काठमाडौं, २६ पौष । आफूमा निहित नभएको अधिकारको उपयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटनो सिफारिस गर्दा आफूसमेत रहेका संधिवानसभाले २०७२ मा निर्माण गरेको नेपालको संविधानको धारा ७६ ,धारा ८५ र धारा १०० को अक्षर भावनालाई किचिमिची पार्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन हप्तापछि संविधानको धारा १०५ लाई पनि उल्लंघन गरेर नेपालको राजनीतिक र संवैधानिक इतिहासमा जनताका निर्वाचित प्रतिधिहरुले बनाएको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सभाको आइतबार बसेको बैठकमा संबोधन गर्न पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु राजनीतिक विषय भएको र उक्त निर्णयविरुद्ध परेका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओली समेत सदस्य रहेको दोस्रो संविधानसभाले निर्माण गरेर २०७३ असोज ३ गते नेपालका प्रथम तथा तात्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्धारा प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नेपाली जनतासमक्ष जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा १०५ ले संसदका दुवै सदनमा बहसमा बन्देजको व्यवस्था गरेको छ । उक्त धारामा भनिएको छ :-

१०५ बहसमा बन्देज : नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तब्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन ।
तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।

वर्तमान संविधानले संसदमा विचाराधीन विषयमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदका दुवै सदनमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको भाग ११ न्यायपालिका अन्तरगत धारा १३३ को सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र अन्तरगत उपधारा ३ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा भनिएको छ, तर अधिकार क्षेत्रको अभाव भएकोमा बाहेक संघीय संसद वा प्रदेश सभाको आन्तरिक काम कारबाही र संघीय संसद वा प्रदेश सभाले चलाएको विशेष अधिकारको कारबाही र तत्सम्बन्धमा तोकेको सजायमा यस उपधारा अन्तरगत सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नेछैन ।

तर आइतबार राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्री ओलीले हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै संसद्को तल्लो सदन विघटनको निर्णय संवैधानिक वा कानुनी निर्णयभन्दा पनि राजनीतिक भएको र आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार त्यसो गरिएकाले यससम्बन्धमा परेका सबै रिटहरू खारेज हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

आफैँ विपक्षी भएको मुद्दामा ठोकुवा गरेर प्रधानमन्त्रीले अदालतलाई प्रभावित गर्नेगरी यस्ता धारणा राख्न नहुने भन्दै पूर्व न्यायाधीशलगायत संविधानविद्हरूले बताइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा बोल्न बन्देज लगाएको विषयमा अदालतले रिट खारेज गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेर कानूनी राजमा विश्वास गर्नेहरुलाई चकित पारिदिनुभएको छ।

‘यो राजनीतिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक र कानुनी प्रश्न वास्तवमा होइन। यस राजनीतिक प्रश्नलाई कानुनी प्रश्नको रूपमा संवैधानिक प्रश्नको रुपमा अदालतले इन्टरटेन गरिरहनुभन्दा यसलाई केही भनिरहनु भनेर यसलाई बर्खास्त गरिदिनुपर्छ’,प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, ‘संविधानसम्मत ढङ्गले लोकतान्त्रिक पद्धतिको राजनीतिअन्तर्गत अभ्यासमा जान दिनुपर्छ। त्यसकारण यो त्यसैगरी जान्छ।’

यसलाई कतिपय राजनीतिकर्मी र कानूनविद्हरुले संघीय संसदको रोष्ट्रम प्रयोग गरेर स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि असंवैधानिक र अनुचित तवरले निर्देशन दिने काम भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दासम्म आफू बहुमतप्राप्त दलको नेता भएकाले आफूले त्यसो गर्न पाउने हावादारी तर्क पनि रााष्ट्रिय सभालाई संबोधन गर्दा गर्नुभएको थियो ।

