काठमाडौं, ३ साउन । कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीबाट जोगाउन गरिएको लक डाउनको कारण अस्तव्यस्त भएको शैक्षिक सत्रलाई सुचारु गराउन मन्त्रालयले चारथरी वैकल्पिक सिकाई पद्धति अवलम्बन गर्ने तयारी गरेको छ ।
संघीय सरकारका विज्ञान,प्रविधि तथा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बीबीसी नेपालसंग सो कुरा बताउनुभएको हो ।
“अहिले सरकारले पहिचान गरेका चारखाले वैकल्पिक सिकाइका माध्यमलाई नै अघि बढाउने र आवश्यक तयारी गरेर मात्र विद्यालयहरू खोल्ने सरकारी तयारी रहेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
त्यसो त शिक्षा तथा विज्ञान,प्रविधि मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीहरुको भविष्यलाई दृष्टिगत गरी निजी तथा आवासीय र अन्य सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुले सञ्चालन गरेको अनलाईन शिक्षण पद्धतिलाई पनि सुचारु गर्न दिने संकेत पनि गर्नुभएको छ ।
आर्थिक सङ्कटमा परेको भन्दै निजी विद्यालयहरूले असार १ देखि सञ्चालन गरिरहेको अनलाइन कक्षाहरू असार मसान्तबाट स्थगन गरेका थिए ।
शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री पोखरेलले सरकारले ूशुल्क नलिनुू भनेर किटानी नगरेको तर त्यसबारे ‘विद्यालय, अभिभावक र स्थानीय सरकार’ले निर्णय लिनुपर्ने बताउनुभएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी विद्यालयका व्यवाहारिक समस्याहरूलाई सरकारले ूनजिकबाट हेरिरहेकोू र चाँडै समस्याको समाधान हुने आश्वासन पनि दिनुभयो।
उहाले महामारीकै बीच पनि शैक्षिक सत्र नबिग्रिने र विद्यार्थीको पढाइमा कुनै असर नपर्नेगरी सरकारले चाँडै स्पष्ट खाका ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ।
आफ्ना मागबारे बिहीवार मन्त्री पोखरेलसँग अनौपचारिक छलफल गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि आगामी एक साताभित्र सरकारले माग सम्बोधन गर्नसक्ने संभावना औल्याएका छन्।
‘शुल्क नलिन’ भनेका छैनौ !
बीबीसीसँगको कुराकानीमा मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको र त्यसको समाधानका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ।
” ..भाडामा घर लिएर बसेकाको अप्ठ्यारो छ। शिक्षक र कर्मचारीको समस्या छ। अनि शुल्क नलिनू भनेर हामीले भनेका छैनौँ। कुन लिने र कुन नलिने भन्ने विषयसँग गाँसिएको छ। व्यावहारिक समस्यालाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ।”, मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो,”मन्त्रालयले सङ्कटको बेलामा नीति बनाइदिने हो, मापदण्ड बनाइदिने हो, सोच बनाइदिने हो। यो कुरा चाहिँ स्कूल र स्थानीय सरकार र अभिभावक बसेर टुङ्ग्याउने विषय हो।”
मन्त्रालयले नै शुल्क नउठाउनू भनी दिएको निर्देशनबारेको प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, “उहाँहरूले बक्यौता पनि उठाउने, वर्षभरिको पनि उठाउने भनेर आफैँले वक्तव्य जारी गर्ने अनि हामी स्कूलहरू खोल्छौँ भनेर घोषणा गर्न थालिसकेपछि अब यी संस्थाहरूले चाहिँ आफ्नो भूमिकालाई अहिलेको परिस्थितिसँग गाँसिएर ठिक ढङ्गले नबुझेको कारणले वक्तव्य दिनुपरेको हो।”
मन्त्रिपरिषद्मा दुई पटक छलफल
मन्त्री पोखरेलले निजी विद्यालयहरूका मागका साथसाथै महामारीका बेला कसरी शैक्षिक सत्रलाई नबिगारीकन शिक्षण अघि बढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले कोरोनाभाइरस रोकथाम उच्चस्तरीय समिति र मन्त्रिपरिषद्मा पटकपटक छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, “… त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्मा दुई पटक छलफल भइसकेको छ। अहिले हामीले अन्तिम प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छौँ। त्यो पारित भएपछि धेरै कुरा स्पष्ट हुनेछ।”
निजी विद्यालयहरूले कर्जाको ब्याज छुट तथा सहुलियत दरमा कर्जा दिइनुपर्ने लगायतका मागहरू राखेका छन्।
विद्यालय खुल्ने मिति
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय कहिले खुल्छन् भन्ने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ।
उहाँले साउन ७ गतेसम्मको लकडाउन त्यसपछि अर्कै रूपमा अघि बढाउन पनि सकिने भएकाले त्यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि विद्यालय खुल्नेबारे पनि थप निर्णयहरू हुनसक्ने बताउनुभयो।
तर तत्कालै भौतिक रूपमा विद्यालय खोल्न सकिने अवस्था नरहेको उहाँको भनाइ छ।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय पुनस् सञ्चालन कार्यविधि बनिरहेको र त्यो साउन ७ गतेभित्रै अघि सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो।
अहिले सरकारले पहिचान गरेका चारखाले वैकल्पिक सिकाइका माध्यमलाई नै अघि बढाउने र आवश्यक तयारी गरेर मात्र विद्यालयहरू खोल्ने सरकारी तयारी रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन नगर्ने घोषणा गरेका छन्
बिहीवार शिक्षामन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले पनि कुराकानीपछि आफूहरू चाँडै समाधान निस्किनेमा आशावादी भएको बताएका छन्।
‘सरकारले चाँडै समाधान निकाल्ने आशा छ’
उक्त भेटमा सहभागी निजी तथा आवासीय विद्यालय सङ्गठन प्याब्सनका महासचिव कुमार घिमिरेले भन्नुभयो, “उहाँले राखेका प्रस्तावहरू पारित भएपछि मात्र फेरि छलफल गर्ने भन्नु भएको छ। तर हामी आशावादी छौँ त्यो प्रस्तावले नै समस्या समाधान गर्छ होला।”
उहाँले स्थानीय सरकार, अभिभावक र विद्यालयले निर्णय गरेर शुल्क उठाउने भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्न आफूहरूलाई कठिन भएको बताउनुभयो।
“कतिपय स्थानीय तहले कारबाही नै गर्छौँ भनेर सूचना निकाल्नुभएको छ। विद्यार्थी सङ्गठनले पनि विरोध गरिरहेका छन्। तर मन्त्रीले समाधान निकाल्छु भन्नुभएको छ, निकाल्नुहोला।” घिमिरेले भन्नुभयो,”हामीले पनि सबै शुल्क उठाउने भनेको होइन। त्यसको निर्क्योल मात्र गरिदिनुपर्यो भनेको हो।”
तर उक्त छलफलकै आधारमा स्थगन गरिएको अनलाइन कक्षा तत्कालै सुरु गर्ने अवस्था नरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।(स्रोत: बीबीसी नेपाली सेवा)
