काठमाडौं, १९ श्रावण । सरकारले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन देशैभरि एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ।

बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी सरकार प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दिनुभएको छ।

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि निर्वाचन आयोगले मङ्सिर २ गते निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।

तर बुधवार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीचको छलफलपछि मङ्सिर ४ गते निर्वाचन गर्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको थियो।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा कायम रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ।

त्यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री कार्कीले पत्रकारहरूसँग भन्नुभएको छ, “हाम्रो बुझाइ निर्वाचनसम्म प्रतिनिधिसभा कायम रहन्छ भन्ने छ।”

यसअघि २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा चुनाव गर्न सकिने बताएपछि सरकारले आगामी निर्वाचन देशैभरि एकैदिन गर्ने निर्णय गरेको हो।

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएका र १८ वर्ष उमेर पूरा भएका हरेक नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँछन्। उम्मेदवार हुन भने २५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आगामी निर्वाचनमा दुईवटा निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५ सदस्य र प्रदेश सभाका ५ सय ५० सदस्य चयन हुनेछन्।

मतपत्र

प्रतिनिधिसभाका लागि १ सय ६५ जना प्रत्यक्ष र १ सय १० जना समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने सात वटा प्रदेशसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३ सय ३० जना र समानुपातिकतर्फ २ सय २० जना निर्वाचित हुनेछन्।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एक जना उम्मेदवार निर्वाचित हुन्छन् भने समानुपातिक प्रणालीमा दलहरूले पाएको मतका आधारमा निर्वाचित हुने सांसदहरूको सङ्ख्या बाँडफाँट गरिन्छ।

अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नौवटा राजनीतिक दलबाट १ सय ६४ जना निर्वाचित भएका थिए। हुम्लामा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए।

दलहरूले पाएको सीट सङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन आयोगमा चुनाव अघि बुझाएको बन्दसूचीका आधारमा समानुपातिक सांसद निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।

तर समानुपातिकतर्फ सीट ल्याउन प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा १.५ प्रतिशत मत पाउनुपर्ने नियम छ। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ पाँच राजनीतिक दलबाट १ सय १० सदस्य प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका थिए।

निर्वाचनको तयारी गर्न कम्तीमा १ सय २० दिन वा चार महिनाअघि मिति घोषणा गरिनुपर्ने निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले बताउँदै आएपनि आयोगलाई तयारीका लागि अब १ सय ७ दिन बाँकी रहनेछ।

यसबीचमा आयोगले दलहरूलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता हुन समय दिन्छ। दर्ता भएका दलहरूले निर्वाचनमा देशैभरि एउटै चिह्न लिएर चुनाव लड्न पाउँछन् भने स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि व्यक्तिअनुसार फरकफरक चिह्न प्रदान गरिन्छ।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने काम रोकिन्छ

आयोगले निर्वाचनको एक महिनाअगावै दलहरूलाई आफ्ना समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुको बन्दसूची पेस गर्न समय दिने गरेको छ।

त्यसमा समावेश भएका उम्मेदवारहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पाउँदैनन्।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीले म्यादी प्रहरीको भर्ना समेत खुलाउने गरेको छ।

आगामी निर्वाचनमा एक लाख म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरूका लागि चारवटा मतपत्रको व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ। मतपेटिका पनि चारवटै राख्ने तयारी भइरहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले यसअघि बताउनुभएको थियो ।

गत वैशाख महिनामा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा ५ अर्ब ४ करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा मतपत्र र मतपेटिका थप चाहिने भएकाले त्यो भन्दा केही बढि खर्च हुने आयोगका अधिकारीहरूले आकलन गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको वैधानिकता

निर्वाचन घोषणाको तयारीसँगै हालको ‘प्रतिनिधि सभा रहन्छ कि रहन्न’ भन्ने विवाद देखिएको छ।

संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएमा बाहेक पाँच वर्ष हुने उल्लेख छ। निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुलाई पाँच वर्षको कार्यकाल सकिएको मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा राजनीतिक दलदेखि संविधानविद्हरूमा मतैक्यता देखिदैन ।

संविधानको धारा ९१ ले सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने दिनसम्म रहने उल्लेख गरेको छ। बाँकी सांसदहरूको पद मिति घोषणासम्म मात्र रहन्छ वा मनोनयन दिने दिनसम्म भन्नेमा संविधान स्पष्ट छैन।

सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन २ गते पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा “उम्मेदवारी दर्ताको दिनसम्म प्रतिनिधि सभा रहन्छ भन्ने बुझाइ रहेको ” बताउनुभएको थियो।

प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णभक्त पोखरेल पनि उम्मेदवारी दिने दिनसम्म प्रतिनिधि सभा रहने बताउनुहुन्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि उम्मेदवारी दिने दिनसम्म पद रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि मिति घोषणापछि पनि प्रतिनिधि सभा कायम रहने बताउँनुभयो ।

“प्रतिनिधि सभा रहन्छ। तर त्यो सभाले महत्वपूर्ण दूरगामी निर्णय गर्ने गरि कानून बनाउन पाउँदैन”, भट्टराईले भन्नुभयो, “अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भएको तर पद बहाल नगरेको अवस्थालाई ‘लेमडक ‘ भनिन्छ। हाम्रो यो प्रतिनिधि सभा पनि ‘लेमडकु सभा हुन्छ।’

उहाँले बाह्य आक्रमण, मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति तथा संकटकाल लगाउनु पर्ने अवस्था आउँदा मात्र त्यस्तो सभाले काम गर्ने बताउनुभयो।

भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनका मुद्दामा सर्वोच्चले दुई पटक गरेको फैसलाअनुसार दुवै सभा घोषणासंगै विघटन हुने छैन। हाम्रो संविधानमा पनि विघटन गर्ने व्यवस्था नराखिएकाले सांसदहरू रहन्छन्, संसद जीवित हुन्छ तर दूरगामी महत्वपूर्ण काम गर्न सक्दैन। अत्यावश्यक काम गर्न सक्छ।

उहाँले प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरिसकेका कामहरू भने प्रतिनिधि सभाले अघि बढाउन सक्ने बताउनुभयो।

प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी संविधान जारी भएपछिको रूपान्तरित संसद निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि चलेको बताउनुहुन्छ।

“संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा निर्वाचन भयो। त्यतिबेला सरकारले मंसिर १० र २१ गते मिति घोषणा भएको देखिन्छ। त्यो बेला २०७४ असोज २९ गते बन्दसूची बुझाउने दिन थियो। प्रत्यक्ष तर्फको उम्मेदवारी दर्ता कात्तिक ५ गते थियो। त्यतिबेला संसदको अधिवेशन असोजको २८ गतेसम्म चलेको देखिन्छ”, योगीले भन्नुभयो, “हामीले अहिले हेर्दा नयाँ संविधान अनुसारको विषय हेर्नुपर्छ।”

त्यसो त संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २९६ मा संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदमा रूपान्तरण भएपछि ुकार्यर्काल पूरा हुनुअगावै यस संविधान बमोजिमको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएमा त्यस्तो निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयपत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म व्यवस्थापिका संसद कायम रहेनु उल्लेख छ।

संविधानविद् पूर्णमान शाक्य संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको विषयमा प्रष्ट नपारेको बताउँनुभयो।

“संसदको कार्यकाल सपथ ग्रहण गरेको दिन सुरू हुन्छ कि निर्वाचनको मितिदेखि सुरू हुन्छ भन्ने विषय पनि विवादित छ”, शाक्यले भन्नुभयो “त्यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणावित्तिकै संसदको अवधि सकिन्छ कि सकिन्न अथवा सांसदले ५ वर्ष पूरै खानुपर्ने होरहोइन भन्ने पनि विवादित रह्यो। संविधान प्रष्ट नभएकाले हामीले एउटा “स्वस्थ उदाहरणु बनाएर परम्पराको रूपमा लैजानुको विकल्प छैन।”

पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सभामुख र उपसभामुखको पद निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने दिनसम्म रहने, सरकार रहने तर संसद नरहने बताउँछन्।

“किनभने एउटा उम्मेदवार पदमा रहने अर्को उम्मेदवार पदमा नबस्ने सिद्धान्त भएकाले माननीयको पद सकिन्छु, ढुङ्गानाले ताउँनुभयो, “मन्त्रिपरिषद्, सभामुख र उपसभामुख रहने हाम्रो अभ्यास हो। तर अहिले नेपालमा संवैधानिक सिद्धान्तका किल्लाहरू उखेल्ने काम भैराखेको छ, यो विषय किन आएको भन्ने पनि थाहा छैन।”

