काठमाडौं, २५ माघ । विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा दायर रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

तर न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासले ती नियुक्ति गर्नुको कारण खुलाएर पठाउन संवैधानिक परिषद् लगायतसँग जबाफ माग गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतकाका अनुसार कारण देखाउ आदेशसँगै उक्त रिटलाई अग्राधिकार दिन भनिएको छ।

सर्वोच्चको सो आदेशले सभामुखको माग तत्काललाई अस्वीकार गरिएको तर त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर टुङ्गो लगाइने सन्देश दिएको छ ।

सभामुखले आफ्नो रिट निवेदनमा उक्त नियुक्ति बदर योग्य भएको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गर्नुभएको थियो।

संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगसहित विभिन्न निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइका निम्ति सङ्घीय संसद्‍को संयुक्त समितिमा नाम पठाइए पनि प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले सो समिति अस्तित्वमा छैन।

सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको कारण जनाउदै संसदको सुनुुवाई समितिमा ती नामहरू पठाउन नसकिएको कारणसहित सुनुवाईको लागि प्राप्त कागजातहरु संवैधानिक परिषद्मा फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो ।

तर ४५ दिनभित्र सुनुवाइ हुन नसके नियुक्तिमा बाधा नपर्ने कानूनी व्यवस्थामा टेकेर ३२ जनालाई गत बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइएको थियो।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्‍को सदस्य रहनुभएका सभामुख सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो ।

संवैधानिक परिषद् बैठक : नयाँ अध्यादेश जारी भएपछिको संवैधानिक परिषद्को बैठकले संवैधानिक नियकाहरूमा नियुक्ति गरेको थियो

दुवै सदस्यहरु सहभागी नहुँदा पहिलो बैठक बस्न नसकेपछि सरकारले तत्कालै परिषद्को गणपूरक सङ्ख्याको व्यवस्था संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरी सोही दिन परिषद्को अर्को बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना सहभागी हुनुहुन्थ्यो।

तर सभामुखले समिति नरहेकाले सुनुवाइ नभएको उल्लेख गर्नुका साथै बैठकको एजेन्डाबारे सदस्यलाई जानकारी दिने प्रक्रिया र अध्यादेशको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा सो कार्यको वैधानिकतालाई चुनौती दिनुभएको थियो।

सभामुखले सुनुवाइको निम्ति पठाइएका नाम फिर्ता पठाउँदा पनि ती आधारहरू उल्लेख गर्नुभएको थियो।

तर राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले त्यसप्रति आपत्ति जनाउनुभएको थियो।

पछिल्ला दिनहरूमा राज्यमा प्रमुख अङ्गहरूबीच तनाव बढेको देखिन्छ।(बीबीसी)