काठमाडौं, २ मंसिर । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बिहीवार बसेको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट)ले गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने प्रावधान पारित गरेको छ ।
त्यसका निम्ति नियमावली र निर्देशिका बिहीवार पारित गरिएको न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले पुष्टि गर्नुभएको छ।
तर नेपाल बार एशोसिएशनले पत्रकार सम्मेलन गरेर कुनै पनि बहाना र सर्तमा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ।
नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भोलि (शुक्रवार) ३ बजेसम्म राजीनामा आएन भने थप कार्यक्रम गर्ने समेत तय गरेको बताउनुभएको छ श्र
एक वक्तव्य जारी गर्दै बारले न्यायको मन्दिरलाई युद्धमैदान बनाइएको आरोप लगाएको छ।
सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको शान्तिपूर्ण विरोधमा प्रहरीले कारबाही गर्दा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्षसहित केही कानुन व्यवसायीहरू घाइते भएको भन्दै बारले घटनाको अनुसन्धान र शुक्रवारदेखिका विरोधमा अनुगमन गर्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आउनुभएको छ।
फुलकोर्ट बैठक
सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशहरूले बुधवार फुलकोर्ट बोलाउनका लागि मुख्य रजिस्ट्रारलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।
फुलकोर्टसँग सर्वोच्च अदालत र समग्र न्यायपालिकाका काममा प्रभाव पर्ने नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू स्वयंले तय गर्न सक्ने अधिकार रहन्छ।
यसअघि न्यायाधीश मीरा खड्का नेतृत्वको एक समितिले स्वचालित रूपमा कसरी जाने भनेर सर्वोच्च अदालतको नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्न पाउनेमा खड्का नेतृत्वको समितिको सुझावमा गोलाप्रथाको विकल्प सुझाइएको छ।
सर्वोच्च अदालत
त्यसअघि सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले न्यायालयमा पेसी तोक्ने काम गोलाप्रथाबाट गर्न सुझाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्ने नयाँ विधि सिफारिस गरिएको लगायतका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन सधैँ तयार रहेको कुरामा विज्ञप्तिमार्फत् प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसक्नुभएको छ ।
जबराको राजीनामा बटमलाइन
सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले भने जबराको बहिर्गमनपछि कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बारको पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो।
त्यसअघि बिहीवार बिहान बोल्ने क्रममा शाक्यले सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले छलफलको क्रममा राजीनामाको बटमलाइनमा सहमति जनाएको उहाँले दावी गर्नुभएको थियो।
शाक्यले न्यायाधीशहरूले मुद्दाका सेवाग्राहीलाई अप्ठ्यारो परेकाले त्यसको निकास दिन खोजिएको आफूहरूलाई बताएको जानकारी बारको प्रदर्शनमा गराउनुभएको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले गोलाप्रथाबाट मुद्दाको पेसी तोक्ने, प्रधानन्यायाधीशसँगै बेन्चमा नबस्ने जस्ता विकल्प दिँदै न्यायाधीशहरूले ‘बीचको बाटो’ लिने खोजिरहेको भन्दै शाक्यले भन्नुभयो, “आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने जुनसुकै कुरा स्वीकार्य हुँदैन।”
ूप्रधानन्यायाधीशलाई वैधता दिने कुनै कार्यमा सहमति वा स्वीकार्यता हुँदैन।ू(बीबीसीबाट)
