केदार सुवेदी

काठमाडौं, २४ वैशाख । स्थानीय निर्वाचनको चुनावी रथ एक्लै हाँकिरहनुभएका नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीको बोलीमा नेपाली मतदाताले कति विश्वास गर्छन् ? त्यो बैशाख ३० गतेको मतदानको परिणामले देखाउने छ । चुनावी भाषणमा उनले जे बोलेका छन्, त्यसमा सत्यको अंश कम र झूटको अंश ज्यादा देखिन्छ ।
सुदूरपूर्व इलामको चुलाचुलीमा होस् कि सूदूरपश्चिम कैलालीको बौनियामा प्रायः सबै चुुनावी सभामा आफ्नो सरकारले गरेका भनी उहाँले दावी गरेका विकास निर्माणको विवरण वास्तविकतासंग मिल्दैनन् ।
पछिल्ला दिनमा उहाँले ‘देश विकास गर्नका लागि एमालेको बहुमत’ भन्ने नारा दिनुभएको छ् । चुनावमा जाँदा कुनैपनि नेताले आफ्नो लक्ष्य देशको विकास नै हो भनी बताउनु स्वाभाविक हो । तर जब नागरिक समक्ष झूटा विवरण प्रस्तुत हुन्छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हो ।
यसले मतदाता झुक्याउन खोजेको भन्ने बुझाउछ । निर्वाचन आचार संहिताले पनि झूट बोल्न दिँदैन । तर यस्ता झूट यो निर्वाचनको सन्र्दभमा दर्जनौ बढी ठाउँमा दोहिररहेका छन ।
झूटको नमूना
कैलालीको बौनियामा आयोजित नेकपा एमालेको आम सभामा अध्यक्ष ओलीेले अर्को झूट थप्नुभयो । यो चाहिँ राजीतिक प्रकृतिको थियो । उहाँले ज्यानमुद्धा लागेका रेशम चौधरीका बारे जस्तो जानकारी दिनुभयो त्यो झूट थियो । ‘यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजारौं मानिस मरे जेलमा हुनु परेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर । रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा थारू समुदायका नेतासँग सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको हो । तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजीनीति मात्रै गर्छ ।’
२०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको र त्यसबेला एसएसपीसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि रेशम फरार हुनुहुन्थ्यो ।
यथार्थ यो ठाउँमा ओलीले दावी गरेको भन्दा भिन्न छ । चौधरीलाई छाड्ने त्यसबेलाको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारको निर्णयको तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ जेठ ५ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्नुभएको थियो । त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ –
‘…आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’
सबै भन्दा ठूलो दलका सबैभन्दा ठूला नेता ओलीको चुनावको हप्तादिन अघि (२२ बैशाख) को त्यो सभाको दावी र त्यसबेला यो दलले जारी गरेको त्यो वक्तव्य आफैले अहिले कति झूट बोलिएछ भन्ने स्पष्ट पार्दछ ।
खासगरी विकास निर्माणका काममा उनले बोलेका झूटको त लेखाजोखा नै हुन नसक्ने गरी थुप्रो नै लाग्छन ।
पूर्व पश्चिम होस कि मध्य जहाँजहाँ चुनावीसभाका लागि ओली पुगिरहेका छन ती सबै ठाउँमा खासगरी विकास निर्माणका कामहरुका बारे उनले वर्णन गर्ने विवरण केही शब्द र क्रममा तलमाथि पर्नुबाहेक एउटै हुने गरेको छ । ती जहिले निर्माण भएका हुन् उनको दावी हुन्छ ‘यो–त्यो’ सबै आफ्नै पालामा भएका हुन् । त्यसका कही नमुना हेरौं –

एक ः बीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) चलाएका छौं । चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदै छौँ ।

दुई ः बुटवल–नारायणगढ खण्ड ६ लेनको बन्दै छ । त्यो आपैmलेै सुरु गराएको हो ।
तीन ः भुइँचालोले भत्काएका ७ लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ । यी सबै घर आफ्नै पालामा थालिएर सम्पन्न भएका हुन् ।
चार ः हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर बाटो कस्तो थियो ? मैले नै ती सबैलाइ ६ लेनको बनाइदिएको हूँ ।
पाँच ः रक्सौल र केरुङबाट अव छिटै रेल आउँदै छन् । यो सबै मेरै प्रस्तावबाट भएको हो ।

