प्रकाश अधिकारी

काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २१ गते साँझ गते पदमुक्त भैसक्नुभएका प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको परिषद्को पुनर्गठन गर्दा संविधानको उल्लंघन गर्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओलीलाई उहाँले गत जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न दिनुभएको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गरेर उहाँले पदमुक्त गरिसक्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधार १ को ग अनुसार प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपतिको कार्यालयले रातको १ : ४९ मा जारी गरेको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएसंगै पदमुक्त भैसक्नुभएको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा स्पष्ट भनिएको छ, उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्नेछ भन्ने स्पष्ट किटानी व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन गराउनका लागि संविधानको धारा ७६(५) ले कम्तिमा ६ महिनाको अवधि किटान गरेको र त्यस अवधिमा कुनै भवितव्य परेर प्रधानमन्त्रीको मृत्यु नै हुन गएमा पनि राष्ट्रपतिलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, चुनाव गराउने घोषणा गरेको मन्त्रिपरिषद्कै वरिष्ठ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रको रुपमा कार्य गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

जसपाका मन्त्रीहरुको नियुक्ति र सपथ संविधान विपरित

राष्ट्रपतिको कार्यालयले शुक्रबार साँझ २१ः३६ बजे जारी गरेको विज्ञप्तिमा २०७८ बैशाख ३१ गते गठित मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीकै सिफारिस बमोजिम नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नुभएको उल्लेख छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिस कृषि तथा पशुपन्छी विकास, गृह, रक्षा, वन तथा वातावरण, सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने रघुबीर महासेठलाई उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र तथा राजेन्द्र महतोलाई उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

पुर्नगठित मन्त्रिपरिषदमा शरतसिंह भण्डारीलाइ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाईशिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
, अनिलकुमार झालाई खानेपानी, शेरबहादुर तामाङ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, लक्ष्मणलाल कर्णलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, बसन्तकुमार नेम्वाङ मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात,लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव मन्त्री श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, उमाशंकर अरगरियालाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनmचन्दा चौधरीलाई मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, श्री एकवाल मियाँ मन्त्री युवा तथा खेलकुदलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने चन्द्रकान्त चौधरीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमा राज्यमन्त्री र रेणुका गुरूङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्रीद्धय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतो,मन्त्रीहरु शरद्सिंह भण्डारी,अनिलकुमार झा,शेरबहादुर तामाड., लक्ष्मणलाल कर्ण,विमलप्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अगरिया,चन्दा चौधरी,एकवाल मिया,चन्द्रकान्त चौधरी र रेणुका गुरुड.ले शुक्रबार नयाँ नियुक्ति पाउनुभएको हो । उहाँहरु २०७८ बैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठन गर्नुभएको मन्त्रिपरिषद्मा रहनुभएको थिएन ।

राष्ट्रपति कार्यालयको २०७८ जेठ ८ गते बिहान १ः४९ बजेको विज्ञप्ति अनुसार प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको सिफारिस अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भएको जानकारी दिएको छ । सो रातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अगाडि २०७८ वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले नियुक्त गर्नुभएका मन्त्रीहरु मध्ये माओवादी परित्याग गरेर एमालेमा पोइलिएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, टोपबहादुर रायमाझी; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट;शहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा ;श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी;र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा लामा तामाङको नियुक्ति संविधान विपरित भएको फैसला सर्वोच्च अदालतले जेठ ६मा दिएपछि जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री मन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानतः मन्त्री हुन अयोग्यहरुलाई हटाएर उनीहरुको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीलाई दिनुभएको थियो ।

यसरी सर्वोच्चको फैसला र प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रक्षा,गृह,ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति,शहरी विकास,मणिचन्द्र थापा मन्त्री खानेपानी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र युवा तथा खेलकूदईश्वर पोखरेल उपप्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विष्णुप्रसाद पौडेल मन्त्री अर्थ प्रदीपकुमार ज्ञवाली मन्त्री परराष्ट्र, हृदयेश त्रिपाठी मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‍ख्या, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ मन्त्री शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भानुभक्त ढकाल मन्त्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, पद्माकुमारी अर्याल मन्त्री कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वसन्तकुमार नेम्वाङ्ग मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, पार्वत गुरुङ मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, डा.शिवमाया तुम्बाहाङफे मन्त्री भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, लिलानाथ श्रेष्ठ मन्त्री कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला,गणेशसिंह ठगुन्ना मन्त्री सङ्‍घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, प्रेमबहादुर आले मन्त्री वन तथा वातावरण, जुलीकुमारी महतो मन्त्री महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, नवराज रावत राज्यमन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्‍ख्या, रामबिर मानन्धर राज्यमन्त्री शहरी विकास, विमला वि.क. राज्यमन्त्री उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति रहनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यो मन्त्रिपरिषद्ले विश्वासको मत पाउन नसक्ने भन्दै आफूले पद त्याग पनि गरी संविधानको धारा ७६ को उपभार ५ अन्तरगत सरकार गठन गर्न जेठ ६ गते नै राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले सोही साँझ सो उपधारा अनुसार सरकार गठन गर्न आफूले बहुमत पाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिको सोही आह्वान मुताविक नेपाली कांग्रेसका ससदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गर्नुभएको थियो ।

https://president.gov.np/%e0%a4%b8%e0%a4%ae%e0%a5%8d%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a8%e0%a4%a8%e0%a5%80%e0%a4%af-%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%b7%e0%a5%8d%e0%a4%9f%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%aa%e0%a4%a4%e0%a4%bf%e0%a4%ac%e0%a4%be-8/