यसअघि धनगढी र राजधानी काठमाडौंमा भएका थुप्रै पार्टी कार्यक्रम र भेलामा उहाँले अदालतबाट संसद् पुनर्स्थापना नहुने र निर्वाचन आयोगले सूर्य चिन्ह र झण्डा आफ्नो समूहलाई दिने ठोकुवा गर्नुभएको थियो । दुवै विषयहरु सबन्धित संवैधानिक निकायमा विचाराधीन रहेको बेलामा देशको कार्यकारी प्रमुखबाट आएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई दबाब र प्रभावमा पारिएको भन्दै उहाँको अभिव्यक्तिको आलोचना भैरहेको छ ।

संसद् विघटनको व्यवस्था संविधानबाटै हटाइएकोले

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको रोष्ट्रममा उभिएर नेपालका चार भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय असंवैधानिक भनेर निकालेको विज्ञप्तिका पनि आलोचना गर्दै त्यसले अदालतलाई प्रभावित गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । तर आफ्नो अभिव्यक्तिले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कति हुर्मत लिएको छ भन्ने उहाँले हालसम्म आँकलन गर्नुभएको छैन । तर उहाँको अभिव्यक्तिको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा भने उग्र विरोध भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय कानुनसम्मत नभएको भनि कतिपय संविधानविद्हरूले भनिरहेका बेला ओलीले संविधानको धारा ८५ को उल्लेख गर्दै आफ्नो निर्णय संविधानसम्मत भएको दाबी गर्नु आज पनि चुक्नुभएन ।

ूसंविधानको धारा ८५ ले अगावै विघटन भएमाबाहेक यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने भनिएको छ,ू उहाँले आफ्नो असंवैधानिक कदमले नांगिएको शरीरको लाज ढाक्ने आधार उल्लेख गर्दै भन्नुभयो । यो धारामा उल्लेख गरिएको अगावै विघटन भन्ने वाक्यांशले धारा ७६ को उपधारा ७ लाई संकेत गरेको छ । जसमा निर्वाचन पछि पहिलो सरकार गठन गर्दा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत पनि भएन, दुई वा दुइभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउने संभावना पनि भएन वा त्यसरी बनेको सरकारले संसदमा बहुमत देखाउन पनि सकेन, त्यसपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दलले पनि सरकार बनाएर बहुमत देखाउन सकेन भने संसदको कुनै पनि संसदले विश्वसनीय आधार देखाएर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन सक्ने र त्यसले बहुमत सिद्ध गर्न नसकेमा उसले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने मिति तोकेर संधिवान विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चारवटा बैठकमा सीमित
प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनपछि सांसदहरूले उहाँलाई प्रश्न सोधेका थिए। त्यसको उत्तर दिएपछि सभामा केही प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको थियो।

त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा आजै (आइतवार) मध्यरातदेखि चालु अधिवेशन अन्त्य गरेको पत्र पढेर सुनाएका थिए।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि गत पौष १७ गते देखि राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो। तर यो अधिवेशनमा कुल चार पटक मात्र बैठक बस्यो।

संसद्को एउटा अधिवेशनको समाप्ति भएको छ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु भइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यताबीच राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन बोलाइएको थियो।

जम्मा १० दिन चलेको अधिवेशनमा सात घण्टा पाँच मिनेट सभाको काममा खर्च गरिएको जानकारी राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले दिनुभएको थियो।

संविधानले प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा पनि स्थायी सदनको रूपमा राष्ट्रिय सभा रहने परिकल्पना गरेको छ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको संबोधन हुने भएपछि नेकपाको प्रचण्ड(माधव नेपाल समूहका सांसदहरू सम्बोधनअघि बैठकबाट बाहिरिएका थिए।

उक्त समूहका एक सांसदले आफूहरू बैठकमा हाजिरी जनाएर बाहिर निस्किएको बताउनुभएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले मात्रै प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबारे प्रश्न गरेका थिए।

संबोधनको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली माघ १ गते बिहीवार भारत भ्रमणमा जाने निर्णय आइतवार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको पनि बताउनुभएको थियो।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिका कुमारीले सडक र संसद्‌बाट प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिकार भइरहेकोले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन पनि अन्त्य गर्न खोजिएको हो भनेर प्रश्न सोध्नुभएको थियो ।

माथिल्लो सदनको नामले चिनिने ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका छ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन सदस्यबाहेक अरू सबै नेकपाका सांसद छन्