छ ः पूर्व पश्चिम जोडने हुलाकी राजमार्गका बारे धेरैले चर्चा गरे तर ती चर्चा मात्र रहे । तर मैले त ती राजमार्ग बनाएरै देखाइ दिएँ ।
सात ः नेपालमा हामीले गरेको विकास देखेर दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरेको छ । यसका बारेमा संसारभरीका संस्था, निकाय र नेतृत्वले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन र विकासको यस्तो लहर ल्याउने कामको अनुकरण गरिरहेका छन । हामीले रिपोर्ट गर्ने हो भने हामीले गरेका यी काम गिनिज बुकमा लेखिने छन र नेपालमा भएको यस्ता विकासको विवरणले त्यो बुक पनि भरिने छ ।
ओलीको विकाससम्बन्धी भाषणमा यस्तो विवरण २०७७ पुस ५ को संसद विघटनदेखि आउन थालेको हो । आफ्नो कार्यकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको २०७७ फागुन ३ मा पनि उनले आफुले धेरैनै विकास गरेको भन्दै यही कुरा दोहो¥याएका थिए । त्यही विवरण यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जताततै उद्घृत भैरहेका छन ।
वास्तविकता भिन्न
तर वास्तविकता भने उनले दावी गरेको भन्दा धेरै नै भिन्न छ । अपवादमा चाहिँ केही मिल्न आउछन होला त्यो अलग हो ।
नेपाल र भारतबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी)बनाउने कुरा उनले आफ्नो पालामा गरिएको भनी दावी गरेका भन्दा १० वर्षअघि सुरु भएको परियोजना हो । यसको खर्चपनि भारतले नै व्यहोरेको थियो । तयसबेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो माधवकुमार नेपाल । यो वर्ष हो २०१० । त्यसबेला ओली सरकारमा आउने संकेत समेत थिएन ।
त्यसबेला निर्माण सुरु भएर बीरगन्ज र विराटनगरका आइसीपी सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसके पछि ओली सरकारमा पुग्नुभएको हो । यी आइसीपी ०७५ देखि सञ्चालनमा आएका हुन् त्यसबेल ओली भर्खर त्यो ठाउँमा पुग्नुभएको थियो । विराटनगरको आइसीपी भने प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको भारत भ्रमणका वेला भारतभूमिमा उद्घाटन भएको हो । यही क्रममा भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आइसीपी निर्माणको योजना त बन्यो  । तर सुरु भएनन् ।
ओलीले पश्चिममा गएर दावी गरेजस्तो चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसीपी) बनाउने योजना नै बनेको छैन । ओली भने हिजोको आमसभामा समेत उल्लेखित प्रकारको यस्तो दावी गरि नै रहनुभएको छ । २२ बैशाखको बौनिया आमसभाको भाषण पनि त्यसको उदाहरण हो ।
अर्को पूर्व–पश्चिम राजमार्गभन्दा हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि ओलीले दावी गरे जस्तो उहाँका पालामा भएको होइन । विवरणमा आए अनुसार यो राजमार्ग उहाँका पालामा सुरु भएको पनि होइन र उहाँले भने जस्तो सम्पन्न पनि भएको छैन । यो राजमार्ग निर्माण सुरु भएको भण्डै १५ वर्ष भयो । यो बेलासम्म यो आयोजनाको आधा काम पनि सकिएको छैन । सडकजस्तो कुरा कसैले लुकाउने छिपाउने वस्तु होइन । विभिन्न रिपोर्टमा आए अनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष ०६५–६६ मा थालिएको हो । रु.४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो आयोजना आव ०७४–७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माणले गति लिएन । गत वर्ष मात्रै आयोजनाको म्याद पाँच वर्ष थप भएको थियो । यसको सम्पन्न हुने मिति हो आव ०७९–८० । ओलीको पालामा म्यादथप भएर लागत पनि ६५ अर्ब २० करोड पु¥याइएको छ । यो पहिलेको भन्दा १७ अर्ब ९३ करोड बढी हो । उता आयोजनाको अवस्था यस्तो छ भने यता आफैले बनाइदिएको भनेर एक वर्ष अघिदेखि हाक्न थालिएको झुठो गफलाई यो चुनावमा पनि कायम राखियो ।
तेस्रो, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ओलीले भने यसलाई ६ लेनको भनेर प्रचार गरिरहनुभएको छ ।
यो परियोजनाको पनि प्रगति भने त्यस्तै निराशाजनक नै छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चैत ०७५ बाट काम सुरु भएकोमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । तर ०७९ सालमा पनि सकिने जस्तो छैन । हो, यसको सुरुआतचाहिँ ओलीकै पालामा भएको हो ।

चौथौं, भूकम्पले भत्किएका सात लाख घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको भनी गरिएको ओली दावी पनि झूटो नै छ । यतिबेला सात लाख घरको पुननिर्माण भएका छैनन्  । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको विवरण अनुसार यस्तो अध्ययन भएको वा अभिलेखमा चढेको दिनसम्म ५ लाख ५९ हजार १ सय १२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका थिए । बताइए जसरी यी घर सरकारले बनाइदिएका होइनन । सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेका नभै जनता आफैले बनाएका हुन । त्यसलाई ओलीले मैले बनाइदिएको भनी दावी गरिरहका छन्, जो झूटोे हो ।
सरकारले भूकम्प पीडित प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको चाहि सत्य हो तर यो अनुदान दिने निर्णय ओलीभन्दा पहिलेको (सुशील कोइराला) सरकारको निर्णय हो ।  पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत जनतालाई घर निर्माणमा सहयोग गर्ने निर्णय आफ्नो सरकारको नभए पनि ओलीले भने आफुले गरको भनी दावी गरिरहनु ‘ओली झूट’ कै सूचीमा पर्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालाबाट सुरु भएको काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारका पालामा पनि चल्दै आए । यति हो ओलीले आफ्ना पालामा पनि त्यसलाई कायम राख्नुभयो ।
पाचौं, ओलीको दावीमा परेको ढल्केबरबाट जनकपुर, बुटवलबाट भैरहवा , अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक आफुले बनाइदिएको भन्ने छ । यो ठाउँमा जुन–जुन सडकको नाम आयो, विभिन्न रिपोर्टमा वताइए अनुसार ती तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्ने भन्दा पनि भारतीय नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने परियोजना हुन । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित ०६९ मै निर्माण सुरु गरिएको थियो । यो भनेको ०७३ मै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । यतिबेला दुर्ईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन भने तीनवटा अझै सकिएका छैनन । तर दावी चाहि आफूले सम्पन्न गराएको भन्ने रुपबाट आयो जो झूटो हो ।

छैठौं, देशमा रेल आएकै छैन जनकपुर–जयनगर ३५ किमिको रेल भरखर मात्र चल्न थालेको छ तर ओलीले भने आफ्नो सरकारको उपलब्धि गणना गर्दै फेरि पनि रेलकै प्रसंग जोडने छन् । यो चुनावी सभामा पनि काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग निर्माण सुरुभएको उहाँको दावी छ । चीनको रेलको विषयमा भाषण धेरै भए पनि काम भने केही पनि भएको छैन । भर्खर मात्रै सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भनी सम्झौंता भएको छ त्यो पनि ओलीसंग होइन देउवाको सरकारसंग । यही क्रममा चिनिया राजदूतले त्यस्तो अध्ययनका लागि समय आठ दश बर्ष नै लाग्न सक्ने भनी पत्रकार सम्मेलनमा नै बताइसक्नुभएको छ । काठमाडौं–रक्सौल रेलको त गेजको विषय टुंगिएको छैन । यस्तोमा ओलीले भने रेल नै कुद्न थालेको जसरी आमनागरिकका बीच झूटो जानकारी दिनुभयो ।
सातौं, नेपालले संसारलाई नै चकित पर्ने गरी विकास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारीमा गएको तथा उनीहरुले पनि अनुकरण गर्ने गरेको भन्ने दावी उल्टोबाट प्रयोग भएको पाइयो । त्यो हो अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) सबै भन्दा भ्रष्ट भनी रिपोर्टमा नाम दर्ता हुनु ।
‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफै उत्रिनुहुन्छ ।’ यो भनाइ हो भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको । ओली सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको उल्लेख छ । भ्रष्टाचारको यो दर मत सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो ।त्यसमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अधिकारीहरुका ठम्याइरह्यो । यसमा ओम्नीको काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, गोकर्णको जग्गा काण्डमा होस  जताततै भ्रष्टाचार देखिएको वताइएको छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको हुनुपर्छ । त्यही रिपोर्टमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ । भनिएको छ –
‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक पटक घोषणा गरेका गर्नुभएको छ्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ,’ प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सर्ने गर्नुभएको छ । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गर्नुभएको छ ।’
यस्तो आरोप लागेका व्यक्ति यता आफ्ना नागरिकसमक्ष नेपालको विकासको अवस्था गिनिज बुकमा लेखिन लायक भनी जानकारी गराउनु हुन्छ भने त्यो भन्दा अर्को झूट के होला ?