काठमाडौं, १५ भाद्र । राजनीतिक दलहरूलाई यसअघि दिइने गरेको लगभग ४० दिन बराबरको चुनाव प्रचारको समय घटाउने विषयमा छलफल भइरहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले बताउनुभएको छ।

प्रचार अवधि घटाउँदा दलका तर्फबाट चुनावमा हुने खर्च घट्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

झन्डै डेढ साता अघि सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरे यता निर्वाचन आयोगले दल दर्ता, मतदाता नामावली अन्तिम रूप दिने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रम सहितका चुनावी कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगमार्फत् हुने खर्च लगभग १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउनुभएको छ ।

आयोगको तयारी धमाधम

आयोगले चुनाव हुने दिनभन्दा १२० दिन अघिदेखिको समयलाई कानुनले निर्वाचन अवधि मानेको भन्दै त्यही अनुसार मिति तय गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

तर प्रतिनिधिसभा र सातवटै प्रदेशका प्रदेशसभाको चुनाव सम्पन्न गराउन उसले १ सय ७ दिन प्राप्त गरेको छ।

साउन मसान्तसम्मका लागि दल दर्ताको समय सीमा तोकेको आयोगले अघिल्लो साता समानुपातिक प्रणालीतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको थियो।

आयोगले आइतवारसम्म ५१ वटा दलहरूले दर्ताका लागि निवेदन दिएको जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन एकै चरणमा एकै दिन हुनलागेको छ

प्रतिनिधि सभाका कूल २ सय ७५ सदस्यमध्ये १६५ जना पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट र १ सय १० सदस्य सङ्ख्या समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेछन्।

ती दुई मतदान प्रणालीका लागि अलग अलग मतपत्र प्रयोग गरिनेछ।

हाल स्वीकृत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको निर्वाचन कार्यक्रममा समेटिएका मुख्य बुँदा यस्ता छन्ः

• समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चुनावमा भाग लिन चाहने दलहरूले भदौ १० देखि १२ सम्म निवेदन पेस गर्ने
• समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चुनावमा भाग लिने दललाई भदौ १५ गते निर्वाचन चिन्ह वितरण गरिने
• दलहरूले असोज २ र ३ गते उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पेस गर्ने
• असोज २२ मा उम्मेदवारको बन्द सूचीको सूचना प्रकाशित गर्ने
• र, सो बन्द सूचीमा दाबी विरोधसहित उम्मेदवारको अन्तिम बन्द सूची कार्तिक ९ मा प्रकाशित गर्ने

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रम भने केही समयपछि प्रकाशित गरिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल बताउनुहुन्छ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “आगामी ३१ गतेसम्म दल दर्ता हुन्छ त्यसपछि हामीले समानुपातिकको कार्यक्रम सक्छौँ। त्यो सबै सकिएपछि अनि बल्ल प्रत्यक्षतर्फको कार्यक्रम अघि बढ्छ।”

निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अन्तर्गतको निर्वाचन कार्यक्रम दशैँअघि प्रकाशन गर्ने तयारी छ।

मतदाता परिचयपत्र

उहाँले दशैँलगत्तै मनोनयनको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभएको छ ।

प्रचार अवधि कटौती किन ?

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता पौडेलले दलहरूलाई चुनाव प्रचार प्रसारका लागि दिइने समय कटौती गर्नेबारे आयोगले छलफल गरिरहेको बताउनुभयो।

उहाँले थप्नुभयो, “आयोगले दलहरू प्रचार प्रसारका लागि प्राप्त गर्ने समयका बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। अहिले मनोनयनलाई अन्तिम रूप दिइएपछि पनि दलहरूले ४० दिन पाउने देखिन्छ। तर ४० दिन बढी हुन्छ र त्यसो गर्दा चुनाव खर्चिलो हुन्छ भन्ने सुझाव आइरहेको छ। प्रचार प्रसारको समय घटाउने विषयमा आयोगले छलफल गरिरहेको छ।”

सहप्रवक्ता अर्यालका अनुसार आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न लगभग दुई सातामा एउटा निर्वाचन सञ्चालन सम्बन्धी एउटा निर्देशिका ल्याउनेछ।

विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिँदै मतपत्र छपाइमा लाग्ने झण्डै २० दिनको समय दलहरूलाई चुनाव प्रचारप्रसारका लागि दिनेबारे छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

निर्वाचन आयोगले यसपटक चुनावको मिति घोषणा भएको दिनसम्म अर्थात् २०७९ साउन १९ सम्म नाम सङ्कलन भएका र मतदान हुने मितिभन्दा अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्सिर ३ गतेसम्म १८ वर्ष पुगेका व्यक्तिलाई मतदान गर्न दिइने जनाएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा झन्डै १ करोड ७९ लाख मतदाता रहेको आयोगले जनाएको थियो।

पछिल्लो पटक थपिएका मतदातासहित अब मतदाता सूचीमा लगभग १ करोड ८२ लाख भन्दा बढी मतदाता पुगेको हुनसक्ने निर्वाचन आयोगले आकलन गरेको छ।

भदौ १२ गतेदेखि मतादाता नामावलीमा दाबी विरोध र नाम सच्याउन मौका दिइने भन्दै भदौ ३१ गते अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

मतपत्र छाप्न लगभग २० दिनसम्म लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्

प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ।

त्यसो गर्दा प्रत्येक प्रदेशमा रहने व्यवस्थापिकामा उक्त प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट चुनिने सांसदको सङ्ख्यामा दोबर सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

उक्त सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत मानेर बाँकी ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन गरिनेछ।

सातवटै प्रदेश सभामा गरेर कुल ५ सय ५० सदस्य रहेका छन्।

निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावको अनुगमनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरूलाई आफ्नो इच्छा जाहेर गर्न भदौ १२ गतेसम्मको समय सीमा दिएको छ।

चुनावको अन्य तयारी कस्तो छ?

आइतवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावका लागि झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने बताउनुभएको थियो।

आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने त्यसमा सुरक्षाका लागि आवश्यक रकम भने नजोडिएको बताउनुभयो।

गृहमन्त्रालयले चुनावी सुरक्षाका विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ

उहाँ भन्नुहुन्छ, ूयो गृह मन्त्रालय बाहेकबाट हुने खर्च हो। हाम्रो निर्वाचन आयोग र यस अन्तर्गतका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरू जे जति हुन्छन् त्यसको मात्रै हो। सुरक्षाको खर्च चाहिँ गृह मन्त्रालयले प्रस्तुत गर्छ।ू

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले चुनावी सुरक्षा कार्य योजनाका विभिन्न पक्षमा छलफल अघि बढिरहेको बताउनुुभयो।

उहाँले अहिले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि सुरक्षा लागतको निधो नभईसकेको पनि बताउनुभयो।

यसअघि गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानी सहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूले ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

ती दुवै आँकडामा शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले गरेका खर्चहरू समेटिएका छैनन्