प्रकाश अधिकारी
काठमाडौं, ६ जेठ । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली पदबाट मुक्त नभईकन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न सांसदलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि दाबी पेश गर्न शुक्रवार जेठ ७ गते साँझ ५स्०० बजेसम्म समय दिनुभएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ू नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ ०० बजेसम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ।ू
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्ति
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरे बिहिबार साँझ जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाए अनुसार बिहीवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले त्यस्तो प्रक्रिया आरम्भ गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अनुरोध गनुभएको हो।
राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ । २ । ६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ गर्न अनुरोध गर्नुभएकोले सो आह्वान गरेको उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ , “सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबै भन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८ ।१।३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रकृया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८।२।६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ ,०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२( बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।”
कपोल कल्पित आधार
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिको बेहोराले संविधानको धारा ७६(३) अन्तरगत प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको रुपमा नियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफूले विश्वासको मत पाउने स्थिति नभएकोले अर्को सरकार गठनको प्रयास आरम्भ गर्न राष्ट्रपतिमा सिफारिस गर्नुभएको देखिन्छ ।
तर नेपालको संविधानले एक प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभईकन अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कल्पना गरेको छैन । प्रधानमन्त्री नियुक्ति संबन्धी संविधानको धारा ७६को १ ले बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री रहने कुरा गर्दछ । उसलाई संसदमा विश्वासको मत प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ । कुनै एकदलको बहुमत नरहेमा बहुमत जुटाउने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धनको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ । उसले ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा बहुमत लिनुपसिद्ध गर्न नसके संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम स्वतःपदमुक्त हुन्छ । त्यसपछि धारा ७६ कोे उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली बैशाख ३० गते यही धारा अन्तरगत नियुक्त हुनुभएको हो ।
यसरी बनेको सरकारले पनि संविधानले धारा ४ अन्तरगत ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यो सरकारले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा संविधानको धारा १०० को उपधारा ३ बमोजिम स्वतः पदमुक्त हुनेछ । अनिमात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकारको गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।
संविधानले राष्ट्र कार्यकारी प्रमुखजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिको नियुक्तिमा हरेकपटक जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको सभा प्रतिनिधिसभाबाटै व्यबहारिक परीक्षण गर्ने मनशाय राखेको छ । तर राष्ट्रपति कार्यालयको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले पेश गर्नुभएको शिफारिसमा भने कपोलकल्पित कुरा राखिएको छ ,हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८।१।२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको भन्ने । यो प्रधानमन्त्रीको मनको लड्डू हो र यो सही नहुन पनि सक्छ । व्यबहारमा परीक्षण हुँदा उहाँले विश्वासको मत पाउने आधार विकसित हुन पनि सक्छ ।
अस्ति विभाजनको बिन्दुमा पुगेको उहाँको पार्टी अहिले एकजुट देखिएको छ । बैशाख २७ गतेको विश्वासको मत लिंदा तटस्थ बसेको जनता समाजवादी पार्टीले सरकारलाई पूरै सघाउने निर्णय पनि गर्न सक्छ र प्रतिनिधिसभालाई विघटनबाट रोक्न प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीले पनि समर्थन दिन सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ कुनै प्रयास गर्नुभएको देखिदैन ।
कानूनविद् र नेताहरुको विरोध
विभिन्न कानूनविद् र राजनीतिक नेता हरुले पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको बताउनुभएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली मिलेर संविधानका धुजाधुजा पारेको बताउनुभएको छ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिने ३० दिनको समय बाँकी नै रहेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अर्को सरकार गठन निम्ति प्रक्रिया सुरू गराउनु असंवैधानिक कदम भएको बताउदै भन्नुभयो, ‘संविधान त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले धुजाधुजा नै पार्नुभयो। कहिले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुहुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्री पद रिक्त नै नभई नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्नुहुन्छ।’
उहाँले संसदमा गएर विश्वासको मत लिनुबाहेक प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवैधानिक विकल्प नभएको बताउदै भन्नुभयो, ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई नयाँ सरकार गठन गर्ने कुनै संवैधानिक अधिकार छैन।’
उहाँले त राष्ट्रपतिले असंवैधानिक कदम चालेकोमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले भन्नुभएको छ,”विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६।३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो ”
विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान् गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन। राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभए सम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिश हुन सक्दैन। नियत नै ७६.३ को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।
— Bhimarjun Acharya (@BhimarjunPhD) May 20, 2021
पूर्व महान्यायाधीवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था नभएको बताउदै उहाँले भन्नुभयो,
“कि राजिनामा दिनुपर्यो कि त विश्वासको मत नपाएर फेल हुनुपर्यो। अहिले दुवै भएको छैन। प्रधानमन्त्रीको पद खाली नै छैन। बहालवाला प्रधानमन्त्री हुँदा हुँदै कसरी नयाँ नियुक्तिको बाटो खुल्छ ?”
संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेर नपाएको वा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्थामा मात्र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो ।
तर यी दुवै अवस्था नभईकन राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु असंवैधानिक हो । त्यसैगरि नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिनु भनेको संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो ।
सामान्यतया नयाँँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन थियो । तर एकाएक २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसदलाई विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भन्दा अरु केहि हुन सक्दैन् ।
यो अवस्थामा सम्पुर्ण राजनीतिक दलहरुलाई नेपाली जनताको ७० वर्षको त्यागबाट आएको संविधान जोगाउने प्रयासमा लाग्न हार्दिक अपिल गर्दछु ।
प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको आजको विज्ञप्तिलाई नेपालको संविधान विपरित र अलोकतान्त्रिक भनेको छ। pic.twitter.com/4ptRWGodFo
— Shankar Tiwari (@shankarktm1) May 20, 2021
प्रधानमन्त्रीलाइ बिश्वासको मत पाउने बिश्वास छैन भने राजिनामा दिनु पर्ने हो। त्यो नगरी रास्ट्रपतिले ७६(५) को प्रक्रिया सुरु गर्नु संविधानको भाबनाको प्रतिकुल छ। तेस माथि भोलि 5 बजे सम्मको समय दिनुुले मनसाय गलत रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
रास्ट्रपति भवनमा मेरो देशको रास्ट्रपति बस्नुहुन्छ कि केवल `विधा भण्डारी´ बस्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव परिपक्व हुन समय किन चाहिएन ? संस्था सेरोमोनियल हुनु र खल्तिको हुनु एउटै हो ? संविधान छल्ने र संसदलाई प्रयोजनहिन बनाउने संयुक्त षडयन्त्र आपत्तिजनक छ !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) May 20, 2021
संविधानको धारा ७६/३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी ओलिले विश्वासको मत नलिई वा राजिनामा नगरी धारा ७६/५ लागु गर्नु र सो अनुरुप राष्ट्रपति अगाडि बढ्नु संविधानको धज्जी उडाउनु मात्र नभई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संविधान समाप्त गर्ने र मुलुकलाई द्वन्द्वमा लैजाने षडयन्त्र हो।
— Dr Shekhar Koirala (@Shekharnc) May 20, 2021
