प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, ११ भाद्र । विश्वभर महामारी मच्चाएको घातक कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण नेपालमा पनि हुने भएको छ । क्लिनिकल परीक्षणको सहयोगले औषधी बन्ने बित्तिकै नेपालमा औषधी ल्याउन सजिलो हुने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी)का सदस्य सचिव डा. प्रदीप ज्ञवालीले कोभिड–१९ विरुद्ध बनाइएको भ्याक्सिनको ‘क्लिनिकल ट्रायल’ नेपालमा गर्न प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ। विश्वमा विभिन्न सातवटा कम्पनीले भ्याक्सिन निर्माण गरी क्लिनिकल ट्रायलको तेस्रो चरणमा पुर्याएका छन् । ती मध्ये तीनवटा चीन, रुस र बेलायतमा विकसित औषधीहरुका निर्माता कम्पनीसँग मिलेर नेपालमा पनि क्लिनिकल ट्रायल गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

परिषद्का सदस्य सचिव डा. ज्ञवालीले त्यसमध्ये चीनको होङसी कम्पनीले निर्माण गरेको भ्याक्सिन एक हजार जनाका लागि ट्रायल गर्न प्रस्ताव आइसकेको बताउनुभएको छ। चिनियाँ कम्पनीले उत्पादन गरेको खोपको नेपालमा तेस्रो चरणको परीक्षणका लागि उसैले प्रस्ताव गरेको हो । डा. ज्ञवालीलेका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै उक्त प्रस्ताव परिषद्‌मा आइपुगे पनि हालसम्म त्यसको जबाफ लेखिएको छैन।पश्चिम नेपालमा रहेको होड.्सी शिवम् सिमेन्ट कारखानामा कार्यरत चिनियाँ र नेपाली  मजदुरहरूमा उक्त परीक्षणको प्रस्ताव आएको छ। त्यसका लागि मजदुरको इच्छापत्र सम्बन्धी आवेदन फारम लिने बाहेकका काम पनि अगाडि बढेका छैनन् ।

त्यस्तै रुसमा निर्माण भएको भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल नेपालमा गर्न र संभावना भए त्यस्तो खोप उत्पादन गर्न नेपालले लगानी गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालका लागि रुसी राजदूत आलेक्सि नोभिकोभसँग आफैले भेटेर क्लिनिकल ट्रायल र उत्पादनका लागि चिठी लेखेर दिएको उहाँले बताउनुभएको छ। रुसी राजदूतले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनासंगको भेटमा यसबारे चर्चा गर्नुभएपछि सो प्रस्ताव परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै परिषद्‌मा आइपुगेको हो।रुसमा उत्पादित कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपलको क्लिनिकल परीक्षण र उत्पादन तथा बजारीकरणका बारेमा आपसी सहयोगको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । त्यसमा एक हजार जनामा सो परीक्षण गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

त्यस्तै बेलायतको अक्फर्ड विश्वविद्यालयले चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनमार्फत् नेपालमा पनि परीक्षण गर्ने चासो देखाएको हो। त्यसबारे चीन र रुसको जस्तो विस्तृत छलफल भइसकेको छैन ।

विश्वव्यापी मापदण्डको पालना

तेस्रो चरणको परीक्षण अन्तरगत हुने यस्तो क्लिनिकल परीक्षण ‘ औषधीअनुसन्धानको विश्वव्यापी मापदण्डहरू’ पालना गरेर मात्र सुरु हुने पनि उहाँले दावी गर्नुभएको छ।

यस्ता परीक्षणहरूमा सहभागी हुने स्वयम्‌सेवकहरूलाई यस खोपको अवस्था र पहिलो तथा दोस्रो चरणका नतिजाको बारेमापूर्ण जानकारी दिएर उनीहरूको पूर्वस्वीकृति लिएर उनीहरुको स्वास्थ्यमा त्यसपछि हुने असरलाई नियमित अनुगमन गरी तथ्यांक संकलन गरिने तथा परीक्षण सम्पूर्ण रुपले सुरक्षित ढंगले वैज्ञानिक तवरवाट गरिने जानकारी दिइनेछ ।

तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि पनि केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने सदस्यसचिव ज्ञवालीले बताउनुभएको छ। नेपालमा ‘सेन्ट्रल इथिकल रिभ्यु बोर्ड’ एनएचआरसी अन्तर्गत विभिन्न विषय विज्ञहरु सहितको स्वतन्त्र बोर्ड रहेको छ । त्यहाँ छलफल भएपछि मात्रै प्रस्तावित सबै वा छानिएका यी खोपहरु क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वीकृतिको चरणमा लगिने छ। क्लिनिकल ट्रायलका लागि इथिकल रिभ्यु बोर्डबाट पास भइसकेपछि औषधि व्यवस्था विभागमार्फत लाइसेन्सका लागि अनुमति लिनुपर्दछ । बोर्डबाट लाइसेन्स प्राप्त भएपछि मात्रै यी देशमा उत्पादित औषधीहरुलाई विभिन्न उमेर समूहमा क्लिनिकल ट्रायलको परीक्षण गरिनेछ ।स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्‌ले इथिकल कमिटी बनाउन र परीक्षणको मापदण्ड बनाउनै बाँकी छ।परिषद्लेस्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी अनुमति लिएको छ तर अझै मापदण्ड बनिसकेको छैन, बनाउने सम्बन्धमा छलफल भने चलेको छ ।

खोपको क्लिनिकल ट्रायलका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल समेत भइरहेको पनि डा. ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । यस सन्दर्भमा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पनि नजिकबाट हेरिराखेको उहाँले बताउनुभएको छ। सबै चरणका क्लिनिकल ट्रायल पास भएका भ्याक्सिनलाई डब्लुएचओले पनि स्वीकृति दिने विश्वास गरिएको छ।

परीक्षणको खर्च उत्पादकले नै बेहोर्ने

नेपालमा ती खोपहरूको परीक्षण भएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च उत्पादकहरूले नै बेहोर्ने गरी छलफल अगाडि बढेको छ । तर परीक्षणमा सहभागी हुने स्वयम्‌सेवकले रकम पाउने वा नपाउने भन्ने अहिले नै तय भइसकेको छैन।

तर त्यसका लागि विश्वव्यापी स्थापित मान्यताको अनुशरण गरिने र त्यसै अनुसार मापदण्ड बनाइएने तयारी भएको छ । परीक्षणका क्रममा कुन उमेर समूहका कस्ता मानिसलाई सहभागी गराउने, उनीहरूमा कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिए दिने क्षतिपूर्ति र बीमाको व्यवस्थाका विषय पनि परीक्षण मापदण्डमा उल्लेख हुने डा. ज्ञवालीले बताउनुभएको छ । ‘सबै मापदण्डहरू संसारभरि नै एकै खालका हुन्छन् तर कतिपय कुरामा भूगोल र हावापानीले पनि फरक पार्ने हुँदा सामान्य परिवर्तन हुनसक्छ। हामी अहिले मापदण्ड बनाउने चरणमै रहेका छौँ।’ डा. ज्ञवालीले भन्नुभयो ।त्यस्ता स्वयम्‌सेवकले परीक्षणकै बीचमा पनि छाड्न चाहेमा उनीहरूकै इच्छा अन्तिम हुनेछ ।

तर सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यस परीक्षणको आलोचना गरेको देखिएको छ। केही व्यक्तिहरूले भने नेपालजस्ता गरिब देशहरूलाई धनी देश तथा कम्पनीहरूले खोप परीक्षणका नाममा ‘गिनिपिग’ बनाउन सक्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट असहमति पनि जनाइरहेका छन्।सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यस परीक्षणको आलोचना गरेको देखिएमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले नेपालमा खोपको परीक्षण गर्नु नहुने भन्ने स्वरहरू पनि उठिरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को गाइडलाइन अनुसार विश्वव्यापी मान्यताको आधारमा स्वतस्स्फूर्त रूपमा अध्ययनमा र रिसर्चमा र  ट्रायलमा सामेल हुन चाहनेहरूलाई मात्रै  समावेश गरिने हुनाले यसमा भ्रम नपाल्नु हुन र भ्रम नछर्नु हुन समेत अनुरोध गर्नुभएको छ ।

विज्ञहरुको राय

सङ्क्रामक रोगसम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डा. बुद्ध बस्न्यातले गत कोरोनाभाइरसको खोप मात्रै नभई उपचार र सङ्क्रमण पहिचान तीनवटै क्षेत्रमा भइरहेका अध्ययन अनुसन्धानमा नेपालले पनि साझेदारी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

“दक्षिण एशियामा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। यो अवस्थामा राम्रो छवि भएको विश्वविद्यालय र निकायहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्दा हाम्रो नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले पनि इच्छा व्यक्त गर्नुपर्छ। उहाँले बीबीसी नेपाली सेवासंग भन्नुभयोपरिषद्को छवि राम्रो छ र त्यो सक्रिय हुन आवश्यक छ।”

