काठमाडौं, २५ माघ । बहुराष्ट्रिय लगानी रहेको नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालय, आन्तरिक राजश्व विभागको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
आइतबार न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलाई ६० अर्ब कर तिर्न ताकेता गर्दै पौष २९ गते पत्राचार गरेपछि एनसेल सर्वोच्च पुगेको थियो।
सर्वोच्चले यसअघि पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको थियो। तर सोही दिन कर कार्यालयबाट एनसेलमा कर चुक्ताको पत्र पुगेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी गराउँदै पौष २९ गते पत्र पठाएको थियो।
