काठमाडौं, २३ फागुन । प्रतिनिधि सभाको सातौ अधिवेशन आजदेखि सुरु हुने भएको छ । यो पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गत पौष ५ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभाको विघटन र बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेका १३ वटा रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फागुन ११ गते प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक भएकोले बदर गर्दै त्यसका आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु बदर हुने गरेको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र संसद् को सातौं अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा राष्ट्रपतिको कार्यालय,प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा तथा सभामुखको कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट आइतबार(आज) अपराह्न ४ बजे सातौं अधिवेशनको बैठक आह्वान भएको छ ।
आजको बैठकको लागि संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यक्रमका सूची तयार पारेको छ।

जसअनुसार बैठकको सुरुवातमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाउने कार्यक्रम छ। यस्तै राष्ट्रपति कार्यालयबाटै प्राप्त मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी पत्र पनि पढेर सुनाइनेछ।

अनि सभामुखको अनुमतिमा सभाको अध्यक्षता गर्ने सभामुख मण्डलका सदस्यहरु मनोनयन गरिनेछ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले विभिन्न अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची छ।

अन्त्यमा वर्तमान संसदका सदस्य तथा पूर्वसांसदको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरेर आजको बैठक समापन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीद्धारा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक कदम चालेर संविधान र राजनीतिक पद्धतिमाथि प्रहार भएकोले उहाबाट वर्तमान संविधान र व्यवस्थाको संरक्षण र संबर्धन हुन नसक्ने जनाउदै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाटै उहाँको राजिनामा माग गरिएको र प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाले राजिनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उहाँलाई हटाउने चेतावनी सत्तारुढ दलको असन्तुष्ट समूहले दिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिएको अल्टिमेटमको अन्तिम समयावधि आज समाप्त हुनेभएकोले अविश्वासको प्रस्ताव आउने संभावना पनि ज्यूदै छ । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दर्ताका सम्बन्धमा पहिले यसै नाममा पार्टी दर्ता गरिसक्नु भएका ऋषि कट्टेलले दिनुभएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले आज फैसला दिने भएकोले सो फैसलाले पनि विभाजोन्मुख नेकपाको राजनीतिलाई असर पार्ने देखिएको छ ।