डा. बस्न्यातका अनुसार खोपको परीक्षण गर्दा तथ्याङ्कको सुरक्षा र बिरामीमा देखिएका नकारात्मक असरको अनुगमन गर्ने संयन्त्र आवश्यक पर्छ। परिषद् त्यसमा अनुभवी रहको भन्दै उनले अनुसन्धान सहभागी हुँदा संसारमै देखा परेको नयाँ भाइरससँग जुझ्न नेपालले पनि सहकार्य गरेको भन्ने सन्देश जाने र औपधी तथा खोप विकसित भएपछि त्यसको पहिलो लाभ नेपालीले पनि पाउने बताउनुभएको छ ।

हाल संसारभरि सातवटा खोप परीक्षणको तेस्रो चरणमा रहेको बताइएको छ। तीमध्ये तीनवटामा नेपाल सहभागी हुन खोज्नु सकारात्मक भएको कतिपयको भनाइ रहेको छ।

खोपको विश्वसनीयता

चीनले सिनोफर्म नामक औषधीको जरुरी उपयोग अन्तरगत स्वास्थ्यकर्मी र सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुमा जुलाई २२ देखि नै उपयोग गरेको कुरा त्यहाँका कोरोना खोप विकास कार्यक्रममका प्रमुख झेड.झाउववेइले शनिवार बताउनुभएको थियो । चीनले यो औषधीको परीक्षण सेनामा भने एक महिना पहिलेदेखि गर्दै आएको बताएको छ ।

चीनले यो औषधीको व्यापक उत्पादन गर्नको लागि सिनो फर्मा नामक कम्पनीलाई प्याटेन्ट अधिकार पनि दिइसकेको छ ।

रुसको मस्कोस्थिति गामालेय इन्स्टिच्युट अफ इपिडीयोमोलोजी एण्ड माइक्रोबायलोजीबाट अनुसन्धान गरी विकास गरिएको स्पुतनिक भी नामक कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप रुसले सबै प्रक्रिया पूरा गरी आम नागरिकको उपयोगको लागि पनि उत्पादन गरिएको जनाएको छ । तर अन्य मुलुकहरुले भने यो खोपका बारेमा गरिएका अनुसन्धानका नतिजाहरु विश्वस्तरीय मेडिकल जर्नलहरुमा प्रकाशित पनि नभएको र खोपको परीक्षण पर्याप्त र आवश्यक संख्यामा नगरिएको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भने सो खोपको नागरिक परीक्षण आफ्नै छोरीबाट सुरु गरिएको उनमा कुनै नकारात्मक असर नदेखिएको बताउनुभएको छ । रुसले सो खोप अहिले शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीहरुका प्राथमिकतासाथ लगाउदै आएको छ । रुसले हालै कोरोना भाइरसको उपचारको लागि दोस्रो खोप इपिभ्याककोरना(EpivacCorona) विकसित भएको र ५७ जना स्वयम्सेवकलाई अस्पतालमा २३ दिन भर्ना गरेर त्यसको परीक्षण गर्दा कुनै नकारात्मक असर नदेखिएको पनि बताएको छ । रुसी अधिकारीहरुले सो खोपले सेप्टेम्बरसम्म परीक्षणको चरण पूरा गर्ने दावी गरेका छन् ।

यता बेलायतको प्रसिद्ध विश्वविद्यालय अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेन्नर इन्स्टिच्युटले ब्रिटिस-स्वीडिस औषधी कम्पनी अक्स्ट्राजेनिकासंगको सहकार्यमा विकास गरिरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो र दोस्रो चरणको परीक्षण दक्षिण अफ्रिकामा भइरहेको छ । दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षण बेलायत र भारतमा चलिरहेको छ भने तेस्रो चरणको परीक्षण ब्राजिलमा चलिरहेको छ ।

यो खोपको पहिलो चरणको परीक्षण बेलायतका ५ अस्पतालका १८ देखि ५५ बर्ष उमेरका १ हजार ७७ जनामा परीक्षण गरिएको थियो । लान्सेट मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित भएको एक रिपोर्ट अनुसार परीक्षणका सहभागीहरुमा ५६ दिनसम्म सबल एण्टिबडी र टी सेल इम्युन रेस्पोन्स देखिएको थियो ।

