काठमाडौं, २ मंसिर। सर्वोच्च अदालतमा फुल कोर्ट (न्यायाधीशहरुसहित रजिष्ट्रारहरुको बैठक) शुरु भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले गरेको अवज्ञा आन्दोलन र नेपाल वारका तर्फबाट सारिएका मागहरुको सम्बन्धमा सर्वस्वीकार्य निकास पहिल्याएर न्यायालयको न्याय निष्पादनको कार्य सुचारु गराउन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले विहीबार दिउँसोका लागि फुलकोर्ट बोलाउनुभएको थियो ।
आजको बैठकमा सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन गर्ने एजेण्डा पेश हुने बताइएको छ । हालसम्म सर्वोच्च अदालतमा इजलासको गठन र परेका मुद्दाहरुको विभाजन प्रधानन्यायाधीशको एकल निर्णयका आधारमा हुने गरेको छ । यसो गर्दा महत्वपूर्ण र विशेष रुची वा चासो भएका मुद्दाहरु प्रधानन्यायाधीशले आफूलाई वा आफ्ना विश्वास पात्रलाई मात्र पार्ने र उहाँसंग आलोचना गर्नेहरुलाई उपेक्षित गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सर्वोच्चकै बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले मुद्दाहरुको विभाजन वा भागवण्डामा गोलाप्रथा गर्दा न्यायाधीशहरुमाथि पनि न्याय हुने र बास्तविक पीडितले न्याय पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेभएकोले गोलाप्रथा लागू गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
नेपाल वार र सर्वोच्च वारले पनि न्यायालयको भ्रष्टाचारको अन्तको सुरुवात गोलाप्रथाबाट गर्न सकिने बताउदै आएका छन ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा सकेसम्म सर्वसम्मति र त्यसो हुन नसके बहुमतका आधारमा नियमावली संशोधन गर्ने प्रयासमा हुनुहन्छ ।
गोलाप्रथाको अबलम्बनले राजिनामाको चर्को मागले धर्मराएको प्रधानन्यायाधीश जबराको धर्मराएकोे कुर्सी जोगिने वातावरण सिर्जना हुने बताइन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासंग विस्तारित मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो नातेदारलाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएको यथार्थ बाहिरिएपछि उहाँको न्यायप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाइदै आएको छ । उहाँलाई पदत्याग गर्न सहकर्मी न्यायाधीश र वारका पदाधिकारीहरुले निरन्तर दवाव दिंदै आएका थिए ।
लामोसमयदेखि इजलाश बहिष्कार गर्दै आउनुभएका न्यायाधीशहरुमा राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारीबाट पन्छिएको र न्याय निस्पादन गर्ने आफ्नो व्यवसायिक धर्मबाट विचलित भएकोमा आत्मग्लानी आएको र सार्वजनिक टिप्पणी हुन थालेकोले गोलाप्रथाको अवलम्बनले उहाँहरुलाई पनि इजलासमा फर्काउने आशा गरिएको छ ।
आजको फुलकोर्टमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वको अवज्ञा गर्दै आउनुभएका असन्तुष्ट १८ जना न्यायाधीश सहभागी हुनुहुन्छ ।
बैठकमा गोला प्रथाद्वारा मुद्दा हेर्ने प्रयोजनका लागि तयार पारिएको निर्देशिका पनि पारित गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
