काठमाडौं, ६ आषाढ । नेपाल सरकारको समेत स्वामित्व रहेको साल्ट ट्रेडिड. कर्पोेरेशन लिमिटेड गर्दै आएको नूनको कारोबार हत्याउन प्रयासरत प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीका आर्थिक सल्लाहकार एवम् सेञ्चुरी ग्रुपका मालिक मोतिलाल दुगडलाई चिनी उद्योगी र व्यापारीले समेत उपयोग गरेर सुलभ दरमा उपभोक्तालाई चिनी उपलब्ध गराउने साल्टको प्रयासमा अवरोध सिर्जना गरी उपभोक्तालाई महंगो चिनी खान बाध्य पारेको रहस्य खुलेको छ ।
साल्ट ट्रेडिड. लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बजारमा खाद्यबस्तुको मूल्य आकासिन नदिन, अभाव हुन नदिन र उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय वस्तु सुलभ दरमा उपलब्ध गराउन खाद्य वस्तुको समेत व्यापार गर्दै आएको छ । यसमध्ये नेपालको आन्तरिक उत्पादनले नधान्ने भएको कारण आयातमा निर्भर पर्नुपर्ने चिनीको आपूर्तिमा पनि यसले हात हालेको छ ।
साल्टको प्रस्ताव अर्थमा अड्कियो
साल्ट ट्रेडिड. कर्पोरेशनले अर्थमन्त्रालयसंग चिनी आयातको लागि अनुमति मागेको महिनौ भयो तर अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएको छैन् । उसले अघिल्लो आर्थिक बर्षको बाँकी ३० हजार मेट्रिक टन र यस आर्थिक बर्षको ५० हजार मेट्रिक टन गरी ८० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन आवश्यक रहेकोले सोको लागि अनुमति दिन अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार नेपालमा बार्षिक २ लाख ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । नेपालका चिनी मिलहरुबाट बार्षिक १ लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा (चिनी उत्पादक संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार १ लाख ५ हजार ७ सय ८८ टन) उत्पादन हुन्छ । बाँकी १ लाख ५० हजार टन चिनी आयात गर्नुपर्दछ ।
बजारमा आपूर्ति निरन्तर पुर्याउन, अभाव सिर्जना हुन नदिन र मूल्यबृद्धि हुन नदिनको लागि साल्ट ट्रेडिड. लिमिटेडले आयात हुने परिणामको आधा भाग आयात गर्ने अनुमति लिने गरेको छ । नेपालका मुख्य चाडबाडहरुमा चिनीको आपूर्ति सुलभ राख्नको लागि यो परिमाणम चिनी आपूर्ति गर्न आवश्यक भएको साल्टको दावी छ ।
तर सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा पनि चिनी ल्याउन नदिएर बजारमा चिनी माफियालाई मनपरी भाउ बढाउने छुट दिएको छ । यसको परिणाम अभाव सिर्जना गरेर एकैदिन ८ रुपैयासम्म भाउ बढाउने मौका दियो ।
चिनी मिलको वदमासी
नेपालमा चिनी उपभोक्तालाई चर्को मूल्य तिर्न बाध्य पार्ने काम यहाँका चिनी उत्पादकहरुले गर्दै आएका छन् । आन्तरिक उद्योगको संरक्षणको नाममा उनीहरुले एकातिर चिनी आयातमा भन्सार दर बढाउन माग गरेर आयातमा भन्सार दर ४० प्रतिशत पुर्याएका छन् । पहिले ३० प्रतिशत थियो । अर्कातिर नेपालका चिनी उद्योगको उत्पादकत्व कम रहेको भन्दै प्रति क्विन्टल चिनी उत्पादन कम देखाएर नेपालमा उत्पादित चिनीको आधार मूल्य बढाउने काम पनि बर्षौैदेखि गर्दै आएका छन् ।
बजारमा चिनीको मूल्य
अहिले साल्ट ट्रेडिड.ले बजारमा बेचिरहेको उत्कृष्ट दानेदार ब्राजिलियन चिनी प्रति किलो ७९रुपैयामा पाइन्छ । तर राजधानीका पसलहरुमा चिनीको मूल्य ९० रुपैयादेखि ९५ रुपैयासम्म रहेको छ । साल्ट ट्रेडिड. कर्पोरेशनले बेचेको जस्तै चिनी डिपार्टमेण्टल स्टोरहरुमा सल्फर फ्रिको ट्याग लगाएर १ सय ७० रुपैयामा बेच्ने गरिएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु चिनी उद्योगीहरु सकारात्मक हुने हो भने उपभोक्ताहरुले साल्ट ट्रेडिड.ले अहिले दिएको भन्दा सस्तोमा गुणस्तरीय चिनी प्राप्त गर्न सक्ने दावी गर्दछन् ।
चिनी मिलहरुले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा उनीहरुले खरिद गरेको ऊखु र उत्पादित चिनीको परिमाण गणना गर्दा प्रति क्विन्टल ११ किलो चिनी बसेको देखिन्छ । सरकारले २०७७ सालको लागि ऊखुको समर्थन मूल्य ५४४ रुपैया ३३ पैसा तोकेको थियो । यसमा सरकारले कृषिसम्बन्धी र आयात प्रतिस्थापन उद्योग भएकोले चिनी उद्योगलाई ऊखु खरिदमा प्रति क्विन्टल ६० रुपैया २८ पैसा अनुदान दिने गरेको छ । यस हिसाबले उद्योगहरुले एक क्विन्टल ऊखु खरिदमा जम्मा ४ सय ८३ रुपैया ५१ पैसा खर्चनु पर्दछ ।
