काठमाडौं,१० फागुन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको आर्थिक हिनामिना,अनुचित कार्य र अख्तियारको दुरुपयोगका सम्बन्धमा झण्डै दुई दर्जन पदाधिकारीमाथि दायर गरेको मुद्दामा काठडौं विशेष अदालतले २० जनालाई सफाई दिएको छ भने तीन जनाले भ्रष्टाचार जन्य कारबाही गरको ठहर गर्दै सजाँय सुनाएको छ ।

आयागल २०७१ साल चैत्र १८ गते निर्णय गरी चैत्र २० गते मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आयोगले मुद्दा चलाएका मध्ये पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठ,वरिष्ठ कार्यकारी निदशक नन्दिनी लाहे थापा,निर्दशक हिक्मतसिंह ऐर,वरिष्ठ निर्देशक आदित्य वराल,निर्देशक काशीराज भण्डारी,प्रबन्धकहरु ध्रुव राई,लिलाबहादुर बानिया, लक्ष्मण गौतम,दिवाकर विक्रम राणा,बोर्डका पूर्व सदस्यहरु डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी,शरद्चत्द्र पौडेल,रञ्जनकृष्ण अर्याल,टिकाराम सापकोटा,तात्कालिन अध्यक्ष सुशील घिमिरे,मेघबहादुर पाण्डे,पम्फादेवी धमला,रतिशचन्द्रलाल सुमन,रेवतबहादुर थापा,ध्रुवनारायण श्रेष्ठ,फुरग्याल्जे शेर्पाल सफाई पाएका छन् ।

विषेश अदालतले पर्यटन बोर्डका पूर्व कायममुकायम सीईओ निरौलालाई ७ वर्ष कैद र ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बिगो, ५४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ जरिवाना पनि तोकेको छ ।

अदालतले तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दासलाई ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ भने वर्ल्ड वाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाल पनि दोषी ठहर गरेको छ ।

दासलार्इ ५० लाख २९ हजार रुपैयाँ बिगो र २४ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । विशेष अदालतले खनाललार्इ भने १ लाख ५४ रुपैयाँ बिगो ठहर गरेको छ ।

नक्कली हवाइमार्फत हिनामिना गरेको अभियोगमा भने अदालतले वल्र्डवाइड एसिया ट्राभलका महेन्द्र खनाललाई दोषी ठहर गर्दै एक लाख ५४ हजार रुपैयाँ असुल्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

बोर्डमा रहँदा तत्कालिन कायममुकायम सीईओ निरौलाले करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरेको निश्कर्ष पर्यटन मन्त्रालयद्धारा गठित छानविन समितिले निकालेको थियो । उक्त प्रकरणको छानविनका क्रममासमेत निरौलाले प्रमाणहरू लुकाएर विभिन्न अवरोध सृजना गरेका थिए ।

छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्कालिन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

के थियो मुद्दा

नेपाल पर्यटन बोर्डमा आर्थिक हिनामिना भएको, रकमको दुरुपयोग भएको, व्यापक आर्थिक अनियमितता भएको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरित भत्ता दिने काम भएको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरिएको, सवारी साधन भाडामा लिएको, नक्कली बिल पेश गरी अनियमितता गरेको, मदिरा खरिद गरेको बिल पेश गरी रकम हिनामिना गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाको नाममा समेत रकम हिनामिना गरेको, व्यक्तिगत कार्यको खर्च समावेश गरिएको लगायत विविध शीर्षकमा रकमको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिएको विषयमा छानवीन गरी अख्तियारले बोर्डका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले जिम्मेवारीको भारलाइ भन्दा सामूहिक जिम्मेवारीका आधारमा बढी व्यक्तिलाई फसाएर लोकप्रियता कमाउने शैलीले मुद्दा चलाएकोले यो मुद्दामा प्रमाणको भार नपुगेकोले धेरैले सफाई पाएका हुन । पदेन सदस्य बन्ने मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरु रञ्जनकृष्ण अर्याल,डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, तात्कालिन बन सचिव शरद्चन्द्र पौडेल जस्ता गौप्राणी समेतलाई मुद्दा चलाएर वृत्ति विकासमा अवरोध सिर्जना गरेकोमा अख्तियारको आलोचना पनि भएको थियो ।

आफ्नो व्यापार र व्यवसायलाई छोडेर मुलुकको पर्यटन व्यवसायमा योगदान दिन उत्सुक निजी क्षेत्रका सञ्चालकहरुलाई समेत मुछेर बोर्डका पदाधिकारीहरुले आफूलाई पानीमाथिको ओभानो बनाउन खोजेका थिए । अदालतले जिम्मेवारी र प्रमाणको भारको आधारमा दोषी किटान गरी निर्दोषलाई सफाई दिएको छ ।

अख्तियारको विगो र दावी

सो सन्दर्भमा सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुबाट बोर्डको रु।३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३ सय ६१ विगो हिनामिना गरेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार प्रत्येक आरोपित व्यक्ति उपर भिन्नाभिन्नैगरी रु।८१ करोड ४ लाख २१ हजार ८९३ रुपैयाँ कूल बिगो एवं जरिवाना आयोगबाट मागदावी थियो ।

आयोगबाट मिति २०७१ साउन १ देखि चैत्र २० सम्म चालू निर्णय भएका २ सय ८७ वटा निर्णय मध्ये २ वटा ७० वटा संंलग्न गरी आरोपपत्रसहित विशेष अदालत, काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।