बारेमा सन १९९९ को नोभेम्बर २४ यस्तो भने, ‘भारतले कालापानीको बारेमा संयुक्त बैठक बस्ने प्रस्ताव राखेको थियो तर हामीले संयुक्त बैठक राजधानीबाहिर गर्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय नीतिभन्दा बाहिरको भयो भन्यौ ।’

६)भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफ्ना देशका परराष्ट्र सचिवहरुलाई सीमासम्बन्धी कार्यसमूहबाट प्राविधिक सहयोग लिएर कालापानी र सुस्तासहित सीमासम्बन्धी बाँकी मुद्दाहरुमा शीघ्र काम गर्न संयुक्त रुपमा निर्देशन दिनुभएको थियो ।( अगष्ट ५,२०१४ को संयुक्त प्रेस वक्तब्य)

७) भारतका प्रधानमन्त्री आइ के गुजरालले भन्नुभएको छ,’जहाँसम्म कालापानीको मुद्दा छ, दुवैतर्फका प्राविधिकहरु सीमा निर्धारणमा संलग्न छन्, यदि प्रतिवेदनले सो क्षेत्र नेपालमा पर्छ भन्ने निश्कर्ष निकाल्यो भने हामी त्यहाँबाट तुरुन्तै हट्ने छौ । (गोरखापत्र फेब्रुअरी २४,१९९७)

८)तात्कालीन भारतीय विदेशमन्त्री प्रणव मुखर्जीले जोड दिनुभयो,’ हामीहरु दुई देशका कालापानी र सुस्तासहित विभिन्न स्थानमा बाँकी रहेका सीमा विवादहरु थप छलफलबाट सुल्झाउन सहमत भयौ ।’ (हिमालयन टाइम्स,नोभेम्बर २६,२००८)

९)नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भन्नुभयो, ‘हामी कालापानीको विवादित भूभाग हाम्रो भएको ठान्दछौ । यो विवाद ऐतिहासिक दस्तावेजको आधारमा सुल्झिनुपर्दछ , यदि प्रमाणहरुले यो भूभाग नेपालको भएको पुष्टि गर्दछन भने भारत त्यहाबाट हट्नु पर्दछ ।'(गोरखापत्र, जुन ९, १९९८)

१०)नेपालका तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणको बेलामा मार्च २३, २००२ मा प्रकाशित नेपाल भारत संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले प्राविधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समितिको संयुक्त कार्यसमूहलाई कालापानी सहितका पश्चिमका क्षेत्रहरुका सीमाहरु जहाँ दुवै देशको दृष्टिकोणमा भिन्नता देखिएका छन, तिनको सत्य तथ्य पहिल्याई द्रुत रुपमा पूर्ण परीक्षण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।’

११) सन १९६१-६२ को नेपाल र चीनको सीमा निर्धारणको क्रममा भारतको अनुपस्थितिको कारण नेपाल,भारत र चीनको भू-भागको संगम हुने त्रिदेशीय विन्दुहरुको सीमा निर्धारण हुन सकेको छैन ।

१२) नेपाल र भारतको सीमा कार्य समूहको बैठकमा लिपुलेक र कालापानीका मुद्दाहरु उठाइए । नेपालले कालापानी नेपालमा पर्छ भनेर भारतीय पक्षसामु आफ्नो तर्क जोड्दार रुपमा उठायो (हिमालयन टाइम्स, १६जुलाई १९९८) तर काली नदीको उत्पत्तिको विवादका कारण ९७ प्रतिशत सकिएर पनि स्ट्रीप म्यापिड. पूरा हुन पाएको छैन् । नेपालले सुगौली सन्धीको भावना र नदीको उद्गमबारे पानीढलोको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न चाहेको छ । सीमा निर्धारणका सम्बन्धमा नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा वैश्विक स्थिति पद्धति(ग्लोबल पोजिसनिड. सिस्टम,जीपीएस) अबलम्बन गर्न खोजे तर राजनीतिक निर्णयको अभावमा गब्र्याड. र छाड.रुभन्दा उत्तरजान सकेनन् ।