उद्योगहरुले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरण अनुसार जम्मा खरिदगरिएको उखुलाई उत्पादित चिनीको परिमाणले भाग गर्दा प्रति क्विन्टल उखुमा ११ किलो चिनी आएको देखिन्छ । यो उत्पादकत्व भारतकै बराबर हो । यही उत्पादकत्व राख्ने हो भने र मिलहरुको चिनीको उत्पादन लागत कच्चा पदार्थको मूल्यमा ४३ रुपैया ९६ पैसा पर्न जान्छ ।
तर चिनी उद्यमीहरुले विभिन्न मञ्चमा सबै उद्योगहरुको मेसिनरी एकै खालको नभएको र उत्पादकत्व फरक भएको दावी गर्दै चिनी मिलहरुको औसत उत्पादकत्व प्रति क्विन्टल ऊखुको ८ देखि ९ किलो चिनी बस्ने दावी गर्दै आएका छन् । उनीहरुको दावीकै आधारमा प्रति क्विन्टल ९ किलो चिनी बस्दा यसको कच्चा पदार्थको लागतमा उत्पादन मूल्य ५३ रुपैया ७२ पैसा बस्दछ । यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर जोड्दा यसको मूल्य जोड्दा प्रति किलो ६० रुपैया ७० पैसा पुग्छ । यसमा १५ प्रतिशत प्रशासनिक र अन्य खर्च जोड्दा प्रति के.जी. चिनी ६९ । ८१ रुपैयामा आउछ ।
चिनी उद्योगमा यसबाट निस्कने मोलासेस रक्सीको कच्चा पदार्थ बन्ने,यसबाट निस्कने खोस्टाबाट उर्जा उत्पादन हुने र बोगास पनि काममा आउने भएकोले उद्योगलाई त्यसैबाट नाफा हुने व्यापारीहरु बताउछन । यसरी प्रति किलो ७० रुपैयामा आउने स्वदेशी चिनीलाई उपभोक्ताले प्रति के.जी. २० रुपैयाभन्दाबढी तिर्नुपरिरहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिड.का उच्च पदाधिकारीहरु पनि आयातित चिनीमा पनि लगभग ३० रुपैया भन्सार र मूल्य अभिबृद्धि कर तिर्नुपरेकोले महंगो हुन गएको बताउछन् । १० प्रतिशतमात्र भन्सार घटाउदा पनि अहिले साल्ट ट्रेडिड.ले ७९ रुपैया प्रति किलो बेचेको चिनी ७० रुपैयामा आउछ । साल्ट ट्रेडिड.ले विश्व बजारबाट सस्तो ल्याउने चिनीलाई महंगो बनाउन लगाएर आफूहरुले उत्पादन गरेको चिनीको मूल्य अधिक राख्नका लागि चिनी उद्योगहरुको लबिड.मा पहिले ३० प्रतिशत भन्सार भएको चिनीलाई भन्सार दर बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइएको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री चिनीको चास्नीमा
उपभोक्ता ठग्ने चिनी मिलको भित्री कथा थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले आफूलाई चिनी उद्योगीले झुक्याएको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो ।
तर चैत्रमा चिनीको अन्तरकथा बुझेको अभिव्यक्ति दिनुभएका प्रधानमन्त्रीले डेढ महिनापछि उहाँकै सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा सामु जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा भने भन्सार थप १० प्रतिशत बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइयो ।
प्रधानमन्त्रीले अहिले आफन आर्थिक सल्लाहकारमा सेञ्चुरी ब्राण्डका खाद्य पदार्थको उत्पादन र व्यापार गर्ने मोतिलाल दुगडलाई राख्नुभएको छ ।
आम नेपाली उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरीय नून सुलभ दरमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको साल्ट टे्रडिड.को नून व्यापार खोसेर आफ्नै निजी कम्पनीबाट गराउन यसपटकको बजेटमा नून आपूर्तिमा निजी क्षेत्र भित्र्याउने प्रावधान राख्न सफल हुनुभएका प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडको व्यापारिक स्वार्थ सञ्चारमाध्यममा छताछुल्ल भैसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले न त उहाँलाई सल्लाहकारबाट हटाउने क्षमता देखाउनुभएको छ न त विवादमा परेकोले सरक्क सल्लाहकार पद त्याग गर्ने उदारता नै व्यापारी दुगडले देखाउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेकपा एमालेलाई सित्तैमा घर उपलब्ध गराउनुभएका सल्लाहकार दुगडलाई चिनी माफियाहरुले उपयोग गरेको बताइन्छ । उहाँको आडमा साल्ट ट्रेडिड.को व्यापार खोसेर यसलाई धराशायी बनाउने षड्यन्त्र निरन्तर भैरहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमा नूनको धन्दामा आफू छिर्न प्रयासरत सल्लाहकार दुगडले साल्ट ट्रेडिड.ले कारोबार गर्दै आएका भारतका प्रतिष्ठित नून आपूर्तिकर्तासंग आफूलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भन्दै सस्तोमा नून आपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएको जानकारी भारतका व्यापारीहरुले साल्ट ट्रेडिड.लाई दिएका छन् ।
