• नरहरि आचार्य

कोभिड-१९का कारण अनि मेरो आफ्नै अवस्थाले समेत कार्यसमितिका केही बैठकमा अनुपस्थित थिएँ । धेरै दिनपछि आज आएको छु। केही महिनादेखि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उठेको आन्तरिक झगडाले राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सबै लथालिङ्ग बनेका थिए । पार्टी भित्रको विवाद पार्टीभित्रै टुंग्याउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रूपबाट अकस्मात् प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेर जबर्जस्ती राष्ट्रिय विवाद पैदा गरे । हाम्रो संविधानले यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रावधान राखेको छैन । बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिएको छैन ।

संविधानसभाले संविधान बनाउँदा नै यस कुरामा धेरै छलफल र केही विवाद पनि भएको थियो । नेपाली काङग्रेसले औपचारिक रूपमा त्यस बखत परम्परागत संसदीय प्रणालीकै वकालत गरेको हो । माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रस्तावलाई अघि बढाएको थियो । बरू नेपाली कांग्रेसकै २५ जना सभासद्हरू प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थिए र औपचारिक रूपमा त्यसको वकालत पनि गरेका हुन् । एमाले पार्टीले निर्वाचन घोषणापत्रमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन नै भनेको थियो, त्यस बारेमा वकालत चाहिँ कहिल्यै गरेन । यही पृष्ठभूमिमा सबैको सहमतिले अहिलेको व्यवस्था रहेको हो । अहिलेको प्रावधान सबैका बीच एक प्रकारको संझौता हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा संविधानको धाराभन्दा पनि संसदीय परम्परा र प्रणालीको उल्लेख गरेका छन् । जुन कुरा संविधानमा छैन ।

परम्परागत संसदीय प्रणालीका केही मूलभूत चरित्रहरू हाम्रो संविधानमा छैनन् । सदनलाई प्रधानमन्त्रीको क्रियाकलाप अविश्वस्त लाग्यो भने तत्काल अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्न । दुइ बर्ष कुर्नै पर्छ । एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव फेल भयो भने तत्काल राख्न पाइन्न एक बर्ष कुर्नै पर्छ । यो प्रावधान स्थायित्वका लागि राखेको हो । यो प्रावधान त्यो बेला खासगरी कम्युनिस्टहरूकै विशेष आग्रहमा राखिएको हो ।यसलाई परिवर्तन गर्ने इच्छा भए संविधान संशोधन गरेर मात्र गर्न सकिन्छ, जसका लागि सदनको दुई(तिहाई मत चाहिन्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लगभग दुई(तिहाई मत हुँदा हुँदै पनि यसका निम्ति प्रयत्न कहिल्यै गरेनन् । कम्युनिस्टहरूले नै पनि गरेनन् । आफूलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो वा इच्छा लाग्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत गर्न पाइन्न ।

निर्वाचन पछि दुबै कम्युनिस्ट पार्टीहरू एक भएका हुन्, एकताको प्रक्रिया अहिले त्यसै रोकिएको छ । फेरि दुई समूह बनेका छन्, तैपनि दुई पार्टी बन्न सकेका छैनन् । निर्वाचन आयोगमा विवाद चलिरहेको छ, केपी ओली र प्रचण्ड अहिलेको स्थितिमा सैद्धान्तिक रूपले विभाजित मानिएका छैनन् । नेपाली कांग्रेसका अगाडि कसलाई नेकपा मान्ने भन्ने प्रश्न पनि छ । यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा विघटनको मुद्दा चलिरहेको छ । अदालतको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ । तैपनि राजनीतिक पार्टी केवल अदालतमा चलेको मुद्दा कुरेर बस्न सक्तैन । उसले आफ्नो दृष्टिकोण विभिन्न माध्यमले भन्नुपर्ने हुन्छ ।

सत्तरी वर्षको प्रतिक्षा र प्रयत्न पछि संविधानसभाले कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाएको संविधानलाई भत्किन नदिने र त्यसको संरक्षण गर्ने मूल दायित्व यतिखेर कांग्रेसकै जिम्मामा आएको छ। लोकतन्त्रमा निर्वाचन महत्वपूर्ण कुरा हो, तर यतिखेर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता संविधानलाई जोगाउनु नै हो। संविधान जोगियो भने आवधिक निर्वाचनहरु हुँदै गर्छन्। संविधानमै पनि आवश्यकताअनुसार परिमार्जनहरु गर्न सकिन्छ । संविधान भत्केमा, त्यसपछिको रिक्तता भने भयावह हुनेछ।

त्यसैले नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी तरिकाले आफ्नो कुरा भन्दै र काम गर्दै जानुपर्छ । प्रतिनिधिसभा नभएकाले सडकबाटै आफ्नो कुरो जनतालाई भन्नसक्नु पर्छ। विपक्षी राजनीतिक पार्टीका लागि जनपरिचालन आफूलाई प्रस्तुत गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो । अहिलेसम्मका कार्यक्रममा हामी सदस्य र समर्थकका बीच गयौं । अब आमजनता समक्ष जानु पर्दछ । त्यसैले सातै प्रदेशमा बृहत् आमसभा, भातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरूको अग्रसरतामा सभाहरू गर्ने निर्णय गरौ ।

अब कांग्रेसकै कुरो
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भिड्किसक्यो, तयारी शून्य प्रायः छ । थपिएको एक वर्षको अवधि समेत आगामी फागुन ७ गते पुग्दै छ । महाधिवेशनको प्रारम्भिक कुरो सदस्यता-निर्धारण(क्रियाशील)टुंगो लागेको छैन । तेह्रौं महाधिवेशनका क्रममा क्रियाशील सदस्यता छानवीन समितिले गरेको सुझाव र निर्णय अनुसार नगरिएकाले पनि केही अफ्ठ्यारो परेको छ । अरुलाई असंवैधानिक भन्दाभन्दै आफै अवैधानिक हुने हो कि भन्ने पनि भएकोछ ।

साधारण सदस्यता र क्रियाशील सदस्यताको प्रणालीलाई परिवर्तन गरी ‘पार्टी-सदस्यता’दिने एकै प्रकारको पद्धति कायम गर्नु आवश्यक छ भन्ने भनाइ मेरो रहेको हो । अहिलेको पार्टी विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सभापतिको अध्यक्षतामा दुईजना महामन्त्रीहरू सदस्य रहेको ‘क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानवीन समिति’ गठन गर्ने प्रावधान छ। त्यसै गरी सबै तहमा पनि हेर्ने प्रावधान छ । त्यसै अनुसार व्यवस्थापन गर्ने केन्द्रीय संयन्त्र पनि छ । विधानका यी प्रावधानको अनुसरण गर्नु सबैभन्दा राम्रो बाटो हो ।
(नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य आचार्यले कार्यसमिति वैठकमा राख्नुभएको  लिखित मन्तव्य)