संविधानविद् विपिन अधिकारी निर्वाचनको मिति घोषणासँगै संसदको कार्यकाल नरहने व्यवस्था संसदीय प्रणालीको अति सामान्य सिद्धान्त भएको बताउनुहुन्छ।

“कतिपय मान्छे सर्वोच्चलाई देखाएर उसले नभनेको कुरामा आशय भनिराखेका छन्”, अधिकारीले भन्नुभयो, “सर्वोच्चले अहिलेसम्म विवादका विषयमा मात्र बोलेको छ। निर्वाचनको मिति घोषणाको विषयमा कहिल्यै बोलेको छैन। निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा पनि नेपालमा कुनै मुद्दा परेका छैनन्।ु

नेपालको अदालत विघटनको विषयमा बोलेको भए पनि निर्वाचनको विषयमा अहिलेसम्म नबोलेको अधिकारीले बताउनुभयो।

“हामीले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने र प्रतिनिधि सभा विघटन सँगैसँगै गर्ने काम हो”,  अधिकारीले भन्नुभयो, “प्रतिनिधि सभालाई कायम राखेर निर्वाचनमा जाने भन्ने पद्दति छैन। निर्वाचनमा जाने सरकार कामचलाउ हुन्छ। कामचलाउ सरकारलाई प्रतिनिधि सभा चाहिँदैन। किनभने प्रतिनिधि सभा रहँदासम्म सरकार कामचलाउ हुन सक्दैन। उसले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँछ। कानून पारित गर्छ र स्रोत र साधनको बाँडफाँट गर्दछ। त्यस्तो काम कारबाही कार्यकारणी अधिकारअन्तर्गत मात्र गर्न सकिन्छ।”

अधिकारी मनोनयन दर्ताको दिनसम्म प्रतिनिधि सभा राख्न नसकिने बताउनुहुन्छ।

अधिकारी भन्नुहुन्छ, “संविधानको उद्देश्य सबै राजनीतिमा उम्मेदवार बन्नेलाई समान धरातल उपलब्ध गराउने हो। कोही पावरमा भए पनि कामचलाउ मात्र हो। समान हैसियतमा निर्वाचन लडने र जित्नेले शासन गर्ने हो।”

अधिकारी नेपालले परम्परा पछ्याएर जानुपर्ने बताउँनुहुन्छ।

“बेलायतमा संविधान नै छैन। परम्पराबाट चल्ने होु”, अधिकारीले भन्नुभयो, संविधानमा लेखेको कुरा पालना गर्ने हो। जहाँ लेखेको छैन त्यहाँ हामीले परम्परा पालना गर्ने संसदीय पद्धति हो।”

प्रतिनिधि सभा अन्त्य नगरी निर्वाचनमा जाँदा तलब सुविधा, गाडी र सुरक्षाकर्मी लिएर सांसदहरू निर्वाचनमा खटिँदा स्वच्छ निर्वाचन हुन नसक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ।

ुकार्यवाहक सरकार जसले निर्वाचन घोषणा गर्छ। के त्यो सरकार अब प्रतिनिधि सभाबाट परिवर्तन हुन्छ त संसदीय प्रणालीमा?ु, अधिकारीले भन्नुभयो, हुँदैन। मान्छेहरूको समस्या के हो भने संविधानलाई लेनदेनको तमसुक जस्तो गरेका छन्।ु

अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राखेर जानमा दलहरूको स्वार्थसमेत रहेको उहाँ बताउँनुहुन्छ।

ुमाओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई अहिले प्रतिनिधि सभा कायम राख्दा गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्रीलाई उम्कनीबाट रोक्न सक्छौं भन्ने परेको छ। तर यो यसले संसद ‘खोरन्डोु’ हुन्छु, अधिकारीले भन्नुभएको छ, “अहिले त संविधानवाद मान्ने भन्ने हुनै छाड्यो। संविधान भनेको त हाम्रो पद्धतिको ‘ब्लुप्रिन्ट’ हो। अब पद्धति छाडेर संविधान मात्र हेर्‍यो भने कमकमजोरी आउँछ। त्यो ब्लुप्रिन्ट र पद्धति सँगै राखेर हेर्दा मात्र संसदीय संस्कृति स्पष्ट हुन्छ। संविधानका प्रावधानको व्याख्या गर्न सकिन्छ।(बीबीसी। सेतोपार्टी)