राष्ट्रपति कार्यालयको छलछाम

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहिबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको नेतृत्वमा मिति २०७८ । २ । ३१ गते गठित मौजुदा मन्त्रिपरिषद्‍मा नेपालको संविधान बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा देहाय बमोजिमको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ ।भन्ने व्यहोरोको सूचना जारी गरिएको छ । संविधान बमोजिम भनिएपनि संविधानको प्रस्तावना हो कि कुनै धारा हो कि उपधारा हो कि अनुसूची हो यसमा खलाइएको छैन । तर असंवैधानिक रुपमा नियुक्त हुनुभएका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई संविधानको धारा ८० बमोजिम सपथ ग्रहण गराइएको भने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७६(९)ले पदमुक्त नभएको प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरुको चयन गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको शिफारिस अनुसार मन्त्रीहरु नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

पदमुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन चाही धारा,उपधारा वा प्रस्तावना वा अनुसूची बमोजिम मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको होला भनेर स्पष्ट पार्न आशा खबरले राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेलाई सोध्दा उहाँले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस बमोजिम गर्नुभएको हो भन्ने जवाफ दिनुभयो । पदमुक्त प्रधानमन्त्रीेलाई मन्त्रिपरिषद् गठन,पुनर्गठन गर्ने अधिकार सविधानले नदिएको बताएपछि उहाँले कानूनी प्रश्नमा आफूहरुले जवाफ दिन नसक्ने भन्दै सञ्चार विज्ञ टिका ढकालसग सोध्न आग्रह गर्नुभयो ।

सञ्चारविज्ञ ढकालले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुरुप भएको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको धारा ७६(५)अन्तरगतको सरकार बनाउने दावीलाई आधार नपुगेको भनी फैसला गर्न सक्ने राष्ट्रपतिले संविधानमा स्पष्ट प्रावधान किन नहेर्नुभएको होला भनेर सोध्दा उहाँले पनि कानूनी प्रश्नको जवाफ आपूmले दिन नमिल्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रपतिको कुनै कानूनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ कि भनेर सोध्दा उहाँले औपचारिक नियुक्ति भएको थाहा नभएको बताउनुभयो ।

पुसमा पनि भएको थियो गल्ती, मुद्दा अदालतमा

प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले २०७७ साल पौष ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तात्कालिन माओवादी पृष्ठमूमिका ६जना मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको थियो ।

सो असंवैधानिक कार्यविरुद्ध २०७७ पौष १३ र १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद् थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर पनि भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई पौष १४ गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो भने अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजंग केसी र निदेश लामिछानेले १३ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठीद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

तर सो मुद्दाको फैसला आजसम्म भएको छैन् । सर्वोच्च अदालत मौन बसेर सरकारलाई संविधानमाथि बलात्कार गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ ।

देउवालाई रोक्ने र ओलीलाई बोक्ने

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन घोषणा गरेर पदमुक्त भैसकेका दुई प्रधानमन्त्रीलाई फरकफरक व्यवहार गरेको कुरा पनि सार्वजनिक भएको छ ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण शुक्रबार पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट सपथ लिएपछि यस तथ्य सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले
मन्त्री परिषद पुर्नगठन गर्नु संबिधानको प्रतिकूल।
श्री शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदा मन्त्री परिषदको पुर्नगठनका लागि राष्ट्रपति संग परामर्श गर्दा निर्वाचनको मिती तोकिएको हुदा पुर्नगठन गर्न
अस्वीकार।

— Balkrishna khand (@KhandBalkrishna) June 4, 2021

उहाँले २०७४ सालमा कांग्रेस सरकारका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको कांग्रेस माओवादी गठबन्धन सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार त्याग नगरी नेकपा एमालेसंग चुनावी गठबन्धन गर्ने संझौता गरेपछि देउवाले मन्त्रिपरिषद्बाट उनीहरुलाई हटाउन खोज्नुभएको थियो । उहाँले सरकार पुनर्गठन गर्न राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्दा निर्वाचनको मिति तोकिएको हुँदा पुनर्गठन गर्न अस्वीकार गर्नुभएकोले देउवाले माओवादी मन्त्रीहरु सबैलाई विनाविभागीय बनाएर सबै विभागीय जिम्मेवारी आफूले लिई निर्वाचन सम्पन्न गराउनुभएको थियो ।