काठमाडौं, ४ चैत्र । तात्कालीन प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओलीले जनवादी शैलीमा ल्याउनुभएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र आफ्ना मान्छेहरुलाई संवैधानिक अंगहरुमा दिनुभएको नियुक्तिका विरुद्धमा परेको रीटमा शुक्रबार भएको सुनुवाई हेर्दाहेदैमा परेको छ ।

एक वर्षअघिदेखि परेका रिटमाथि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड़का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ थालेको थियो।

‘अर्को सुनुवाइ बुधबारलाई सरेको छ। त्यो दिन अर्को पक्षलाई एक घण्टाको समय इजलासले दिएको छ,’ रीट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ।

संवैधानिक परिषद्का सबै सदस्यको सहमति वा बहुमत सदस्यको निर्णयका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्ने संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६लाई बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने ढंगको प्रावधान राखी संशोधन गरेर सो अनुरुप भटाभट नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि यसबारे संवैधानिक प्रश्न उठन गएको थियो । तर ती नियुक्तिलाई संसदको सार्वजनिक सुनुवाई समितिले रोक्नसक्ने संभावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभालाई संविधानविपरीत विघटन गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदकमध्ये ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार रिट निवेदकमध्येबाट आज दिनभरि तीन वकिलहरूले बहस गर्नुभयो।

संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश जारी गरेर ओली सरकारले पटक पटक गरी ५२ पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनुवाईको अनिवार्य प्रावधान पूरा नगरीकन कार्य सञ्चालन आरम्भ गरेका ती पदाधिकारीहरुको नियुक्ति र अध्यादेशका विरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दिनुभएको थियो।

यस पहिले अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेका थिएनन् । ‘

त्यही रिट निवेदन शुक्रबार पेशीमा चढेको थियो । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले यस मुद्दामा बहसका लागि सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी (अदालतका सहयोगी( पठाइदिन आग्रह गर्दै पत्र लेखिसकेको छ ।’

त्यो मुद्दामा दुवै बारबाट २ ।२ जनाका दरले एमिकस क्यूरी पठाउनु भनी आदेश भएको थियो ।

सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश !

सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेको थियो । एकल इजलासमा रहेको त्यो निवेदन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको हो । शुक्रबार त्यही निवेदनको पालो परेको हो ।

एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेश कायम रहेकाले सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन ।

१७ भदौमा प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुने जोखिम रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन मुद्दाको सुनुवाइ नै रोक्नु भनी आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता रेग्मी लगायतले दर्ता गरेको निवेदन टुंगो लगाएमा संवैधानिक इजलासले शुक्रबार नै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ गर्न सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् ।

एकपटक पनि सुनुवाइ नभएका ती निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले ती मुद्दामा कारण देखाउ आदेशदेखि अन्तरिम आदेशसम्म जारी गर्नसक्छ ।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको आन्तरिक कलहका कारण त्यसमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित भएपछि आफू अनुकूलका पदाधिकारीहरु सिफारिस गर्न तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थपेर र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गर्नुभएको थियो ।

मागदावी

सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदनहरुमा तीन फरक मागदावीहरु परेका छन् । अध्यादेश असंवैधानिक भएकाले त्यसको खारेजी र अध्यादेशका आधारमा भएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भन्ने एउटा मागदावी छ ।दोस्रो, संविधानमा नै संसदीय सुनुवाइपछि मात्रै संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ । तर संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावलीको नियम २६ मा ४५ दिनभित्र समितिले निर्णय नगरेमा नियुक्तिलाई बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । संविधानमा भएको व्यवस्थासँग नियमावली बाझिएको भन्दै त्यसको बदरको माग राखी अर्को निवेदन पेश भएको छ ।

सभामुख अग्नि सापकोटाले समेत संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो । आफू संवैधानिक परिषदको सदस्य भएको तर आफूलाई बैठकबारे कुनै जानकारी नदिई गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनी उहाँले पेश गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा विचाराधिन छ । कारण देखाउ आदेशमात्रै जारी भएको उहाँको निवेदन अघि बढ्न सकेको थिएन ।

संवैधानिक परिषदको बैठक र संवैधानिक नियुक्तिमा संलग्न हुनुभएका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराले लामो समय नियुक्ति विरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन ।

उहाँले आफैं विपक्षी भएको मुद्दा आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासबाट अघि बढाउने प्रयास गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भयो र आफू विदा वसेर संवैधानिक इजलासबाट मुद्दा अघि बढाउने कसरत गर्नुभयो ।

त्यसलगत्तै अधिवक्ता रेग्मी लगायतको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भयो र एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेन ।