काठमाडौं, १३ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले संविधानको अनुसूचिमा रहेको निशाना छाप परिवर्तनका लागि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सर्वदलीय सहमति जुटाउन मंगलबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा उहाँले सोचे अनुसारको सहमति प्राप्त नभएको बताइएको छ ।

करिब ३ घण्टा चलेको सो बैठकमो भारतसंगको सीमा विवाद, लिपुलेकमा भारतले एकलौटी रुपमा बनाएको सडक र नेपालले सुगौली सन्धीले निर्धारण गरेको काली नदीपूर्वको आफ्नो भूभागलाई समेटेर जारी गरेको राजनीतिक नक्सासहित सो नक्साको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनका लागि संविधानको अनुसूचीमा रहेको निशाना छाप संशोधनको लागि संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधनको विषयमा घनिभूत रुपमा छलफल भएका थियो ।

प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले दिनुभएको जानकारी अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको भौगोलिक अखण्डता, सीमा र राष्ट्रियताको विषयमा निशर्त राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सबै दलहरूसमक्ष अनुरोध गर्नु भएको थियो ।

बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरले वार्ता र कूटनीति नै यस समस्याको समाधान गर्ने एक मात्र उपाय भएको सुझाव दिनुभएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनका अन्य विषयहरूमा छलफल गर्दै जाने र निशान छापमा नक्सा परिवर्तनको विषयमा यसै अधिवेशनमा छिटो निर्णय गर्न नेताहरुसँग विशेष अनुरोध गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसले भारतसंगको सीमा विवादको समाधानको लागि कुटनीतिक र राजनीतिक स्तरमा अबिलम्ब प्रयास थाल्न सुझाव दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अपरान्ह ५ बजे बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठक पछि नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेसकातर्फबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्व महामन्त्री श्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी सो बैठकमा नेपाली कांग्रेसले सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएकोले ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्ने धारणा राखेको थियो ।

कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल मार्फत यो भारतसंगको सीमा विवादका बिषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने विचार पनि राखेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुले सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधन जस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जांदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउने बताउदै यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट संस्थागत निर्णय धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले निशाना छाप परिवर्तनको लागि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरुका नेताहरुको बैठक बोलाउनुभएको थियो