अक्सफोर्डले छिमेकि मित्रराष्ट्र भारतको पुणेस्थित सेरम इन्स्टिच्युटसंग उसले विकसित गरेको औषधीको भारतमा दोस्रो र तेस्रो चरणको परीक्षण पनि गर्ने र औषधी पनि ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्ने संझौता गरेको छ ।

यस अन्तरगत भारत सरकारका सम्पूर्ण निकायबाट अनुमति र स्वीकृति लिएर सो इन्स्टिच्युटले ‘कोभिशिल्ड ‘ नामक सो औषधीको परीक्षणलाई प्राथमिकतापूर्वक थालेको छ । सो इन्स्टिच्युटले विगतमा ७ देखि ८ महिनामा समयलाग्ने परीक्षण प्रक्रियालाई ५८ दिनमा पूरा गर्ने लक्ष्य अनुरुप शनिबारदेखि तेस्रो चरणको ट्रायलमा सहभागी स्वयंसेवीहरुलाई पहिलो डोज दिइएको छ, दोस्रो डोज त्यसको २९ दिनपछि दिइनेछ । ट्रायलको अन्तिम डाटा दोस्रो डोज दिइएको १५ दिनपछि सार्वजनिक हुनेछ । त्यसपछि कोभिशिल्डलाई व्यवसायिक प्रयोगका लागि बजारमा ल्याउने योजना सो इन्स्टिच्यूटको रहेको छ । इन्स्टिच्युटले भारतका१७ केन्द्रमा १६ सय जनामा अगष्ट २६ देखि नै परीक्षण सुरु गरेको जनाएको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार, सीरम इस्टिच्युट अफ इण्डियालेले एस्ट्रा जेनेका नामक कम्पनीबाट उक्त भ्याक्सिन बनाउनका लागि अधिकार खरिद गरेको हो। यसका लागि सीरमले एस्ट्रा जेनेकालाई रोयल्टी भुक्तान गर्नेछ । यसैगरी सीरमले उक्त भ्याक्सिनलाई भारत र विश्वका ९२ अन्य देशहरुमा बेच्नेछ ।

भारतको केन्द्र सरकारले सीरम इंस्टीट्यूटसँग कोभिशिल्ड खोप सीधै खरिद गरी भारतीय नागरिकहरुलाई निःशुल्क रुपमा लगाउने योजना बनाएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिएका छन् । भारत सरकारले जुन २०२२ सम्म सीरम इस्टिच्यटसँग ६८ करोड खोप खरिद गर्नेछ ।सीरमले प्रत्येक महिना ६ करोड डोज उत्पादन गर्ने गरी आफ्नो क्षमता बनाएको छ र सो क्षमतालाई अप्रिल २०२१ सम्म बढाएर प्रति महिना १० करोड डोज उत्पादन गर्न सक्ने बनाइने छ ।

भारतको जनसंख्या हाल करिब १ अर्ब ३० करोड रहेको छ । सीरम इस्टिच्यूटसँग ६८ करोड डोज खरिद गरेपछि भ्याक्सिनको बाँकी आवश्यकता पूरा गर्नका लागि केन्द्र सरकारले आइसीएमआर र भारत बायोटेकद्धारा संयुक्त रुपमा विकसित भइरहेको खोप र निजी फर्मा कम्पनी जाइदस् क्याडिलाद्धारा विकसित भइरहेको जाइकोभ–डी को अर्डर दिन सक्ने बताइएको छ । यि कम्पनीहरुको कोरोना भ्याक्सिनको ट्रायल सफल भएको थियो ।

भ्याक्सिन निर्माणमा तीव्रता ल्याउनका लागि सीरमले आफ्नो प्लान्टमा परिवर्तन गरेको छ र यसका लागि मात्र २ अर्ब भारतीय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सीरम इस्टिच्युट भ्याक्सिन बनाउने विश्वको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हो । यो कम्पनीसँग १ सय ६५ दिनमा १ अर्ब ५० करोड भ्याक्सिन बनाउने क्षमता रहेको छ ।

बिल एण्ड मेलिन्डा गेट्स फाउन्डेशनले गरिब देशहरुलाई १० करोड खोपको उत्पादन र आपूर्ति गर्नका यसलाई ११ अर्ब २५ करोड भारु दिन सहमत भएको छ । यो सहायतापछि सीरम इस्टिच्युटले भ्याक्सिनको मूल्य एक हजार रुपैयाँबाट घटाएर भारतीय रुपैया २ सय ५० मा झारेको छ ।