काठमाडौं, ४ आषाढ ।  प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीको चुनावी सरकारलाई सर्वोच् अदालतले अर्को झापड दिएको छ ।

सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेटमा उल्लेखित चुरेसहित महाभारत श्रृखलाका अन्य पहाडहरुको ढुंगा, माटो, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको ढुंगा,गिटी र बालुवा निकासीसम्बन्धी प्रावधान लागू गरिएमा त्यसले नेपालको अन्नको भण्डार रहेको र नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बसोबास गर्ने तराई क्षेत्रमा मरुभूमिकरण हुने भन्दै सो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग सहित अधिवक्ताद्धय शैलेन्द्र अम्बेडेकर(हरिजन),पुण्यप्रसाद खतिवडा र मोहना अन्सारीले दिनुभएको रिटमा सर्वोच्च ले रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म बजेटको सो प्रावधान लागू नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत मानिएको ढुंगा,गिटी र बालुवा निकासीको विषय भएकोले  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यो रिटको सुनुवाई गर्न आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गर्नुभएको थियो ।

सोही इजलासले यो आदेश दिएको हो ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा, “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी ब्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसूलमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु” भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको संवैधानिक इजलासले भनेको छ, “ढुंगा बालुवा,गिटी जस्तो प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन गरी निकासी गर्ने कार्यबाट राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोत, वातावरणीय प्रभाव,वन्यजन्तु, पशुपन्छी,वनस्पति समेतका जैविक विविधतामा  असर पुगी दूरगामी असर पार्ने र उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनमा स्थायी सार्वभौम अधिकार (Permanent sovereign right over natural resources) जस्तो आत्म निर्णयको अधिकार राष्ट्रमा हुने र  सो को उपयोगको विषयमा सार्वभौम संसदबाट कुनै ऐन नबनेको स्थितिमा अध्यादेशबाट उक्त बूँदा नं. १९९ को व्यवस्था गरेको देखिन आयो । नेपालको संविधानको धारा ११४ व्यवस्था तत्काल केही  गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने वा मिल्ने अवस्था हो । दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधन जस्तो दीर्घकालीन महत्वको  बिषयमा अध्यादेशबाट  उक्त कार्यगरिदा  विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा  हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले अहिले नै उक्त बुँदा नं १९९ कार्यान्वयन गरिनु उपयुक्त देखिएन । तसर्थ आ.ब. २०७८।७९ को आयब्ययको सार्वजनिक जानकारी बक्तव्यको बुँदा नं. १९९ को व्यवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म  कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत(संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२ को  नियम १९ को उपनियम ४ बमोजिम प्रत्यक्षीको नाउँमा अन्तरिम आदेश  जारी गरिदिएको छ ।आदेशको जानकारी तत्काल प्रत्यर्थीहरुलाई दिनू ।”

सो रीटमाथिको सुनुवाईका क्रममा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले चुरेको ढुंगा, गिटी ानिकासी गर्ने निर्णय बन्द गरेर चुरे संरक्षणका लागी प्राधिकरण बनाउन समेत माग गरिएको बताउनुभएको छ ।

संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै अर्का अधिवक्ता किर्तिनाथ शर्मा पौडेलले  चुरे प्राकृतिक सम्पदा भएको र व्यापार घाटा न्युनीकरण गर्नका लागी ढुंगा, गिटी निकालेर बेच्दा जैविक विविधतामा असर पर्ने हुनाले सो निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो ।